काठमाडौं : करिब तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत भदौ ३१ गते राती १२ बजेदेखि अन्त्य गरिएको दुवै सदनको अधिवेशन अढाई महिनाभन्दा धेरै समय गुज्रिसक्दा समेत बोलाउने सुरसार नभएको हो।

एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण सरकार कानमा तेल हालेर बसेको हुनसक्ने संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए। गत वैशाख २८ गते सुरु भएको अघिल्लो बजेट अधिवेशन लम्बिएर करिब चार महिना चलेको थियो।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक पारित गर्नका लागि अघिल्लो अधिवेशन लम्बिए पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउनेतर्फ सरकारको मात्र होइन विपक्षी दलहरूको समेत रुचि देखिएको छैन। सरकारबाट हटेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको माओवादी केन्द्रले त्यति बेलै विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था आउने तर्क गरेको थियो।

सरकारबाट हट्नुपर्दाको छटपटी देखाएको माओवादीले त्यसयता संसद् अधिवेशन नबोलाउने सरकारको रणनीतिलाई नै साथ दिइरहेको देखिएको छ।

गत असोज मध्यमा आएको बाढी पहिरोपछि विज्ञप्ति निकालेर विशेष अधिवेशनको माग गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रन्थनिएको छ।

पक्राउको विरोधमा सडकमा उत्रिएको रास्वपा त्यसपछि संसद् बोलाउनेतर्फ लागेको सुनिँदैन। सभापति पक्राउ परेपछि रनभुल्लमा परेको रास्वपा अहिले रानोबिनाको मौरीजस्तै भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

संसद् नभए पछि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष,उपाध्यक्षले पनि सार्वजनिक मञ्चको प्रयोग गरेर संसद् सञ्चालन प्रक्रिया र गतिविधिमाथि गुनासो पोखेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले १८ वर्षदेखि एउटै कानुनमा टेकेर संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संसद् सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

१८औँ संसद् सेवा दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले कानुन सांसदले होइन सरकारले बनाउने गरेको सुनाए।

अमेरिकाको भिसा प्रक्रियाको विवादमा तानिएकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन छिमेकी मुलुक भारतबाट सिक्नुपर्ने बताइन।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद्ले गरेका काम र निर्णयहरू व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा संसद् सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाए।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सांसदहरूलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्ने कि विधेयक निर्माणमा केन्द्रित गराउने भन्ने बहस हुन आवश्यक रहेको बताइन।

संसद्प्रति सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूको रुचि देखिएको छैन। मिनी संसद् भनेर चिनिने संसदीय समितिका बैठकहरू पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित भइरहेका छन्।

आइतबार दिउँसो बोलाइएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि कोरम नपुगेका कारण स्थगित गरिएको समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले जानकारी दिए।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि उपस्थित बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। उक्त बैठक फेरि सोमबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भने सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु गरेको छ।

विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ तथा पुरुषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ।

समितिको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यका तर्फबाट दिइने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवा सुविधा प्राप्तिमै रुमलिरहेको बताए।

सांसद र मन्त्रीका कुरा सुनेपछि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव टेकनारायण अर्यालले राजनीतिक हिसाबले मुलुकमा सङ्घीयताको अभ्यास भए पनि समयमा ऐन, कानुन, विधि र पद्धति निर्माण नभएका कारण निजामती सेवामा सहज रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चुनौती भइरहेको बताए।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गरी अघि बढ्नुपर्नेमा विगतको कर्मचारी समायोजनमा त्रुटि भएका कारण भर्ना र सरुवामा समेत दोहोरोपन देखिएको उनको भनाई थियो।

त्यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम तथा समावेशी, व्यावसायिक र सहभागितामूलक बनाउने विधेयक ल्याइएको बताए।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारु समुदायको निजामती सेवामा प्रवेशका सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले संशोधन दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए।