काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिना पुरा भएको छ। नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको तीन महिना गफैगफमा बितेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार ३० गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। १८ साउनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका ओली नेतृत्वको सरकार सुशासनमै चुकेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणका आरोपी व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन ओली अध्यक्ष रहेको एमाले तम्सिएको छ। कीर्तिपुर मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी कार्यालयको भवन ठड्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका छन्।

पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान गरेका गुरूङविरूद्वको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। गुरुङले दान गरेको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेपछि एमालेभित्रै आलोचना भएको छ।

ललिता निवास प्रकरणका मीनबहादुरको जग्गा दान : एमालेले भवन ठड्याउने

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गलत निर्णय सच्याउन माग गरेकी छन्। ‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो। व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो। तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो,’पाण्डेले लेखेकी छन्,’दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला। तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ।’

उनले ‘मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाचेका स्वाभिमानी पार्टी पङ्क्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनै पर्छ,’भनेकी छन्।

सुशासन, संविधान संशोधनलगायतका मुद्दासहित काँग्रेस–एमालेले सहमति गर्दै ओली नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले गठन भएको तीन महिनामै जनताका मुद्दामा भिजिबिलिटी गुमाएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउन समेत दुई दिन लगाउने सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन।

बाहिर सुशासनको नारा घन्काए पनि वर्तमान सरकार भित्रभित्रै कुशासनले घेरिएको देखिएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले असोज १८ गते गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै तत्काल गरेको निर्णयको महत्त्व घट्ने बताउँदै कुनै पनि प्रश्नको जवाफ तत्काल नदिने बताएका थिए।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर, अहिले त्यसतर्फ उनले चासो नै देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्रीद्धय प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसहित २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को वेबसाइटमा पनि सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी सुविधामा बसेकाहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउन नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। अझ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा नैतिकतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।