काठमाडौं : नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियिटभ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्कमा मुख्य भेटवार्ताको भोलिपल्ट मात्रै सम्झौता भएको छ।

बेइजिङमा बुधवार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेशनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लि सुशेले हस्ताक्षर गरे।

चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको विकल्पमा नेपालले प्रस्तुत गरेको ‘फ्रेमवर्क अफ बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको हो। फ्रेमवर्कको भाषामा अनुदानको स्थानमा सहायता शब्द राखेर सहमति भएको छ।

सहायता अन्तर्गत चीनले विभिन्न देशलाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालले पनि पाउनेछ। यद्यपि यसको पूर्ण विवरण र व्याख्या आइसकेको छैन। ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा झापाको एकेडेमीदेखि डडेलधुराको सिटी हलसम्मका योजना समावेश भएका छन्।

झापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डडेलधुरा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला मात्र होइन बन्न लागेका आयोजना निर्वाचन क्षेत्रकै हुन्। देशको बजेट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा हाडिघोप्टे पाराले खन्याउँदै आएका नेताहरूले विदेशबाट लिने अनुदानमा त्यही पारा देखाएको टिप्पणी भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणमा बीआरआई सहकार्य अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये २ वटा हटाएर १० वटा परियोजना अघि बढाउन चीन सहमत भएको छ। ती परियोजनामध्ये झापाको स्पोर्ट्स एकेडेमी र अमरगढीको सभा हल सरकारको विशेष अनुरोधमा समावेश भएको हो।

बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत टोखा–छहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं ट्रान्सबोर्डर रेल्वे, जिलोङ–केरुङ–चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको काम अघि बढ्ने छ।

यस्तै काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकमा रहेको चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क पनि बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत अघि बढ्ने भएका छन्। चीनले हटाएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव बीआरआई अन्तर्गत थप्दा प्रस्तावित अरू दुई वटा परियोजना भने हटाइएको छ।

सम्झौताको हस्ताक्षरित दस्ताबेजबाट काठमाडौं–हेटौँडा पोड–वे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव हटाइएको हो।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीचको वार्तापछि जारी नौ बुँदे सहमति समझदारीपत्र र त्यसपछिको संयुक्त वक्तव्य तथा राष्ट्रपति सी जिन पीङसँगको समझदारीमा बीआरआइ परियोजना परेको थिएन।

चीन भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओलीसहितको जम्बो टोली बिहीबार स्वदेश फर्कने तालिका छ। प्रधानमन्त्री ओली सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल १७ मङ्सिरमा चीन गएको थियो।

नेपाल-चीन बिजनेस समिट, लगानी विस्तारका लागि आग्रह

नेपाललाई करिब ९ अर्ब अनुदान दिने चीनको घोषणा