काठमाडौं : नेकपा एमालेले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग खुलमखुला घुस लिएको आरोप लागिरहँदा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन बसेका छन्।

पार्टी भित्रै र सत्तारुढ काँग्रेसले सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादी रहेका गुरुङले संरक्षण पाउन घुसबापत अर्बौँको जग्गा दान गरेको आरोप लगाउँदा प्रधानमन्त्री ओली भने मौन बसेका हुन्।

विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख ६८ हजारको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। गुरूङविरूद्वको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २४ भदौ २०८० मा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका गुरुङले दान गरेको जग्गामा पार्टी कार्यालय ठड्याउन लागेको हो।

एमालेको यो कदमले नेपाली राजनीतिलाई थप विकृत बनाउने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त भएको छ। सत्ता साझेदार काँग्रेसले गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन दान लिएको जग्गाबारे प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्न नहुने बताएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।

व्यापारीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिब, असहाय र निमुखालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र मेयरहरू भएको सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई सहयोग गरेर जनतालाई लुटिरहेको आरोप पनि लागेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले असोज २५ गते शिलान्यास गरेको एमालेको केन्द्रीय कार्यालय १० रोपनी १४ आना जग्गामा निर्माण गरेर २०८२ को दसैँमा दिने व्यवसायी गुरुङले बताएका छन्। यस विषयमा एमालेभित्रै विवाद छ। एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै व्यापारीले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने कुराको विरोध गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको तीन महिना : विवादित व्यापारीको जग्गा दान स्वीकार, सम्पत्ति विवरण गोप्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीबाट करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेको बताएको छ। सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हल्लापछि सभापति रवि लामिछानेको रक्षात्मक बनेको रास्वपाले यसबाट सुशासनको अडान धरमराएको बताएको छ।

उसले विपद्को पूर्वतयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको आरोप समेत लगाएको छ। कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति निकालेर आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टि र उद्यमी–व्यवसायीमा निराशा बढेको उल्लेख गरेका छन्।

दुई तिहाइको सरकार ’कामचलाउ’ जस्तो देखिएको रास्वपाले टिप्पणी गरेको छ। सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू समेत सत्ता पक्षीय बहुमतको बन्धक भएको आरोप रास्वपाको छ।

शिथिल अर्थतन्त्र, कमजोर विपद् व्यवस्थापन, उकुसमुकुसपूर्ण सामाजिक परिस्थिति र युवाहरूमाझ नैराश्य फैलिएको बेला नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरू मौन बस्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै रास्वपाले राष्ट्रिय जीवनका तमाम समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएकोले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अपिल गरेको छ।

एमाले सिट सङ्ख्याका हिसाबले संसद्को दोस्रो दल हो। लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो दल एमालेले पाँच लाख बढी सक्रिय पार्टी सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ। एमालेले गत आमनिर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार बढी मत पाएको थियो।

पार्टी सदस्य र मतका आधारमा ठुलो दल भए पनि आफ्नो बलबुतामा पार्टी कार्यालय निर्माण नगरी विवादित पृष्ठभूमिका व्यापारिक घरानाबाट अर्बौँको सहयोग लिन एमाले तयार भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर तरङ्ग सृजना भएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालले अर्बौँको सहयोग दिनु र लिनुले नीतिगत भ्रष्टाचारमा व्यापारी र राजनीतिक दलबीचको नेक्सस थप बलियो बनेको देखिएको बताएका छन् भने अर्का राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टले स्वार्थ समूहले राजनीतिलाई ‘हाइज्याक’ गरेको उदाहरणका रूपमा यस घटनालाई अर्थ्याएका छन्।

लेनादेना नभएको दाबी

एमालेले भने पार्टी भवनका लागि प्राप्त भएको जग्गामा कुनै सौदाबाजी र लेनादेना नभएको दाबी गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विज्ञप्ति निकालेर अन्तर्मनबाट पारदर्शी र खुला दिलले व्यवसायी गुरुङले दान गरेको जग्गालाई स्वीकार गरेको जिकिर गरेका छन्।

गौतमले गुरुङका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उनी आफैँले सामना गर्ने उल्लेख गरेका छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि आमरुपमा व्यवसायी व्यक्तित्वहरूबाट सहयोग गर्ने परम्परा र अभ्यास रहेको तर्क गर्दै जग्गा दानबारे आएका टीकाटिप्पणी सार्वजनिक खपतका लागि भएको गौतमले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

एमालेले गुरुङ विद्यार्थीकालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको र नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैङ्किङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेको, अन्तर्संस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक सामिप्यतामा रही कार्य गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बर्को नओढी घ्यु खाने काम गरेको बताए।