काठमाडौँ : सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ धारा ४२ मा।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनबारे व्यवस्था यस्तो छ, ‘यस भाग द्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’

संविधानले त भन्यो, यो अनुसार कानुन बनाइएन। संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुरा हुँदासम्म राज्यका निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक वर्गको प्रतिनिधित्व छैन। सुनिल बाबु पन्त आफ्नो क्षमताका आधारमा पहिलो संविधान सभामा पुगे।

श्रमिकको प्रतिनिधित्व पनि व्यक्तिगत एप्रोजको आधारमा भएको छ। तीन वटै मेजर पार्टीहरूले प्रतिनिधित्व गराएका छन् श्रमिकलाई। तर, संविधानको यो धारा अनुसार होइन। व्यक्तिगत एप्रोजको आधारमा प्रतिनिधित्व भएको सुनाउँछन्,राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशी।

२०६४ पछि ०७०, ०७४ र ०७९ मा भएका चुनावमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक उम्मेदवार बने। निर्वाचित हुन सकेनन्। ०८४ मा राष्ट्रिय चुनाव आउँदैछ। दलहरूले मिसन ०८४ को नारा लगाइरहेका छन्।

०८४ को चुनावमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्त। ‘मायाको पहिचान नेपाल लगायतका संघसंस्थाहरुसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ, राजनीतिक साक्षरता, राजनीतिक समावेशिताका लागि,’ इन्द्रेणी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांस्कृतिक राजदूत समेत रहेका पन्तले भने।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अर्काले गरिदिएला भनेर भ्रममा परे। भ्रममा पार्न तल्लीन समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि हर्मोन लिनेदेखि यौनाङ्ग परिवर्तनसम्मका अभियानमा सहभागी बने। कति जनाको त अकालमै मृत्यु समेत भयो।

तर, पनि स्वार्थ समूह हर्मोन र लिङ्ग परिवर्तनको कुरालाई नै मलजल गरेर नयाँ आउने समुदायलाई भ्रममा पारिरहेको छ। राज्यका निकायलाई समेत भ्रममा पार्न स्वार्थ समूह तल्लीन देखिएको छ।

तेस्रो लिङ्गीहरूको पहिचानमाथि समुदायकै नाममा आक्रमण हुन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरू पनि भस्किएका छन्। ‘हर्मोनका कारण हुने गडबडीलाई पनि अहिले वैज्ञानिक युग, २१ औँ शताब्दी भन्छौँ। तर, हाम्रो मानसिकता कहाँ छ?,’आयोगका सदस्य जोशीले भने, मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्‍यो।’

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समेत वैज्ञानिक युग, २१ औँ शताब्दी भन्दै स्वार्थ समूह तेस्रो लिङ्गीको पहिचान उल्लेख नगराउन लागेको पाइएको छ। कक्षा ७ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषयमा लैङ्गिक पहिचानबारेको व्याख्यामा तेस्रो लिङ्गी नै गायब पारिएको छ। राखिएको छैन।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भुलवश तेस्रो लिङ्गीको सट्टामा ट्रान्ससेक्सुअल परेको बताएको छ। ‘स्वार्थ समूहलाई आरोप नलगाऊँ,हाम्रै कमजोरी भन्नुपर्छ,’केन्द्रका एक कर्मचारीले भने,’हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ।’ तर, पाठ्यक्रममा पार्न सजिलो भए पनि स्वार्थ समूहको निरन्तरको दबाबका कारण परिमार्जन गर्न आलटाल भइरहेको ती कर्मचारीले बताए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिलो विषय नै शिक्षा हो। यो समुदाय बुझ्नका लागि पनि शिक्षा महत्त्वपूर्ण रहेको समावेशी आयोगका सदस्य जोशी बताउँछन्। ‘पाठ्यक्रममा महिला र पुरुषको मात्रै विषय भएर भयो? महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी। तेस्रो लिङ्गीहरूमा पनि प्रकारहरू होलान्,’उनले भने,’त्यो प्रकार भए पछि समाजले यस्तो रहेछ भनेर बुझ्छ,स्कुलदेखि कोर्स चाहिएन?’

