लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजिबिटिक्युआई प्लस) समुदायको अधिकारका लागि स्थापित संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (निल हिरा समाज) का संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सुनिलबाबु पन्त। पहिलो संविधानसभा सदस्य (२०६५–२०६९ साल) सुनिलको पहिचान समलिङ्गी पुरुष हो। उहाँ करिब अढाइ दशकदेखि कहिले नीति निर्माण त कहिले संस्थागत रूपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका भनेर खुलिरहेका व्यक्तिहरूको आधारभूत मानव अधिकार तथा पहिचानको अधिकारका लागि क्रियाशील हुनुहुन्छ।

उहाँ नेपालको संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्नदेखि विविध कानुन निर्माण र संशोधन गराउने पहलको अगुवाइ गर्नेमध्येमा पनि पर्नुहुन्छ। उहाँसँग मूलतः यो समुदायको अधिकारको आन्दोलन, सर्वोच्च अदालतका परमादेशदेखि विभिन्न आदेशका प्रभाव र सन् २०२४ अगस्त ११ मा सम्पन्न पेरिस ओलम्पिकको बक्सिङ प्रतियोगितामा ‘ट्रान्सजेन्डर’ व्यक्तिलाई महिलासँग प्रतिस्पर्धा गराइएको विषयमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बहसको सन्दर्भमा कुराकानी गरिएको थियो। प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ का तर्फबाट प्रणेताले २०८१ साउनमा अनामनगरस्थित ‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्थाको कार्यालयमा गरेको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सुनिलबाबु पन्तको स्वकथन :

मैले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकअधिकारका लागि आजभन्दा २४/२५ वर्ष अघि काम सुरु गरेको हुँ। म युक्रेन र बेलारुसमा छ वर्ष पढेँ भने तीन महिना जापान बसेर पढेँ र सन् २००१ तिर नेपाल फर्किएँ। नेपाल आएपछि यस समुदायका साथीहरूसँग भेटघाट गर्न थालेँ। त्यस क्रममा उहाँहरूले खेपिरहेका समस्याहरू थाहा भयो। त्यसपछि हामी नन–बाइनरी (गैरद्विसाङ्ख्यिक) समुदायको हकहितका लागि काम गर्ने उद्देश्यले २०५८ सालमा (ब्लु डायमण्ड सोसाइटी) गठन गरेर सङ्गठित रूपमा केही गर्न खोज्यौँ। संस्था दर्ता गर्दा नागरिकता र फोटो चाहिन्थ्यो तर नाम, फोटो बाहिर आउँछ र परिवार र अरूले थाहा पाए के भन्लान् भन्ने डरले सुरुमा कोही पनि साथीहरू अगाडि आउनु भएन। साथीहरू नमानेपछि मेरा बुबा, आमा, भिनाजु र उहाँका साथीहरूको (नाम, फोटो) राखेर २०५८ सालमा दर्ता गर्‍यौँ। दर्ता गरेपछि एक वर्षभित्रमा कार्यालय खोलियो र यो समुदायको हकमा काम गर्ने हिम्मत पलायो। त्यसपछि एउटै मात्र संस्था सुरु भएकोले समुदायका साथीहरू सबै जोडिन आउनुभयो। त्यति बेला आफ्नोे मानव अधिकारको लागि बोल्ने, प्रहरीलाई प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था थिएन। आफूमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ भए पनि, हेलाहोचो, कुटपिटै गरे पनि सहेर बस्नुपर्नेे अवस्था थियो।

आफ्नोे संस्था बनेपछि आपसमा एक खालको आत्मीयताको भावना आयो। हामी त्यहाँ गयौँ भने आफू जस्ता साथीहरू भेटिन्छन्, त्यहाँ आफूलाई स्विकारिन्छ भन्ने भयो। यस संस्थाले मेरो पक्षमा बहस गर्न र बोल्न सक्छ भन्ने अनुभूतिको आधारमा मान्छेहरू जोडिँदै आउनुभयो। हामीमा एकता थियो। त्यति बेला सङ्गठित भएर लाग्दै गर्दा हामीले सफलताहरू पाउँदै उकालो लाग्न थालेका थियौँ। आज पहिचान स्थापित भइसकेको छ। राज्यले बोध र स्वीकार गरेको छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि यो समुदायको अस्तित्व छ भन्न थालेका छन्।

आफूभित्र आफूसँगै द्वन्द्व

समलैङ्गिक (गे, लेस्बियन) व्यक्ति खुलेपछि समाजमा नस्विकारिएकामा तनाव छ । अहिले परिवारमा स्विकारिएकाहरू र खुलेर आउनेहरू निकै कम छन्। कुनै पेसा वा जागिरमा पहिचान लुकाएर बस्दासम्म गाह्रो परेको छैन तर कतिसम्म लुकाएर बस्ने भनेर भावनात्मक सङ्घर्षबाट गुज्रिनुपर्छ। त्यसैले हरेक समलैङ्गिक व्यक्तिको आफूभित्र आफूसँगै द्वन्द्व हुन्छ, जुन आफूलाई कहिले चिनाउने र खुलेपछि के गर्ने भन्ने द्वन्द्व हो। मुख्य कुरा परिवारले नै स्विकार्‍यो भने धेरै सहज हुन्छ। समाज र राज्यले यो समुदाय छ भनेर ग्रहण गरे पनि अरू नागरिकलाई सरह समान संरक्षण, समान अवसर र समान अधिकार दिएको छैन। अझै पनि कानुनी समानता नभएकाले आत्मसम्मानको सङ्घर्ष बाँकी नै छ। अहिले यो समुदायका व्यक्तिहरूले ‘हाम्रो सङ्घर्ष, हामी लड्छौँ’ भन्ने मानसिकता बनाउनुभएको छ, यो राम्रो छ।

