काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चार महिनामा चार प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। मन्त्रालयले भौतिक प्रगति उत्साहजनक रहे पनि वित्तीय प्रगति निराशाजनक रहेको बताएको छ।

पहिलो चौमासिकमा प्राय सबै मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति निराशाजनक हुने गरेको छ। दोस्रो चौमासिक देखि वित्तीय प्रगति बढ्दै जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन्। ‘पुँजीगत खर्च कम हुनु गम्भीर समस्या हो, यसमा सबैले समीक्षा गरौँ,’उनले भने,’स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा विकास गराऔँ।’

मन्त्री पौडेलले अबको १० दिनमा पुँजीगत खर्च तथा सुधार योजना लिएर आउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनले भने,’खर्च हुन बाँकीको टेन्डर गरेर काम थाल्न अब ढिला नगरौँ।’

उनले साना अस्पताल थपिने अवस्था कम गर्न भनेका छन्। मन्त्री पौडेलले भने,‘अस्पताल हुने, उपकरण नहुने तर साना अस्पताल थपिने अवस्था कम गरौँ। भएकालाई राम्ररी चलाउन ध्यान दिनुपर्छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रले दोस्रो चौमासिक देखि वित्तीय प्रगति बढ्ने बताए। ‘सामान खरिदका लागि टेन्डर भइरहेको हुन्छ,प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ,त्यसैले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो,’मिश्रले पहिचानसँग भने,’दोस्रो चौमासिकदेखि प्रगति देखिन थाल्छ।’

बजेटमा के छ?

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयनमा गएको बजेटमा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने भनिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधी र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिनेछ। निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति एक लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएको छ। आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने बजेटमा छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ।