काठमाडौं : भुटानी राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुकले सामान्य चासो समेत व्यक्त नगर्दा सिङ्गो शरणार्थी समुदाय दुःखित बन्न पुगेको मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले बताएका छन्।

भारतको दुइदिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा शुक्रवार काठमाडौँस्थित स्वयम्भूनाथ एवं बौद्धनाथको आकस्मिक दर्शन गरेका भुटानी राजा वाङचुकले सामान्य चासो समेत व्यक्त नगर्दा दुःखित बन्न पुगेको नेता रिजालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भुटानी राजाको काठमाडौं ट्रान्जिट भ्रमणको समयमा धेरै समय पछि पुनः पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको ध्यानाकर्षण भएको उनले लेखेका छन्। ‘छोटो समयका लागि भए पनि भुटानी राजा जिग्मेले काठमाडौँमा रहेका बेला दशकौँदेखि पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका आफ्ना नागरिकको बारेमा नेपाली पक्षसँग चासो व्यक्त गर्छन् भन्ने विश्वास स्वयं भुटानी शरणार्थीहरू र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए,’मानव अधिकारवादी नेता रिजालको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘यद्यपि आफ्नो देशका राजाद्वारा शरणार्थी समस्याको बारेमा सामान्य चासो समेत व्यक्त नगर्दा सिङ्गो शरणार्थी समुदाय अत्यन्तै दुःखित बन्न पुगेको छ।’

भुटान सरकारको आग्रहमा सन् १९८९ को नोभेम्बर महिनामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सरकारद्वारा मानवअधिकारवादी नेता रिजाल लगायत निर्वासनमा रहेका अन्य दुई मानवअधिकारवादी सहयात्रीलाई समेत पूर्वी नेपालबाट पक्राउ गरी भुटान सुपुर्दगी गरिए पछि भुटानी शरणार्थी समस्या सुरु भएको थियो। भुटान सुपुर्दगी गरिएका तिनै जनालाई १ दशकसम्म चरम यातना दिएर कारागारमा राखिएको थियो।

नेपालबाट सुपुर्दगी गरिएका लगायत भुटान भित्रैबाट पक्राउ गरिएका अन्य सयौँ राजनीतिक बन्दीहरू कारागारमा रहेकै बेला दक्षिण भुटानका (त्यहाँको भाषामा लोत्साम्पा भनिन्छ) नेपाली भाषी नागरिकलाई जबरजस्ती देश निकाला गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहायतामा भारत नेपाल सीमावर्ती नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य बनाइएको रिजालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

सन् १९९० देखि १९९४ सम्ममा जबरजस्ती लखेटिएका करिब एक लाख बीस हजार लोत्साम्पाहरु यसरी नै नेपाल प्रवेश गरी शरण लिन बाध्य भएका थिए। जसलाई नेपाल सरकारको पहलमा भुटानी शरणार्थीको मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रसङ्घीय निकाय यु.एन.एच.सी.आरको निगरानीमा राखिएको थियो।

नेपालमा शरणागत अवस्थामा रहेका बेला भुटानीहरूले निरन्तर रूपमा ससम्मान स्वदेश फिर्तीका लागि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरू जारी राखेका थिए। जसका कारण शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल भुटान सरकारबीच सत्रौँ चरणसम्म मन्त्रीस्तरिय द्धिपक्षिय वार्ता सम्पन्न भए। यद्यपि भुटानी पक्षको शरणार्थी नफर्काउने दृढ अडानका कारण नेपाली पक्षको कूटनीतिक प्रयासहरूका बाबजुद पनि सबै वार्ताहरू परिणाम विहीन भए।

भुटानी पक्षको आफ्ना नागरिक फिर्ता नलाने दृढ अडानका कारण नेपाल भुटान संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीद्वारा ७ मध्येको एक खुदुनावारी शिविरबाट प्रमाणीकरणको कार्य अघि बढाइएको भए पनि भुटानी टोलीको तर्फबाट ४ वर्गीकरणको बखेडा झिकेर एकै परिवारका शरणार्थीहरूलाई समेत विभाजन गरी उनीहरूलाई चिढ्याउने र प्रक्रियाबाटै भाग्ने काम भएको रिजालले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।

भुटानी पक्षले यस्तो रवैया देखाएर वार्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाटै हटेपछि आजसम्म पनि शरणार्थी समस्या समाधानको सन्दर्भमा नेपाल र भुटानबीच औपचारिक छलफलहरू हुन सकेका छैनन्। यसरी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भुटान नेपालबीचको वार्ता एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भए पश्चात् समस्याको दीर्घकालीन समाधान स्वरूप सन् २००८ देखि २०१७ को समयावधिमा अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत विभिन्न ८ वटा पश्चिमा मुलुकहरूमा पुर्नवास भइसकेका छन्।

यद्यपि अझै पनि नेपालको शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा गरी करिब ७ हजार भुटानी शरणार्थीहरू स्वदेश फर्केर जाने अभिलाषा सहित कष्टकर जीवन बिताउँदै आइरहेका छन्। पुनर्वासको प्रक्रियालाई समेत इन्कार गरी स्वदेश फर्केर जाने आशामा ३ दशक भन्दा लामो समयदेखि अन्योलपूर्ण जीवन बिताइरहेका भुटानी शरणार्थीहरूको राहत सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा रोक्का गरी यु.एन.सी.आर. लगायत सबै सहायता एजेन्जीहरुले समेत छोडेपछि विगत ६-७ वर्ष यता उनीहरूको अवस्था झन् झन् दयनीय, पीडादायक र अन्योलपूर्ण बन्दै गइरहेको रिजालले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा रहेका यी भुटानी शरणार्थीहरूको वर्तमान अवस्थाप्रति सम्बन्धित पक्ष अझ पनि गम्भीर नबन्ने हो भने कालान्तरमा शरणार्थी समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्ने कुरामा रिजालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनेका छन्।

यसर्थ, हाल पूर्वी नेपालका दुई वटा शिविरहरू, शनिश्चरे र बेलडाँगीमा रहेका शरणार्थीहरूको वर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउन र उनीहरूको अनिश्चित भविष्यको अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष रिजालले तीन बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्।

शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको निम्ति आवश्यक निर्माण सामग्री, खाद्यान्न एवं लत्ता कपडा लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्थापनको निम्ति यु.एन.एच.सी.आर.वा कुनै दाता निकायहरू संलग्न गराउन रिजालले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।

शरणार्थीहरूको इच्छा अनुसार सम्मानपूर्वक स्वदेश फिर्तीका लागि भुटान सरकारसँग अविलम्ब वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन रिजालले नेपाल सरकारसँग दोस्रो माग राखेका छन्।

स्वदेश फिर्ती पश्चात् शरणार्थीहरूको न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकार रक्षाको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायको संलग्नतालाई समेत ध्यानमा राखी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको जरुरी प्राथमिक मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न उनले माग गरेका छन्।