कानुनी लडाइँ र सफलता

हामीले संस्था स्थापनासँगै अभियानको सुरुवात सँगसँगै कानुनी अधिकारका लागि पनि लड्न थाल्यौँ। सबैभन्दा पहिला नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान राख्न पाउनुपर्ने माग गर्ने बिडिएसमार्फत नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थियौँ। त्यो रिट निवेदनमा ६ पुस २०६४ मा अदालतबाट ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान दिन भनेर निर्देशनात्मक आदेश आयो। त्यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक सफलता हो।

लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर पनि ब्लु डायमण्ड सोसाइटीबाट मैले नै सर्वोच्च अदालतमा २०६४ सालमा रिट हालेँ। सर्वोच्चले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न (२०६४ मै) अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यो कार्यान्वयनमा गएको छ। त्यही आदेशपछि समलिङ्गी जोडीले विवाह दर्ता गरेर दम्पती भएर बसिरहेका धेरै जोडी छन्। कानुनी रूपमै बिहे गर्न पाउने आधारभूमि तयार गर्ने कोसिसलाई पछिल्लो ‘एलजीबीटीआईक्युप्लस’ पुस्ताले सकारात्मक रूपमा लिएको छ भन्ने लाग्छ।

हामीले संस्था दर्ता गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो। सङ्कटकालको अवस्था थियो। राजदरबार हत्याकाण्ड भयो। शाही शासनकालको समय थियो। द्वन्द्व रोकिएको केही समयमा २०६२–६३ को जनआन्दोलन भयो। त्यसमा हामी पनि सहभागी भयौँ। तर, जनआन्दोलन सफल भएर अन्तरिम सरकार बनेपछि सडकमा सँगै हिँड्ने नेताहरूले भेट्नका लागि पनि समय दिएनन्, सरकारले सुनुवाइ गरेन।

सरकारले नसुनेपछि हामी बिहे गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा लिएर पहिलो पटक सर्वोच्च अदालत गयौँ। कानुन व्यवसायी (वकिल) रविन सुवेदीले रिट निवेदनको मस्यौदा तयार गर्नुभएको थियो। वकिल राखेर मुद्दा लड्न पनि आर्थिक अभाव थियो। धन्न, स्वस्फूर्त गरिदिन्छु भन्ने केही वकिलहरू पायौँ। हालका सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीश हरि फुँयालले ‘ल, म लडिदिन्छु। मलाई विषय बुझाउनुस्, सिकाउनुहोस्’ भन्नुभयो। हामीले सक्ने जति बुझायौँ, सिकायाैँ। केही बाँकी प्राविधिक पाटो सिकाउन भारतबाट पनि दुई जना वकिल बोलाएका थियौँ। उहाँहरूको नाम अरविन्द नारायण र विवेक दीवान हो। अधिकारको लागि लड्नु त्यो बेला सजिलो थिएन। कतिपयले पढेलेखेको मान्छे के गरेर बसेको?’ भन्थे। कतिले यस्तो शरम लाग्ने काममा लाग्नेहरूले जे पनि गर्छ भन्थे। घरपरिवारले नै ‘किन यस्तोमा समय खेर फालेको, आफ्नोे करियर बनाउनतिर लाग्नुपर्दैन?’ भन्थे। अहिले त हामीले गरेको जस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। यो सङ्घर्ष र चुनौतीहरूबारे अहिलेको पुस्तालाई गहिराइमा थाहा नै छैन।

अहिले त पहिले जस्तो अवस्था पनि छैन। आफ्नै अधिकारको कुरा गर्दा पनि हरेक ठाउँमा पैसासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। ‘एनजीओ संस्कृति’ आयो भन्दा पनि फरक पर्दैन। कहीँ बोलाए ‘यातायात खर्च दिन्छ कि दिँदैन, कुन होटेलमा कार्यक्रम हुन्छ, खानपिनमा के के दिन्छ’ भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुन्छ। बहस बिल्कुलै छैन, मुद्दा अघि बढेकै छैन। यो समुदायको मुद्दाको राजनीतिक बहस हुनुपर्ने थियो तर बिल्कुल ‘एनजीओकरण’ भएको छ। त्यो बेला कहीँ प्रतिरोध गरौँ, आन्दोलन/अभियान गरौँ भन्यो भने डेढ दुई सय जना साथीहरू आजको भोलि नै जुट्थे। हामी पनि थोरैथोरै तलबमा सबै जना मिलेर काम गर्थ्याैं। अहिले त्यस्तो छैन। मुद्दामा काम गर्न त अहिले सहज भएको छ तर यो समुदायका व्यक्तिहरूको त्यसतर्फ चासो कम देख्छु। यस समुदायका व्यक्तिहरू राजनीतिज्ञ, वकिल, पत्रकार, लेखक, लेक्चरर, प्राध्यापक, अनुसन्धाता जस्ता बौद्धिक वृत्तमा सक्रिय हुनुपर्नेमा त्यो पटक्कै छैन। अहिले पनि ‘एलजीबीटीआइक्युप्लस’ सिकाएर मात्रै बसिरहेको अवस्था छ। समावेशिताको लाभ उठाएर राजनीतिमा गएको खै त? त्यो पनि छैन। र, म कुन पार्टीमा जाने, त्यहाँबाट नीतिनिर्णय गर्ने ठाउँमा कसरी पुग्ने भन्ने चिन्तन, मनन र बहस छैन। मपछि संसद्मा कोही पनि पुगेका छैनन्।

