काठमाडौं : वर्तमान सरकारको हनिमुन पिरियड पुरा भएको छ। गत असार ३० गते काँग्रेस र एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले हनिमुन पिरियड पुरा गरेको हो।

संविधान संशोधन र सुशासन कायम गर्ने नारा दिएको वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनमा देशको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढेको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारको थाप्लोमा २५ खर्ब २३ अर्ब तीन करोड सार्वजनिक ऋण पुगेको छ।

ऋण लिएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको सरकारले नारा भने विकास निर्माणको लगाइरहेको छ। सरकार देशलाई ऋणको भारी बोकाउन उद्यत देखिएको आरोप लागेको छ।

प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरू समिति गठन र अध्ययन गर्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। नियमित हुँदै आएको काममा रङ्ग रोगन गर्न खप्पिस सरकारका मन्त्रीहरूले सय दिन जनताको आँखामा छारो हालेरै बिताएका छन्।

सरकारका मन्त्रीहरू प्राथमिकतामा रहेको, प्रतिबद्धता जनाउँछौ, काम हुँदैछ तर, बजेट कम भएका कारण ढिलो भएको सुनाइरहेका छन्। रक्षामन्त्री मानवीर राई महाकाली करिडोर बनाउने कुरा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्।

मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याए पछि हौसिएका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा कयौँ आयोजना अघि बढाउन नसकेको बताए।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने वर्षौँदेखि गिजोलिँदै आएको सङ्घीय निजामती विधेयक आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी औपचारिक संवाद अघि बढाइएको सुनाए।

स्वास्थ्य मन्त्रीका समिति नै समिति

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल सुझाव समिति गठनमै छन्। उनले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउन भन्दै सुझाव समिति गठन गरेका छन्। मङ्गलवार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका हुन्।

गठित समितिको सदस्यमा स्वास्थ्यविद् डाक्टर अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डाक्टर देवीप्रसाद प्रसाईँ, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा। सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि छन्। औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल समितिको सदस्य सचिव छन्।

समितिलाई औषधीको उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिलाई छिमेकी देशहरूले अपनाइएका औषधी मूल्य सम्बन्धी नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरी उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारण सम्बन्धी आधारहरू पहिचान गरी गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार सम्बन्धी सुझाव दिन पनि भनिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार समितिले औषधी मूल्य सम्बन्धित विषय वस्तुबारे अभ्यास पुनरावलोकनसमेत गरेर गुणस्तर पहिचान समेत गरी सुझाव सिफारिस गर्नेछ। औषधीको मूल्यसँग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मूल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहरुबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ।

मन्त्री पौडेलले अर्को छुट्टै अध्ययन समिति पनि गठन गरेका छन्। देशमा न्युरो उपचार केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्री पौडेलले मङ्गलवार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान त्रिविका सहप्राध्यापक डाक्टर गोपाल सेढाइं संयोजक रहेको सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्।

वीर अस्पतालका डाक्टर विनोद राजभण्डारी, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान त्रिविका डाक्टर राजीव ओझा, नेपलिज एसोसिएसन अफ न्युरोलोजिष्टका प्रतिनिधि समितिको सदस्य रहनेछन्।

समितिमा अमेरिकाको जाकोल्स स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड बायोमेडिकल साइन्सका सहप्राध्यापक डाक्टर अमित कँडेल सदस्य तथा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका शाखा प्रमुख डाक्टर पुष्पराज पौडेल सदस्यसचिव तोकिएका छन्।

समितिले देशमा राष्ट्रिय न्युरो सर्जरी केन्द्रको स्थापनाका लागि आवश्यक सुझाव लिएर उपयुक्त जग्गा खोजी सम्भाव्य स्थानको पहिचान गर्नेछ। समितिलाई अध्ययन तथा विज्ञसँग गहन छलफलपश्चात् स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पेस गर्न भनिएको छ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग

अर्थतन्त्र सुधारका लागि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगको पहिलो बैठक बुधवार बस्दैछ। असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको १५ दिनपछि बुधवार पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। बैठकले कार्यनीति बनाउनेदेखि प्रतिवेदनको ढाँचासम्म बनाउने खनालले जानकारी दिए।

बैठकमा आयोगका पाँच सदस्यमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा डा. रामप्रसाद ज्ञवालीबाहेक सबै सहभागी हुनेछन्। अन्य सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन्।

आयोग बनाउने निर्णय गरेको पर्सिपल्ट २३ गते नियुक्तीपत्र बुझेका आयोगका संयोजक खनालले भोलिपल्टैदेखि दसैँको फूलपाती सुरु हुँदा बिदा भएकाले काम गर्न नसकिएको बताए। दसैँ बिदा सकिएपछि कार्यालयका लागि भवन खोज्ने काम थालिएको थियो।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र हरिहरभवनमा कार्यालय तयार गरिसकेर बुधवार पहिलो बैठक बोलाइएको हो। कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयले एक सहसचिवसहित दुई जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी पठाउनेछ।

बैठकले आयोगको प्रवक्ता पनि तोक्नेछ। छ महिनाको कार्यादेश पाएको समितिले समयमै काम नसके तीन महिना थप्न सकिने बचन सरकारले दिएको खनालले सुनाए।

सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले मङ्गलवार साँझ रिहर्सल गरेको छ। काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडी सडकमा माओवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले घोषित आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको हो।

कार्तिक १० गते काठमाडौँमा प्रदर्शन र खबरदारी सभा गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ। सरकारका गलत कदमको विरोध र गर्नुपर्ने कामका लागि ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शनीमार्गमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए।

प्रचण्डले सरकार आफ्नालाई बचाउने र प्रतिद्वन्द्वीलाई खोजिखोजी हान्ने खेलमा लागेको आरोप पनि लगाएका छन्। अहिलेको सरकार प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्रै प्रहार गर्ने गरी अघि बढेको प्रचण्डले बताए।

काँग्रेस र एमालेका नेताले गल्ती गरेको छ्याङै देख्दा पनि बचाएको दाबी प्रचण्डले गरे। सरकारको सय दिन पुगेकाले सडक प्रदर्शनमा कार्यक्रम अघि सार्न थालेको उनले सुनाए।