काठमाडौँ : नेपालको शरण लिएर बसेका भुटानी शरणार्थीहरूले स्वैच्छिक तथा सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। गृह जिल्ला झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर शरणार्थीहरूले स्वैच्छिक तथा सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।

चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भई कार्यभार सम्हालेका ओलीलाई कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त दिँदै भुटानी शरणार्थीहरूले लिखित ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन्।

भुटानी शरणार्थीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती’को विकल्प अगाडी बढाउन आवश्यक पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइ मध्यस्थकर्तामा वार्ता, छलफल, नीति निर्णय र निर्देशन जस्ता अत्यावश्यक ठोस पहल गरी गराई स्वदेश फिर्ती हुन पाउनु पर्ने अधिकार सुनिश्चित गरी दिन उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गरे।

विगत ३२औँ वर्षादेखि भुटानी निरङ्कुश सरकारको उत्पीडन र दमनमा परि लखेटिएका भुटानी नागरिकहरू झापा र मोरङ जिल्लामा आश्रय लिएर बसेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर भुटानी शरणार्थी समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यु.एन.एच.सी.आर., डब्लुएफपी,डब्लुएचओ लगायतका सङ्घ संस्थाले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नीति निर्देशनमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पुरा गर्दै आएका थिए।

तर, नेपाल सरकार र भुटान सरकारबीच भएका वार्ताले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। वार्ता अवरुद्ध भएपछि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका विकल्पहरू मध्ये स्वदेश फिर्तीलाई बेवास्ता गरिएको भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव एवै शरणार्थी शिविरका पूर्वसचिव धन बीर सुब्बा र राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति भुटानका संयोजक कृष्ण बीर तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराएका छन्। तेस्रोदेश पुनर्वासलाई मात्र प्राथमिकता दिई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क लगायत ८ वटा मुलुकहरूमा लगभग १,१३,५०० (एक लाख तेह्र हजार पाँच सय) भुटानी शरणार्थीहरूको पुनर्वास गराई सकिएको छ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भएको जस्तो बुझाई रहेको तर सम्मानजनक रूपले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीहरूको समस्या समाधान भई नसकेको तर्फ उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस अगाडी समेत पटक पटक निवेदन गरेको स्मरण गराए।

हालसम्म पनि भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगी झापा र पथरी शनिश्चरे मोरङमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जस्ता आधारभूत सुविधाहरू कटौती हुँदा पनि आफ्नै देश फर्कन पाउने आशामा लगभग ६,५०० (छ हजार पाँच सय) भुटानी शरणार्थीहरू विभिन्न समस्याहरू सँग जुझ्दै जीवन गुजारा गरिरहेको उनीहरूले जानकारी गराए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई महासचिव सुब्बा र संयोजक तामाङले भुटानी शरणार्थीहरूका सम्बन्धमा विभिन्न विषयहरू समेत उठ्न थालेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।’तसर्थ शिविरमा रहेका विभिन्न भुटानी शरणार्थीहरू मध्ये हामी आत्मसम्मानपूर्ण रूपले स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन गरेको ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ,’निवेदनमा लेखिएको छ,’यस्तो अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हामी भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि आवश्यक कदम वार्ता, छलफल, नीति निर्णय गरी सम्भव र आवश्यकता भएसम्म सम्माननीय ज्यूले सम्बन्धित पक्षहरूमा समेत हाम्रो मागलाई छलफलको विषय बनाई भुटान सरकारसँग वार्ता गरी पाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू समक्षमा यस भन्दा पहिला पनि पटक पटक निवेदन गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’

यस्तो अवस्था विद्यमान रही रहेको अवस्थामा शिविरको कामकाजका कागजातहरूमा समेत भुटानी शरणार्थीहरूको शिविरलाई परिवर्तन गर्दै बस्ती र शिविर व्यवस्थापन समितिको सट्टा बस्ती व्यवस्थापन समिति शब्द राख्नाले पहिचान दिन प्रतिदिन हराउँदै जाने पो हो की भन्ने चिन्ताले सताइरहेको उनीहरूले निवेदनमा लेखेका छन्। नामकरण यथावत् राखी पाउन भनेका छन्।

पूर्वी भारतीय नाका पानी टङ्कीमा यस अगाडी स्वास्थ्य, शिक्षा, आफ्नो आफन्त भेटघाट लगायतका काममा जान आउन परिचय पत्रले चली आएकोमा हाल आएर यसमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट बाधा अवरोध गर्ने काम भएकाले भुटानी शरणार्थीहरूलाई धेरै कठिनाइ भएको उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराए।

भुटानी राजाले चासो व्यक्त नगर्दा सिङ्गो शरणार्थी समुदाय दुःखी