म पहिलो संविधानसभामा सभासद् भएँ। त्यो समयमा यो समुदायको मुद्दा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई बुझाउन पाउनु ठुलो अवसर भयो। चार–पाँच जना वा आठ–दस जनाको सांसदहरूको समूह देखेँ भने यो समुदाय र मुद्दाको बारेमा बुझाउन थालिहाल्थेँ। ‘ल्यापटप’ मै देखाएर धेरै सांसदलाई बुझाएको छु। संसद्मा धेरैजसोले यसरी नै सिक्नुभयो, बुझ्नुभयो। त्यसैले त्यो संविधानसभाका सबैजसो सदस्य सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। साढे चार वर्षको संसद् यात्रामा मैले चार जना सभासद् मात्रै भेटेँ, जसले यो समुदायप्रति एकदमै आपत्तिजनक र असंवेदनशील भएर बोल्नुभएको थियो। उहाँहरूको नाम यहाँ भन्न चाहन्नँ। अरू सबै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। कुनै अन्य बैठक, कार्यक्रममा पनि म उपस्थित नहुँदा उहाँहरूले यो समुदायको मुद्दा उठाउनु हुन्थ्यो। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका कुरा हामीले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूमा थियो। त्यही भएर नै संविधानको मौलिक हकमै यो समुदायको अधिकारको कुरा लेख्न सम्भव भयो। यदि म थिइनँ र जति मैले बुझाउने प्रयास गरेँ, त्यो नगरेको भए आजको जति पनि उपलब्धि हात पर्ने थिएन। आजको विन्दुसम्म आइपुग्दा समग्रमा अधिकांश सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने जति नबुझे पनि यो समुदायलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक धारणा बनेको छ।

प्रगतिशील मान्ने खालको अन्धविश्वास!

कति देशहरूले अझै पनि ‘बाइनरी जेन्डर’ मात्र मान्छन्। यो भनेको द्विसाङ्ख्यिक अर्थात् महिला र पुरुषलाई मात्र मान्ने अवस्था हो। अमेरिकामा यस समुदायप्रति हरेक राज्यपिच्छे भिन्न धारणा छ। सन् १९१९ मा कोलोराडो राज्यले महिला, पुरुष दुवै होइन भनेर जनाउन ‘एक्स’ उल्लेख गरेर पासपोर्ट दिँदो रहेछ। जर्मनीमा पनि ‘बाइनरी जेन्डर’ हुन्छ भनिँदै आएकोमा न महिला न पुरुष भन्नेहरूलाई भर्खरै पहिचान दिन थालिएको रहेछ। हाम्रोमा लैङ्गिक पहिचानको विषयलाई लिएर युरोप अमेरिकामा जे भइरहेको छ, त्यो प्रगतिशील हो भन्ने खालको अन्धविश्वास छ। विभिन्न मुलुकहरूमा यो विषय सुल्झिएको छैन, विवादास्पद छ। त्यसैले अवधारणा यो विश्वव्यापी छैन। यो सङ्क्रमणकाल हो। यस्तो समयमा बालक जन्मिएकोमा पुरुष नहुँदा वा बालिका जन्मिएकोमा महिला नहुँदा ‘ट्रान्सजेन्डर’ (पारलैङ्गिक) को कुरा आयो। बालिका जन्मिएका अधिकांश महिला भएर हुर्किन्छन् तर केही प्रतिशतमा पुरुषको लक्षण देखिन्छ। यिनै मान्छेहरूलाई हाल ‘अन्य’ भनेर नागरिकता दिइएको छ।

अब एउटै मान्छे कोही अन्य भएर बस्ने, कोही महिला भएर जाने गर्दा दुई–तीन वटा जेन्डरमा कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? सर्वोच्चको आदेश हो, राज्यले केही सोच्ला। तर, यो विषयले धेरै जटिलताहरू ल्याउँछ। कतिपयले म पुरुष भए पनि वा महिला भए पनि ममा त्यसको विपरीत ‘फिलिङ्स’ वा ‘सोच छ’ भन्छन्। यो भावनाको कुरा हो। भावना र अनुभूति त जाडो, गर्मी, गन्ध, वासना, नरम, आराम, भय जस्ता कुराको हुन्छ। पुरुषको वा महिलाको भावना (फिलिङ्स) भन्ने हुँदैन। भ्रममा पार्ने शब्दहरूको प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ मलाई। समाजले जन्मँदाको शारीरिक बनोट हेरेर व्यक्तिप्रतिको लैङ्गिक बुझाइ निर्माण गरेको छ। न महिला न पुरुष भनेर बिचमा आउनेलाई मध्यम वा तृतीय प्रकृति भनेको होला।

