काठमाडौं : बाढी पहिरो गएको एक साता बितिसक्दा समेत स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारको उपस्थित शून्य रहेको गुनासो बढ्न थालेको छ। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित विभिन्न जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि उद्धार र राहतको काममा सरकार चुकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी सडक सञ्जाल क्षत विक्षत बनेको छ। काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय परिबार प्रभावित बनेका छन्। राजधानीसँग नाका जोड्ने मुख्य नाका बिपी राजमार्ग अवरुद्ध छ। उक्त राजमार्गमा अहिले पनि ६८० ओटा सवारी साधन अड्किएको रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको अवस्था पनि दयनीय रहेको अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने बताउँछन्। वडा कार्यालयमा जान पनि हात पाउ टेकेर जानुपर्ने उनको गुनासो छ।

सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरीमा पनि सडक सञ्जालको हालत उस्तै रहेको गाउँ पालिका अध्यक्ष टासी लामाले बताए।

सरकारले गरेको सङ्कटग्रस्त पालिका घोषणामा अन्याय भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका पाँच सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद माधव सापकोटा तथा प्रदेश सांसदहरू युवराज दुलाल, कुमारी लामा, सरल सहयात्री र अमृता नेपालले हस्ताक्षर गर्दै जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिकाको नाम मात्र समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

गृहमन्त्री पटकपटक एउटै निर्देशन

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरूको उद्धार र राहतमा मात्रै दर्जनौँ पटक निर्देशन दिएका छन्। दिनमै दुई/तीन पटकसम्म मन्त्री लेखकले निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर, विपद् प्रभावितहरूले भने अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

सरकार मृतक ९६ जनाका आश्रित परिवारसम्म पुगेको छैन। गृहमन्त्री लेखकले भने दिन दिनै निर्देशन र प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। शनिवार भएको कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले स्थानीय तहले विपद् प्रभावितहरूको नाम पहिचान गरेर पठाएको तीन दिनभित्रै अस्थायी आवास बनाउन रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

अविरल वर्षाका कारण देशभर बाढी र पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। सरकारका प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीसम्मले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सुनाइरहेका छन्। थातथलो नै पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरू बास खोज्दै पैदल यात्रामा निस्किएका छन्। गृहमन्त्री लेखक भने विपद्बाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेर सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पैसा पठाइसकेको दाबी गर्छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछि स्वास्थ्य सङ्कट निम्तन नदिन स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरिरहेको कामको अवलोकन गरेका छन्। बाढी र पहिरोका कारण धनजनको क्षति भएको काभ्रेप्लाञ्चोकको पनौती र बेथानचोक पुगेका मन्त्री पौडेलले विपद् प्रभावितको उपचार भइरहेको धुलिखेल अस्पतालमा पुगेर बिरामीहरूले निःशुल्क उपचार पाए नपाएको जानकारी लिए।

मन्त्री पौडेलले स्थानीयवासीसँग अन्तरक्रिया गर्दै विपद्पछिको राहतमा सरकार साथ रहेको बताए। उनले पानी उमालेर वा शुद्धीकरण गरेर मात्र सेवन गर्न आग्रह गर्दै भने,‘तपाईंहरुलाई चाहिने सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ। नपाए स्वास्थ्य चौकीमा माग्नुहोला।’

प्रदेश सरकार पनि घोषणा गर्नमा मात्र सीमित

केन्द्र सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि घोषणा गर्नमा मात्र सीमित बनेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले विपद् जोखिमयुक्त ४५ स्थानीय तहलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। भीषण वर्षाका कारण बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको प्रदेशभित्रका ४५ वटा पालिकालाई तीन वटा क्लष्टर बनाएर रकम उपलब्ध गराउने निर्णय बागमती सरकारले गरेको हो।

शनिवार हेटौँडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा स्थानीय तहलाई २० लाख, १२ वटा स्थानीय तहलाई १५ लाख र २६ वटा स्थानीय तहलाई १० लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए।

बाढीपहिरोबाट धेरै क्षति पुगेको काभ्रेको रोशी, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका तथा पनौती नगरपालिका, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका र मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकालाई २० लाखका दरले १ करोड ४० लाख रकम निकासा गरिने भएको छ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरि र नागार्जुन नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल र लिसंखुपाखर गाउँपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु र धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा १५ लाखका दरले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको छ।

बाढीपहिरोले काभ्रेपलान्चोकमा जनधनको ठुलो क्षति भएपछि राहत रकम उपलब्ध गराउन टोली परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी मृतक सङ्ख्या रहेको पनौती नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, रोशी गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका र मण्डनदेउपुर नगरपालिका गरी पाँच स्थानीय तहमा टोली खटिएको हो।

सडक अवरुद्ध भएका कारण तेमाल गाउँपालिकामा खटाइएको टोली वैकल्पिक बाटोको खोजीमा छ। मृतकका परिवारले प्रति व्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले सङ्घीय सरकारबाट नगद राहत पाउनेछन्। सरकारले धेरै क्षति भएका स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले अब सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए।