काठमाडौं : नेपालका राजनीतिक दलहरूले पालैपालो सरकार चलाएका छन्। सङ्घीय संसद्को दोस्रो निर्वाचन पछि पाँचौँ दल र एक/एक सांसद रहेका दुई दल बाहेक सबै दल आलोपालो सरकार चलाएका छन्। सरकारको नेतृत्वमा तेस्रो दल हुँदै अहिले दोस्रो दल छ। पहिलो दलको समर्थनमा दोस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन अर्थात् हनिमुन पिरियड पुरा गरेको छ।

तेस्रो र चौथो दल सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडक आन्दोलनमा होमिएका छन्। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले सय दिनमा माखो नमारेको आरोप नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले लगाएका छन्।

सत्तामै रहेको लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई विपक्षी दलको बैठकमा बोलाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढल्ने हल्ला फैलाइदिएका छन्। गठन भएको सय दिन नपुग्दै सुरु भएको सरकार ढल्ने हल्ला भ्रम भएको दाबी सत्तारुढ दलले गरेका छन्।

जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको साथ र समर्थन पाएको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार परिवर्तनको कुरा निरर्थक र भ्रम मात्रै भएको दाबी सुनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा राखेको सत्तारुढ ७ दलको बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन ७ बुँदे साझा दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरेका छन्। सहकारीको ठगी आरोपमा सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार विरुद्ध निरन्तर सडक आन्दोलनमा छ भने माओवादी केन्द्रले आन्दोलन सुरु गर्दैछ।

प्रतिपक्षी दलहरूले खबरदारी जारी राखेका छन्। सरकारले पनि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर सहकारी समस्या समाधानका लागि एक्सनमा उत्रने सङ्केत गरेको छ। अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय प्रणालीमा भिड जम्मा गरेर बाधा नपुर्‍याउन भनेको छ।

शक्तिशाली सरकारले ‘सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै हो’भनेको छ। २०८४ मा नयाँ जनादेश परीक्षण हुनेछ। त्यसअघि अहिलेको जनादेश अनुसार मिलीजुली, आलोपालो सरकार चलाउनु पर्ने दलहरूको बाध्यता छ। स्पष्ट बहुमत कुनै दलसँग छैन। दुई ठुला दलले अरू पाँच साना दलको समेत समर्थन लिए पछि प्रतिपक्ष सङ्ख्याका हिसाबमा कमजोर छ। तर, सडक आन्दोलन भने तताउँदै लगेका छन्।

विपक्षी दलहरूलाई सडक तताउने मसला सत्तारुढ दलहरूले नै दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले ललिता निवास प्रकरणमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सिधै घुस लिएको आरोप लागेको छ।

सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुको साटो राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको भन्दै सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ। सहकारी ठगीकै आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेको समर्थनमा भन्दै सडकमा उत्रिएको रास्वपाले सहकारी ठगलाई कारबाही गर्न नारा लगाइरहेको छ।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई जोगाएर लामिछानेलाई मात्र पक्राउ गरेको आक्रोश रास्वपा कार्यकर्ताले सडकमा लगाइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नाम जोडिएकोलाई बचाउन वर्तमान सरकार गठन भएको आरोप समेत प्रतिपक्षी दलहरूले लगाइरहेका छन्।

वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थिति सत्तारुढ दलहरूले स्मरण गराएका छन्।

संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ सरकार गठन भएको र सय दिन पूरा गरेको अवगत पनि उनीहरूले गराएका छन्।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको उल्लेख गरेका सत्तारुढ दलहरूले वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।

७ दलको ७ बुँदे साझा दृष्टिकोण

१. संयुक्त सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक भएको छ। हामी सरकार साझेदार दलहरू सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामहरूको स्वागत गर्दछौँ। र, बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

२. शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष हो। सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ। कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ। आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ।

३. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ। निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको छ। बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजश्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम भएको छ।

४. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएका छन्। भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो। यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ।

५. कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेको तर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। प्रस्तावित कानुनहरूमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यान जानेछ। विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधारको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सात बुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिइनेछ।

६. यस वर्षको बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन पुग्यो। बाढी र पहिरोका कारणले सङ्घीय राजधानी जोड्ने अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध बन्न पुगे। विपद् प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकहरू समेत अवरुद्ध भएका कारणले राहत र उद्धारको काममा प्रतिकूलता हुनु स्वाभाविक हो। त्यसका बाबजुद उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसका लागि उद्धार र राहतको काममा जुट्नु हुने सबैलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछौँ।

७. छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ। सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ। यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन्। त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै हो। त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ। यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।