वर्तमान समयमा नेपाललगायत विविध मुलुकका नीतिगत र व्यवहारगत अभ्यासहरू हेर्दा अलिकति आशावादी हुन मिल्छ। महिला अधिकार, स्वतन्त्रता, यौनिकताको सवालमा युरोप अलिकति अगाडि आइसकेको छ। यो समुदायको बारेमा हेर्ने हो भने बहस भारतमा राम्रो छ तर त्यहाँ नेपालमा जस्तो राम्रो कानुन छैन। बङ्गलादेशमा तेस्रोलिङ्गी भनेर चिनिन्छ तर गे र लेस्बियनलाई मानिँदैन। पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै छ। थाइल्यान्डले विवाहको कानुन पास गर्‍यो भने चाइना तटस्थ छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा हाम्रो नेपाली समाज केही हदसम्म राम्रै छ।

बिहेको अस्थायी अभिलेखको अर्थ

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई असार २०८१ मा आदेश दिएको थियो। अस्थायी अभिलेखको बारेमा अलिकति फरक बुझाइ भएको छ। धेरैले विवाह पनि स्थायी र अस्थायी हुन्छ र भन्ने प्रश्न गरेका छन्। तर, यो भनेको विवाह दर्ता गर्दा अभिलेख राख्ने नियमित ढड्डामा नराखी ‘समलिङ्गी विवाहको दर्ता अलग्गै फाइलमा राख’ भनेको हो। अभिलेख अस्थायी भए पनि समलैङ्गिक दम्पतीहरूले नेपाली कागजमै ‘प्रिन्ट’ भएको र हस्ताक्षर छापसहितको प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ। सम्बन्धविच्छेदमा जानुपरेमा अहिले चलिआएको कानुनी प्रावधान नै यो जोडीलाई पनि आकर्षित हुन्छ। यस खालको वैवाहिक सम्बन्धमा हुन सक्ने वैवाहिक बलात्कार, सम्पत्ति अधिकार, बच्चा ग्रहण (एडप्ट) जस्ता विषयहरूमा हालको कानुन आकर्षित हुन्छ। यसर्थ यो विवाह पूर्ण रूपले कानूनी हैसियतसहितको विवाह नै हो।

सर्वोच्च अदालतले जन्मँदा पुरुष रहेको व्यक्तिले हुर्कंदै जाँदा महिला अनुभूति गरेका आधारमा लैङ्गिक पहिचान फेरेर महिला नै निर्धारण गर्न पाउने परमादेश जारी गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले नै हस्ताक्षर गरेर दिनुभएको छ। निर्णय गत वर्ष नोभेम्बर (२०८० कात्तिक २०) मा आए पनि पूर्णपाठ २०८१ साउनमा मात्रै आयो। समलिङ्गी विवाह जस्तो गम्भीर विषयमा छिमेकी राष्ट्र भारतले लामो समय लिएर ‘लाइभ टेलिकास्ट’ गरेको थियो। सबैको मत राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो त्यहाँ। यहाँ त्यसरी त छलफल भएको पाइँदैन। उल्लेखित फैसलाबारे केस हालेर बहस भए/नभएको बारे पनि कसैलाई जानकारी छैन।

मेरो विचारमा यो फैसलाका कारण थुप्रै जटिलताहरू आउँछन्। फैसलामा ‘जन्मँदा पुरुष’ भनिएको छ। व्यक्ति जन्मँदा पुरुष, महिला, तेस्रोलिङ्गी केही हुँदैन। ऊ बालक वा बालिका हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्चको जन्मिँदासाथ ‘जेन्डर्ड पर्सन’ (शारीरिक रूपले परिपक्व व्यक्ति) बनाउने शब्द आफैँमा गलत छ। ‘ब्रेन जेन्डर’ भन्ने शब्द हालिदिएको छ। यसले जसले आफूलाई जे सोच्छ वा जे ‘फील’ गर्छ, त्यही पाउँछ भन्ने आधारमा पहिचान दिँदा भोलि जसले जे माग्न गए पनि दिनुपर्‍यो भन्ने आशय राख्छ।

खेलमा लैङ्गिकताको बहस

अहिले पश्चिमा देशहरूले ट्रान्सजेन्डरहरूलाई महिलाको पासपोर्ट दिए पनि सन् २०२१ मा बाहेक ओलम्पिकमा खेल्न दिएका छैनन्। खेलसम्बन्धी अद्यावधिक नीतिले प्रतिबन्ध लगाएको छ। दुवैका खास शारीरिक विशेषताहरू फरक हुने भएकाले नै महिला र पुरुषको अलग खेल गराएको हो। खेलको क्षेत्रमा वा सेना, प्रहरीमा भर्ती हुँदा शारीरिक अवस्था र योग्यताको कुरा आउँछ। यस्ता शारीरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा चुनिने क्षेत्रहरूमा महिलाहरूभन्दा पारलैङ्गिक महिलाहरूले बढी लाभ पाउँछन्। बालक जन्मिएर महिला बन्न वा भनिन चाहनेहरू शारीरिक रूपले महिलाभन्दा फरक हुन्छन्। यसैकारणले भर्खरै सम्पन्न पेरिस ओलम्पिक २०२४ मा महिला बक्सिङ प्रतियोगितामा अल्जेरियन बक्सर ईमान खलिफाले इटालियन बक्सर एन्जेला कारिनीलाई पराजित गरेपछि उक्त प्रतियोगिता ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिले महिलासँग खेलेर हराएको भन्दै विवादित भयो। ट्रान्सजेन्डर भनिएका ईमान लैङ्गिक योग्यता परीक्षणमा अयोग्य साबित भएको पनि भनिन्छ। त्यसको वास्तविकतामा अध्ययन भइरहेकै होला।

