काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन व्यक्ति केन्द्रित भए प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएको ब्रिफिङ गरेका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छलफल भनेर बोलाइए पनि सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नेमा केन्द्रित भए पछि आफूले त्यो प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएको प्रचण्डले सुनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आम आदमी लगायत पार्टीका नेताहरूसँग छलफलमा प्रचण्डले बालुवाटार बैठक टीआरसीबारे भनेर बोलाइए पनि सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै केन्द्रित भएको ब्रिफिङ गरेका रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। ‘टीआरसी भने पनि विषय वस्तु आउटअफ ट्याक सहकारीमा केन्द्रित भयो,’प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै रास्वपा उपसभापति अर्यालले पहिचानसँग भने,’राजनीतिक प्रतिशोध साधेमा न्यायका लागि सबै जना एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न सहमत भएका छौँ।’

प्रचण्डले सरकार रविलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा रहेको आफ्नो विश्लेषण रहेको पनि सुनाए। छलफलमा जनताको पक्षमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको रास्वपा उपसभापति अर्यालले बताए। ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ,’उनले भने,’प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने सहमति पनि भएको छ।’

प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह सरकार अगाडी बढ्न नहुने अध्यक्ष प्रचण्डले तीन दलको बैठकमा कुरा राखेको र त्यही कुरा ब्रिफिङ गरेको सुनाए।

बालुवाटार बैठकमा सहकारी प्रसङ्ग, रविलाई पक्राउ गर्न ग्रिन सिग्नल

सरकार गठन भएको ठ्याक्कै तीन महिना पुगेकै दिन रास्वपाले मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीबाट करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेको बताएको थियो। यसबाट सुशासनको अडान धरमराएको रास्वपाले भनेको थियो।

३० असोजमा रास्वपाले निकालेको विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनको बहसमा औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गर्ने अपेक्षा थियो तर उक्त विषय अहिले ओझेलमा पारिएको उल्लेख छ।

रास्वपाले राष्ट्रिय जीवनका तमाम समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएकोले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनका लागि अपिल गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गरायो। ‘तीन महिना पूर्ण मूल्याङ्कनको आधार त होइन तर घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ यसबीचमा सरकारले प्रारम्भिक सङ्केतसम्म देखाउन सकेको छैन,’विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो,’आत्मविश्वास र दक्षता स्खलित हुँदा दुई तिहाइको सरकार ‘कामचलाउ’ जस्तो देखिन्छ।’

रास्वपाले विज्ञप्ति निकालेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्य दलको बैठक राखे। एजेन्डा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठन भनिए पनि मकसद रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन लिनु थियो।

बालुवाटार बैठकमा दसैँको टीकादेखि सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे कुरा भयो। रविलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बाधक नबन्ने प्रतिबद्धता माओवादीले जनायो। तर, बालुवाटार बैठकको भोलि पल्टै शुक्रवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रास्वपा सहितका दलहरूसँग बैठक राखे।

प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेको हिसाबले रास्वपाले बोलाउनु पर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक प्रचण्डले बोलाए। उनले रवि लामिछाने एक/दुई दिनमै पक्राउ पर्न सक्ने बालुवाटार बैठकको विश्लेषण मात्रै सुनाएनन्,व्यक्ति केन्द्रित कारबाही गरे प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिएको समेत बताए।