यो पनि : आत्मसम्मानको लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्ष बाँकी

अरूले गरिदेला भन्ने भ्रममा नपर्न लैङ्गिक तथा यौनिक समुदायलाई मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका संविधान सभा सदस्य पन्तले सुझाव दिए। ‘चासो आफैँले देखाउनुपर्छ। बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन,’पन्तले भने,हामी खुल्दै नखुली, बोल्दै नबोली बसेर अधिकार आउँदैन। त्यसैले यो अर्काले गर्देला भनेर भ्रममा नपरौँ। सङ्घर्ष जसको पनि छ।’

राज्यको नजरमा सबै समान हुन्। यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायभित्र पनि वर्गीकरण आवश्यक रहेको समावेशी आयोगका सदस्य जोशी बताउँछन्। ‘अगुवा सुनिल बाबु, उहाँ माननीय पनि हुनु भयो,यो चेत राख्नुहुन्छ। यहाँभित्रको पनि वर्गीकरण आवश्यक छ,’उनले भने,’यो चेतना नै आवश्यक छ हामीलाई। हामीले जानेकै छैनौ धेरै कुरो।’

निर्दोलाई बलियो बनाउने राज्यको नीति हुनुपर्ने उनले बताए। ‘आयोगले नीति बनाउन सिफारिस गर्छ। राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो। राज्यलाई हामीले सुझाव दिने हो। सुझाव उपयुक्त छैन भने अध्ययन गर्नुहोस्,’उनले भने,’संविधान आयो प्रतिनिधित्व छैन।

उनले क्षमता अनुसारको सिट छुट्टाउन सुझाव पनि दिए। ‘नपाएकाहरूको एउटा क्लष्टर बनाइदियो भने त्यो क्लष्टरबाट जान सजिलो होला। एक नभए दोस्रो, दोस्रो नभए तेस्रोमा सर्ने व्यवस्था गरिदियो भने होला,’उनले भने,’साँचो अर्थमा समावेशिताको अर्थ हुन्छ। बनाउँदा जाने जति शब्द हाल्दियो। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसरी? भन्ने चाहिँ महाभारतको कुरो छ।’

राजनीतिक साक्षरताका लागि कार्यक्रम

संविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्त अधिकारका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायबीचको अन्तरक्रियालाई सघन बनाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलहरूले ठोस कदम चालेर सदस्यता दिने, विभागहरूमा लैजाने, आफ्नो जुन स्कुलिङ हो त्यसमा प्रशिक्षित गराउने,’उनले भने,’पार्टीको नीति, कार्यक्रमबारे सिकाउने, हाम्रो कुराहरू सिक्ने। राजनीतिक दलहरूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’

उनले यति ठुलो जनसङ्ख्या भएका महिलाहरूले सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको उल्लेख गरे। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले संविधानको धारा ४२ मा लेखिदियो भन्दैमा सबै कुरा आउने होइन,’उनले भने,’त्यसकारण हामी नै तात्नुपर्छ, सबैभन्दा ठुलो दायित्व हामी माथि नै आउँछ।’

उनले त्यसको लागि सङ्गठित हुन, एकजुट हुन, तयारी गर्न समुदायलाई आग्रह गरे। राजनीतिक साक्षरताका लागि कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता पन्तले जनाए। ‘फेसबुक, ट्विटरको रिलमा आउने राजनीतिक बिचारहरू तिर ध्यान दिन पन्तले सुझाव दिए। पार्टीका विधानहरू लगेर पढ्ने, विश्वको राजनीतिबारेमा अध्ययन गर्ने, पार्टीहरूसँग समय निकालेर अन्तरक्रियामा जाने, सदस्यताको लागि निवेदन दिने, कार्यक्रमहरूमा बोलाउन भन्ने, बोलाएनन् भने किन बोलाएनन् भन्ने,’उनले भने,’सवालहरू गरिराख्नुपर्छ।’

उनले देशभर रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरे। ‘लुकेर नबस्नोस्। राष्ट्रिय नीति, कानुन बन्दा हाम्रो पनि सहभागिता हुनै पर्छ भन्दै अगाडी बढौँ,’उनले भने, ‘यही कार्यक्रमसँगसँगै राजनीतिक समावेशिताको कार्यक्रम सुरुवात भएको मनन गर्दै ०८४ को चुनावमा परिवर्तन देख्ने गरी हाम्रो कार्यक्रम अगाडी बढाऊँ।’