काठमाडौँ : सङ्घीय संसद् सचिवालयले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक प्रतिवेदन ११ सय २४ पृष्ठको रहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका प्रस्थान गरे लगत्तै समितिले प्रतिवेदन कार्यालयमा पठाएको छ। छपाई गरेका प्रतिवेदनको तीन प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको हो।

सूर्य थापा संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। गत १५ जेठमा गठन भएको समितिले तीन महिना र पछि १५ दिन समय पाएको थियो।

संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुने दिन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको समितिको प्रतिवेदन हतारहतार प्रिन्ट गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको हो। प्रिन्ट प्रतिवेदन पठाउनु अघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३१ हजार ४५० वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्। जसमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना आबद्ध छन्। ९४ अर्ब १५ करोड शेयर पुँजी लगानी गरिएको सहकारीमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देशभर समस्याग्रस्त भएका र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका, सञ्चालनमा रहन नसकी बन्द रहेका अधिकांश सहकारी संस्था सीमित ऋणी सञ्चालकको नियन्त्रणमा देखिएका छन्। कार्यकारी सञ्चालकहरूले संस्थामा लामो समयदेखि विनाप्रयोजन पेस्की खाता खोली ठुलो रकम पेस्कीका रूपमा लिई निजी व्यवसायमा लगाएको पाइएको छ।

कार्यकारी सञ्चालकहरूले संस्थाको बचत रकमबाट संस्थाको नाममा गाडी खरिद गर्ने र निजी कामको लागि नियमित रूपमा उपयोग गर्ने, गाडीमा इन्धन, मर्म तथा चालक खर्च संस्थाबाट व्यहोर्ने गरेको पाइएको छ।

कार्यकारी सञ्चालकहरूले संस्थाबाट गरिएको ऋण लगानी बापतको अचल सम्पत्ति धितो संस्थाको नाममा दृष्टिबन्धक पारित गर्नुको सट्टा आफ्नो नाममा पास गराइ राख्ने गरेको र संस्थाबाट नियमित रूपमा ठुलो रकमको तलब तथा भत्ता, व्यापार प्रवर्धन खर्च, स्टेशनरी, मोबाइल खर्च, दसैँ खर्च, खाजा तथा टिफिन भत्ता, औषधी उपचार खर्च, विभिन्न इन्सेन्टिभ्स लिएको पाइएको, तर, कार्यकारी सञ्चालकहरू संस्थामा नियमित हाजिर हुने नगरेको पाइएको छ।

सञ्चालकहरूले संस्थाबाट लिएको ऋणको सेवा शुल्क तथा व्याज अन्य ऋणी सदस्यको भन्दा न्यून रहने गरी विभेदात्मक निर्णय गरेको, साथै कार्यकारी सञ्चालक वा तिनका चिनेजानेका र नातागोताका व्यक्तिलाई ठुलो रकमको ऋण समेत विना परियोजना र विनाधितो समेत प्रदान गर्ने गरेको देखिएको, कतिपय सहकारीमा नक्कली ऋणीको नाममा ऋण प्रवाह गरी सो रकम सञ्चालकले उपयोग गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कतिपय सञ्चालकलाई निर्ब्याजी ऋण लगानी समेत गर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय संस्थाका सञ्चालक सो संस्थाको सदस्य नरहेको तथा तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्ति रहेको पाइएको, केही संस्थामा एकबाट अर्को बैठकमा पुग्दा सञ्चालक समितिका सदस्यको नाम र सङ्ख्या समेत फरक पर्ने गरेको पाइएको छ।

एउटै व्यक्ति एउटै समयमा एकभन्दा बढी सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष तथा सञ्चालक भई विभिन्न शीर्षकमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधा लिने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

सहकारीका सञ्चालक तथा सञ्चालकका आफन्त संलग्न रहेका निजी व्यावसायिक कम्पनी टेलिभिजन, एफएम, रियल स्टेट (प्लटिङ,हाउजिङ,अपार्टमेन्ट, रिसोर्ट) कम्पनी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, यातायात (बस,ट्रक, कार, आदि) कम्पनी, हवाई सेवा कम्पनी, हाइड्रो परियोजना, मनि ट्रान्सफर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी कम्पनी, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम, सिनेमा कम्पनी, समानान्तर सहकारी आदीमा लगानी भएको पाइएको छ।

सञ्चालकको नाममा वा निजका आफन्तको नाममा रहेका घरजग्गा पटकपटक संस्थाको नाममा अपारदर्शी ढङ्गले खरिद वा विक्री गर्दै त्यसबाट निजी लाभ लिने गरेको पाइएको छ।