भविष्यमा नेपालमा पनि यस्तै हुन सक्छ। पितृसत्तात्मक संरचनामा महिलाहरूले यसै त पालो पाउनुभएको छैन। त्यसमाथि महिला कोटामा ट्रान्सजेन्डर वा पारलैङ्गिक महिला आउँदा उनीहरूले महिलाको पनि (पालो) लिने, पुरुषको पनि लिने भन्ने विषय उठ्न सक्छ। अहिले ‘अन्य’ लाई आरक्षण नदिए पनि यो समुदायका लागि भोलिका दिनमा विशेष कोटाहरू दिइएला। खासगरी बालक जन्मेकाहरूलाई महिला बन्न दिने र सोसरह व्यवहार गर्न दिने अनि छोरी जन्मिएका तर पुरुष स्वभाव र व्यवहार भएकाहरूलाई पनि पुरुषमै लगेर हाल्दा पारलैङ्गिक पुरुषलाई बढी बेफाइदा हुन्छ। संसारभर पारलैङ्गिक महिला बन्नेहरूको तुलनामा पारलैङ्गिक पुरुष बन्नेहरूको सङ्ख्या अति कम छ। यी पारलैङ्गिक पुरुषहरू अन्य पुरुषहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, सेनामा जाने गरेको देखिँदैन। ओलम्पिकमै पनि अहिलेसम्म देखिएको थिएन।

महिलाहरूसँग पारलैङ्गिक महिलाहरूसँगको समस्या मात्र देखिन्छ। महिलाहरूले हाम्रो विशेष र पृथक शारीरिक विशेषता आवश्यकताहरू छन्, त्यसैले हामीहरू पुरुषभन्दा फरक छौँ, यसकारण अलग बसेरै गर्छौं भनेर ‘स्पेस’ खोजिरहेका छन्। यस अवस्थामा यसले ‘डाइलुट’ गरेको महसुस हुन सक्छ महिलाहरूलाई। महिलासँगको प्रतिस्पर्धामा पारलैङ्गिक महिलालाई फाइदा हुन्छ, किनकि उनीहरूको पुरुषको जस्तो शरीर हुन्छ। बालक जन्मेर महिला बन्न एकदमै सजिलो छ। ‘हर्मन’ खाएर लिङ्ग परिवर्तन गर्ने र अप्रेसनमार्फत ‘सर्जरी’ गरेर महिला बन्ने। तर, महिला बन्न जस्तो सजिलो पुरुष बन्न छैन। स्तन हटाउन सकिन्छ तर बालिका जन्मेकोले अप्रेसन गरेर पुरुष यौनाङ्ग प्रत्यारोपण गर्न एकदमै महँगो र गाह्रो छ। यसका साथै पुरुषहरूसँगै बस्न, घुलमिल गर्न गाह्रो अप्ठ्यारो त पारलैङ्गिक पुरुषहरूलाई नै हुन्छ।

नेपालमा पनि महिला फुटबल टिमको एक जनाले ‘ट्रान्सम्यान’ भनेर नागरिकता लिएछन्। अहिले उनी ‘पुरुष टिममा खेल्न सक्दिनँ, महिला टिममा खेल्न पाउँदिनँ’ भनेर पछुताइरहेका छन्। भविष्यमा ट्रान्सजेन्डर पुरुषले महिलाको समूहमा रहेर सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धामा जाँदा यसले महिलाहरू (सिस/स्ट्रेट वुमन) लाई केही प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।

शब्दको प्रयोग र मेरो आलोचना

अहिलेको नयाँ पुस्ताले यस समुदायलाई सम्बोधन गर्दा अङ्ग्रेजीमा आएका शब्द राम्रो मान्ने, जिब्रोमा भिजिसकेका नेपाली शब्दहरूलाई नराम्रो मान्ने गर्छ। हामीकहाँ प्रचलित शब्द समलिङ्गी हो। यो भनेको समान लिङ्गप्रतिको आकर्षण हुनु हो तर अहिले ‘समयौनिक’ भन्न थालियो। यो शब्द बल गरेर ल्याइयो। अङ्ग्रेजीको दबदबा रहेकोमा नयाँ पुस्ताले आज गुगल गरेर पढ्छ र त्यताबाट सिकेका शब्दलाई अनुकरणीय मान्छ। पारलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीलाई दार्शनिक रूपमा गहिराइमा नबुझे पनि पारलिङ्गी भन्नेहरूले भाषामा ‘पारलिङ्गी’ लेखेको मात्रै हो। उहाँहरूले बोल्दा हामी ‘ट्रान्सवुमन’ र ‘ट्रान्सम्यान’ नै भन्नुहुन्छ। खासमा उहाँहरूलाई पनि ‘पारलिङ्गी’ शब्द अप्ठेरो लाग्छ। ‘तेस्रोलिङ्गी’ भन्नेहरूलाई ‘तिमीहरू नै हौ तेस्रोलिङ्गी, किनकि तिमीहरूलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन’ भने जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। यसरी हेर्दा यहाँ वर्ग विभाजन छ। नयाँ पुस्ताले प्रस्ताव गरेर प्रयोगमा ल्याएका शब्द हेर्नुभयो भने अङ्ग्रेजीबाट अनुवाद गरिएको हुन्छ। तर, अनुवादमा सबै कुरा मिल्दैन।

