काठमाडौं : सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ। शान्ति सम्झौताकै जगमा देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। गणतन्त्र घोषणा पछि देशले ३ जना राष्ट्रपति पाइसकेको छ।

२०६३ मङ्सिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम भने १८ वर्षसम्म ज्युँका त्युँ छ। सम्झौताको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। संविधान जारी भएपछि नेपालको सत्तामा तीन नेताको घोषित/अघोषित आलोपालो चलिरहेको छ।

व्यवस्था बदलिए पनि देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने गुलियो झुट बोलेका नेताहरूले आफ्नो जीवन शैली बाहेक केही परिवर्तन गर्न सकेनन्। शान्ति सम्झौताकै बलमा दलहरूले एक अर्कालाई दोष थोपर्दै सत्ताको स्वाद चाखिरहेका छन्।

तर त्यही द्वन्द्वबाट गुज्रिएका अधिकांशले अझै न्याय पाउन सकेका छन्। बेपत्ता नागरिक खोज्नुपर्ने दलहरू आफै लापत्ता हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको भनिरहेका दलहरूले फेरि द्वन्द्व हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एकले अर्कोलाई धोका दिने, छक्क्याउने खालको कुरा भएमा फेरि द्वन्द्व हुन सक्ने बताए।

शान्ति सम्झौतालाई सत्ता उक्लने भर्‍याङ बनाएका दलहरुबीच अविश्वास कायम छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक अघि बढेको र त्यो छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताउँदै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा आम माफी नहुने बताए।

दलहरू एकमत भएमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आगामी तीन वर्ष भित्रै टुङ्गिने नेपाली काँग्रेसको विश्वास छ। तर यही विषयलाई लिएर दलहरुबीचमा अविश्वास निम्तिएमा फेरि अर्को खतरा आउन सक्ने काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको भनाई छ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजनलगायतका कामहरू पूरा भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाहरू अझै टुङ्गिएका छैनन्। त्यसका लागि सरकारले दुई पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू गठन गरिसकेको छ। ती आयोगहरूले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन गरेका जनाएको छ। तर २०७९ साउनदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पूरा हुन नसक्दा पीडितले समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको उल्लेख गरेको छ।

विगतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि दुई-दुई पटक आयोगहरू गठन भए पनि ती आयोगहरूबाट आशातीत रूपमा न्यायिक निरूपण हुन नसकेकोले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताबमोजिम विश्वसनीय तवरले कार्य गर्न सक्ने गरी आयोगहरू गठन भई न्याय निरूपण हुनुपर्ने आयोगले बताएको छ।