काठमाडौँ : सङ्घीयदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीसम्म मानव तस्करीमा लागेको पाइएको छ। उपसभामुख इन्दिरा रानाको विवाद कायमै छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण धरौटी बुझाएर तारेख धाइरहेका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कारागारमा छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। अदालतले शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका अशोक पोखरेलको म्याद तामेली नभए पछि सार्वजनिक सूचना नै निकालेको छ।

उपसभामुख रानाले आफूसँग अमेरिका लैजान भिसा प्रयोजनका लागि अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएको विषय तात्ने र सेलाउने क्रम चलिरहेको छ। अर्का पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी आरोपमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन्।

अहिले जापानमा मानव तस्करी भएको अर्को नयाँ प्रकरण बाहिर आएको छ। बुधवार मात्रै राजीनामा दिएका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीला वल्लभ अधिकारीमाथि जापान भ्रमणका नाममा मानव तस्करी गरेको आरोप लागेको छ। अधिकारीले आफ्नो सचिवालयको कर्मचारी बनाएर जापान लैजान खोजेको आरोप लागेपछि प्रहरीले छानबिन थालेको जनाएको छ।

प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई कात्तिक १३ गते जापान उडेका मन्त्री अधिकारी १७ गते फर्किएका थिए। मन्त्री अधिकारी मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित एमालेका सांसद हुन्। मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीको निर्देशनमा अधिकारीले बुधवार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रले मानव तस्करीको आरोप लागेका मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको बताएको छ। संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर यो घटनाले प्रदेशवासीको शिर निहुरिएको उल्लेख गरेकी छन्।

जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रियासमेत पुरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार कसरी बेखबर रहे भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छन्। मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करहरूको गिरोहमार्फत सरकारी कागजात किर्ते गरेका व्यक्तिहरू जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर विषय भएको उनले उल्लेख गरिन्।

प्रहरी अधिकारी नै लुटपाटमा

मन्त्री मात्रै होइनन् जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू नै लुटपाटमा संलग्न भएको पाइएको छ। व्यवसायीलाई ‘हनी ट्र्याप’मा पारी ३० लाख रुपैयाँ असुल गर्ने गिरोहमा संलग्न प्रहरी प्रभाग ललितपुर भैँसेपाटीकी इन्स्पेक्टर बिनुकुमारी शाही फरार रहेकै बेला काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका दुई प्रहरी अधिकारी लुटपाट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

कलङ्कीको रेस्टुरेन्टबाट लेदरको पुरानो पैसा लुटपाट गरेको आरोपमा कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) अनबहादुर पुन र जवान धीर बहादुर बुढा पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा दरबन्दी भई प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा कार्यरत थिए।

उनीहरूले छालाको पैसा लुट्नका लागि सुरुमा किन्ने भनेर मोलमोलाइ गरेको र पछि रकम नदिई छालाको पैसा लगेको आरोप लागेको छ। छालाको पैसा ल्याउने युवक र अर्का एक बिचौलिया भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

‘हनी ट्र्याप’मा पारी रकम असुल गर्ने प्रहरी निरीक्षक शाही पनि फरार छिन्। उनी प्रहरीका केही अधिकारीको संरक्षणमा रहेको आशङ्का गरिएको छ। यो घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले अनुसन्धान थालेको छ।

सीआइबीले हनी ट्र्यापको घटना पहिलो पल्ट अनुसन्धान गर्न लागेको हो। ललितपुर प्रहरीले सङ्गठित अपराध र अरू जिल्लामा समेत उनीहरूले हनी ट्र्यापमा पारेर रकम असुल गरेको देखिएपछि सीआईबीलाई जिम्मा लगाइएको बताएको छ।

बाढी पीडितको कन्तबिजोग

मन्त्रीदेखि प्रहरी अधिकारीहरू नै रातारात कमाऊ धन्दामा लाग्दा असोजको बाढी पहिरोले घरजग्गा गुमाएकाहरूको भने कन्तबिजोग भएको छ। उनीहरू त्रिपालको सहारामा चिसो रात काट्न बाध्य छन्।

दसैँ तिहारको मुखैमा सङ्कटको सामना गरेका पीडितको यसपालिको तिहार खल्लो भएको छ। पीडितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकार अक्षम बनेका छन्।

त्रिपालको सहारामा चिसो रात काट्न बाध्य बनेका बाढी पीडितलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकार पीडितको पीडामा रमिते बनेको छ। चिसो बढेसँगै पीडितका दुख र चिन्ता दिनानुदिन बढ्न थालेका छन्।

बाढी पहिरोले अनुमानित ५ अर्बको क्षति भएको काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा हजारौँ रोपनी जमिन बाढीले बगरमा परिणत गरिदिएको छ। खानेपानीको मुहान भत्किएका छन्। सडक विद्यालय लगायतका पूर्वाधारमा ठुलो क्षति हुँदा समस्या भएको छ।

पालिकासँग आर्थिक स्रोतको कमी भएकाले पुनर्निर्माणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले बताए।

व्यवस्थित एवं एकीकृत बस्ती विकासतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। पहिलो आवश्यकता आवास भएकाले त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पालिकाले जोड दिए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकार बेखवर बनेका छन्। सरकारले एक करोड दिएको र उक्त रकम खानेपानीको व्यवस्था, सडक खुलाउनमै सकिएको छ।

पनौती नगरपालिकामा बाढीमा परी २० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कैयौँ मानिस घरबारविहीन बनेका छन्। सङ्घीय सरकार र प्रदेशबाट पुनर्वासको कुनै योजना नरहेकाले पीडितहरूले कहिले ओत लाग्ने छानो पाउँछन् भनेर अहिले नै भन्न नसकिने नगरप्रमुख भण्डारीले बताए।