नयाँ पुस्ताको एक तप्काले यस्तैयस्तै केही कारणले केही वर्षयता मलाई आलोचना गर्दै ‘कल आउट’ गरेको पाउँछु। तर, उहाँहरूले इतिहासलाई हेर्नु र खोज्नुभएको छैन। किनभने, उहाँहरूले आफू को हो भनेर महसुस हुँदासम्म एक तहको पहिचान स्थापित भइसकेको थियो। सायद उहाँहरू हामीलाई पुरानो समयको निक्कै नै अन्धविश्वासी मान्नुहुन्छ। अझ मलाई कतिले हिन्दुवादी, बाहुनवादी, ‘ट्रान्सफोबिक’ जस्ता ‘ट्याग’ पनि लगाउनुहुन्छ। ‘यसबारेमा बसेर संवाद गरौँ’ भनेर केहीलाई आग्रह पनि गरेँ तर आउनु भएन।

शब्दमा मात्र होइन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दामा पनि धैरै जना अहिले पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ। यो अन्योल हुनुमा अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण र बहस नपुगेको हो। अर्को, सिद्धान्तमै अडान राख्ने विषय पनि छ। कोही व्यक्ति जस्तो जन्मेको हो त्यसमै रहनुपर्छ, यो बिचकाहरूले विकृति ल्याए भन्नेहरू पनि छन्। यस समुदायभित्रै पनि सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ। एकथरिले ‘हामी अलग हौँ, अलग बस्न पाउनुपर्छ’ भन्छन्। अर्कोतिर, हामी गलत शरीरमा जन्मियौँ, सही शरीरमा जान पाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यसैले समय कुनलाई सही भन्ने वा गलत भन्नेमै गुज्रिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘अन्य’ बन्न पाउनुपर्छ भन्नेलाई सन् २००७ (२०६४ साल) मा नागरिकता देऊ भनेर आदेश दियो। तेस्रोलिङ्गीको पहिचानसहितको नागरिकता दिनु भनेर आएको त्यो आदेश झन्डै चार वर्षपछि मात्रै लागु भयो। अहिले महिलाले पुरुष वा पुरुषले महिला हुन पाउने भन्ने पनि भएको छ। तर, यी दुवैथरिको दर्शन र सिद्धान्त भिन्न छ। अहिलेको पुस्ताले यस्ता विषयलाई मुद्दा बनाएर अघि बढेको मैले महसुस गरेको छैन।

भिक्षुको यात्रामा म

सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र हुँदै म २०१९ डिसेम्बर (२०७६ साल) मा भिक्षु भएँ। करिब दुई वर्ष तीन महिनासम्म भिक्षु नै रहेँ। सानैदेखि अध्यात्ममा रुचि थियो। बाहिर पढेर आएपछि जब १० दिनको विपश्यना सुरु गरेँ, त्यसले मनमा उथलपुथल गरायो। विपश्यनापश्चात् मार्ग यता रहेछ भन्ने महसुस भयो। यो पहिलो संविधानसभाको समय सकिएपछिको कुरा हो। ब्रिटिस नागरिक रहेका मेरा पार्टनर ब्रिटिस राजदूतावासमा काम गर्नुहुन्थ्यो। हामी त्यति बेला नै ११ वर्षदेखि सँगै थियौँ। उहाँ अकस्मात बिरामी पर्नुभयो, एक वर्षभित्रै ‘ह्वीलचियर’ चाहिने, बोल्न, लेख्न नसक्ने जस्ता समस्याहरू देखिए। अनि उपचारका लागि ‘युके’ (बेलायत) गयौँ। त्यहाँ पाँच वर्षसम्म मैले हेरचाह गरेर बसेँ तर उहाँलाई बचाउन सकिएन। २०७० सालको अन्तिमतिर उहाँको मृत्यु भयो। एक–डेढ वर्ष यत्तिकै बसेँ। त्यसपछि मलाई मार्ग बदल्ने, सायद भिक्षु बन्ने सोच आयो। अनि श्रीलङ्का गएर भिक्षु बनेँ।

श्रीलङ्कामा भिक्षुहरूलाई निकै आदर–सत्कार गरिँदो रहेछ। महिलाहरूको कुरा अलग रहेछ। उहाँहरूले भिक्षु हुन नपाउने तर आध्यात्मिक भएर बस्न पाउने। आध्यात्मिक भएर बसे पनि भिक्षु पुरुषहरूलाई मान दिनुपर्ने रहेछ। त्यहाँ लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि चाहिँ त्यति राम्रो धारणा पाइएन। कर्मका कारण यस्तो भएको भनिँदो रहेछ। त्यहाँको भिक्षुको नियमानुसार आफ्नै आमालाई भेट्नुपरे पनि तेस्रो व्यक्ति साथी चाहिने। भिक्षुणी र भिक्षु पनि एकै कोठामा भेट्न नमिल्ने निमयहरू थिए।

बजार र धर्मसँग जोडिएको पितृसत्ता

दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक कालखण्डका हिसाबले वैदिक परम्परा अलि अगाडि रह्यो। सुरुको वैदिक परम्परा हेर्‍यौँ भने महिला र पुरुष बराबरी जस्तो देखिन्छ। देवी–देउताको आख्यान (शास्त्र) गर्दा होस् या शास्त्रार्थ गर्ने क्रममा होस् महिलाहरूले पनि यज्ञहरू गराएको, मन्त्र उच्चारण गरेको पाइन्छ। उत्तरवैदिक कालपछिका शास्त्रीय कथाहरूमा आउँदा महिला कम र पुरुषहरूको भूमिका ज्यादा हुँदै गएको पाइन्छ। त्यस्तै, जैन धर्ममा हेर्ने हो भने जैन धर्मको पुनर्आख्यान गर्ने महावीर र उनीभन्दा २० वर्ष कान्छा शाक्यमुनि बुद्ध दुवैको गृहस्थाश्रमबाट बन्धन हुन्छ भन्ने दर्शन हो। त्यसैले सन्यासाश्रममा जानुपर्छ भनेर दुवैले श्रमण परम्परालाई माथि पुर्‍याए।

श्रमण परम्परा र ब्राह्मण परम्परा दुवै पितृसत्तात्मक हुन्। श्रमण परम्परामा पुरुषलाई ध्यानमा केन्द्रित गरेर राखेको पाइन्छ। त्यसैले सन्यासाश्रम जस्ता प्रथाहरू बनाइए। यी सबै पुरुषकेन्द्रित प्रथाहरू हुन्। महिलाहरूले सन्यास लिन पनि नपाउने गराइयो। यज्ञयागादि मन्त्रहरू पनि पुरुषले नै लिए। अनि नारी भनेको नरकको द्वार हुन्, यिनीहरूको चङ्गुल वा गृहस्थाश्रममा नफस, यिनले नरकमा लैजान्छन् भन्ने खालका भाष्यहरू जैन धर्मका शास्त्रहरूमा मात्र होइन, हिन्दुका मनुस्मृतिलगायत शास्त्रमा पनि पाइन्छ। पुरुषको सबभन्दा ठुलो बन्धन गृहस्थाश्रम हो, जुन नारीसँग जोडिएपछि वा विवाहपछि सुरु हुन्छ भनियो। यसरी नारीलाई मूल समस्याको रूपमा मान्ने मुख्य स्रोत हो, सन्यास परम्परा।

ईश्वर नमान्ने बुद्ध धर्ममा पनि आदर्श पात्र भनेको बुद्ध हुनुपर्छ भनिन्छ। त्यो भनेको पुरुष नै हुने हो। बुद्ध धर्ममा महिलाहरू भिक्षु हुँदैनन्। त्यहाँ पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने छ। बुद्धत्व प्राप्त गर्न पनि पुरुषको चोला चाहिन्छ भनिएको छ। यहाँसम्म अलि सख्त खालको पितृसत्ता आइसकेको छ। त्यसपछि इसाई धर्मभित्रको क्याथोलिक सम्प्रदाय पनि स्त्रीलाई मूल समस्या मान्ने र स्त्रीहरूलाई दोस्रो दर्जाकै ठान्नेमा पर्छ। त्यहाँ महिलाले मुहार मात्रै देखाएर शिरदेखि पाउसम्म छोपेको लुगा लगाउनुपर्थ्याे भन्ने छ।

इसाई धर्ममा पनि महिलाहरूको यौनिकतालाई एकदमै नियन्त्रण गरेको पाइन्छ। क्याथोलिकहरूमा पुरुषहरूले पाउने स्तरको विशेषाधिकार, पद र पदोन्नति महिलाले पाउँदैनन्। जसरी महिलाहरूलाई समाजमा सहायक दर्जा दिइएको छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। सन्यासाश्रमभित्र पनि सन्यासी महिलाहरूलाई पुरुष सन्यासीको सहयोगीको रूपमा सहायक दर्जामै सीमित गरिएको छ। हामी पनि ईश्वरको प्राप्ति वा मुक्तिमै जाने हो भनेर स्वतन्त्र हिसाबले उच्च दर्जामा जान पाउँदैनन् महिलाहरू।

त्यस्तै, इस्लाम धर्म झन् कडा छ। त्यहाँ महिला र पुरुषका लागि सीमारेखा कोरिएको हुन्छ। महिलाले शरीर, मुहार ढाकेर कपडा लगाउनुपर्ने, बाहिर निस्कन परेमा घरको एक जना पुरुषको साथमा हिँड्नुपर्ने अवस्था भएकाले यहाँसम्म आइपुग्दा महिलामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रण आइसेकको छ भन्ने देखाउँछ। किनकि, धर्मको साहित्य नै यस्तै छ।

पितृसत्ता बजारसँग पनि जोडिएको छ। बजारको माग पितृसत्तात्मक पुरुषहरूद्वारा निर्देशित छ। त्यसैले एकातिर पितृसत्ता र बजारले बनाएको भाष्यअनुसार ‘राम्री’ बन्नुपर्ने। अर्कोतिर, अग्रजहरूसँग प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने दबाबमा पछिल्लो पुस्ता रहेको देख्छु। साथै ‘हर्मोन’ खाएर महिला जस्तो बन्ने, यौनाङ्ग प्रत्यारोपण गरी सेक्स चेन्ज गर्नुपर्ने, स्तन बनाउनुपर्ने कहरमा छन्। योनी भएमा ‘राम्रो रेट’ पाइने हुनाले इच्छा होस्, नहोस् एउटा शक्ति त्यतातिर छ। मैले देखेको निकै अँध्यारो पक्ष यो हो कि बजारले घुमाइदिने मात्रै होइन, सेक्स परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने बनाइदिएको छ। यस्तै, अर्को पनि देखिएको छ, कोही तेस्रोलिङ्गी वा पारलिङ्गीको भेष गर्ने र ‘ग्याङ’ नै बनेर समुदायलाई लुट्ने। यस्तो पक्ष पनि हिजोआज धेरै नै मौलाएको छ भन्ने सुनेको छु। त्यसैले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र र विषय धेरै छन्।

अब गर्नुपर्ने!

संविधानको धारा १८, ३८, ४०, ४२ ले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वा पिछडिएका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, कानुनहरू संविधानको मर्मअनुसार बनेका छैनन्। महिला र पुरुषको बिचमा मात्र विवाह हुन्छ भनिएको देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धी प्रावधान, निजामती सेवा ऐन, नेपाली सेना प्रहरीमा भर्ती हुने व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, निर्वाचन ऐन, श्रम ऐनलगायतका २१ वटा कानुन यो समुदायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले पनि विभेदकारी छन्। राज्यले यस्ता विभेदकारी कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। आरक्षणको व्यवस्था छैन। निजामती सेवामा विज्ञापन खुल्दा ‘अन्य’ वर्गमा पर्नेहरूलाई आरक्षण छैन। खुला प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने स्थिति आइनसकेकाले यो समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि राज्यले हरेक क्षेत्रमा आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्छ। श्रम कानुनले पनि हामीलाई चिन्नुपर्छ। केहीले रोजगारी पाइहाले पनि गे, लेस्बियन रहिछस् भनेर अनेक बहाना बनाएर निकालिदिएको अवस्था छ। आफैँ स्वरोजगार हुन बाटो सजिलो छैन।

गैरसरकारी संस्थाहरूले लगभग २० वर्षदेखि सिप सिकाउने भनेर सिकाइरहेका छन् तर ब्युटिसियन र बेकरी मात्र सिकाइरहेका छन्। त्यसैले सानो, मध्यम उद्यम गर्न चाहनेलाई टेवा पुग्ने गरी फरक तालिम गराउनुपर्छ। रेष्टुरेन्ट, जिमहरू खोल्न सकिन्छ। उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो रचनात्मकता देखाउन सक्छन्। राज्यले विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाएमा यो समुदायले राम्रो व्यवसाय तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ मुद्दाको लागि बहस गर्ने विभिन्न तप्काले विविध तरिकाले तालिम र पहिचान दिन सक्छन्।

नागरिक समाज र यो समुदाय छुट्टै हो जस्तो व्यवहार अहिलेसम्म देखिन्छ। यसर्थ नागरिक समाजले यो समुदाय पनि नागरिक समाज हो भनेर पहिचान गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूले लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायको मुद्दामा पनि अपनत्व लिनुपर्छ। सामाजिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने भूमिकामा रहेको मिडियाले यस समुदायका मुद्दालाई संवेदनशील रूपले अझै बाक्लो गरी उठान गर्नुपर्छ। मिडियाहरूले पनि हाम्रो टिमभित्रै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक कति छन् भनेर आफैँलाई नियाल्नुपर्ने बेला आएको छ। एनजिओ, नागरिक समाजहरूले पनि आफूलाई लैङ्गिक कोणबाट ‘अडिट’ गर्नुपर्छ।

यो सामग्री सन्धान अनलाइनबाट साभार गरिएको हो।

सम्बन्धित समाचार :

सर्वोच्चको आदेशले उठाएका ११ प्रश्न : नयाँ महिलाको अधिकार के हुन्छ?

हर्मोन प्रयोग र यौन अङ्ग प्रत्यारोपणको मलजल, बिरोधमा समाचार लेख्ने मिडियालाई कारबाही गर्ने धम्की

क्रिष्टिनाको ३१ वर्षकै उमेरमा निधन, परिवार पीडामा

राम्री देखिन हर्मोन सेवन गरेका विपिनको कलिलै उमेरमा निधन

व्यक्तिको स्वास्थ्य भन्दा अभियान रोकिने त्रास

लिङ्ग परिवर्तन गराउने धन्धाको संसदमा खैलाबैला , महिला बनेका पुरुष देखि तर्सिए सांसद

हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन गर्न अमेरिकी अनुदान लिएको खुलासा