ललितपुर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १२० वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ।
उजुरीहरूमा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अधिकार र आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अधिकार आदि रहेको आयोगले जनाएको छ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैँले वा निजको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ मा व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी दर्ता गर्दा कुनै पनि दस्तुर तथा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्था आयोगको ऐनमा छ।
आयोग स्थापनाकालदेखि हालसम्म १३ हजार २३३ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर हालसम्म २ हजार ८९५ वटा उजुरीहरू रहेको आयोगले जनाएको छ। स्थापनाकालदेखि हालसम्म १७७० वटा अनुसन्धान सम्पन्न भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दर्ता भएका समेत गरी ३६८ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सकिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १६१ वटा उजुरीगत सिफारिस र ५ वटा नीतिगत सिफारिस गरिएको छ। २७६ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। १६ वटा उजुरीहरू खारेज गरिएको छ। १०१ वटा उजुरीहरूमा अन्य कारबाहीको सिफारिस, नौ जना व्यक्तिहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस र चार जना व्यक्तिहरूलाई दोषी किटान गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले ९० जना पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ७४ लाख २१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको उजुरीमा पीडितहरूलाई ५५ हजार क्षतिपूर्ति रकमको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका ७ वटा उजुरीमा आयोगले ३ वटामा दोषी किटान गरेको छ। आयोगले दोषी किटान गरेका ४ मध्ये ३ वटा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका उजुरी छन्। नागरिक तथा राजनीतिक सम्बन्धी ४३ वटा उजुरीमा १ जना दोषी किटान भएका छन्।
४५७ वटा उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न भएका फायलहरू निर्णय र सिफारिसका लागि आयोगको बैठकमा पेस भएका छन्। आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी ५ वटा उजुरीमाथि निर्णयको लागि बैठकमा पेस भएको जनाएको छ। १ वटा उजुरीमा नीतिगत र ४ वटा उजुरीगत सिफारिस गरिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३ वटा उजुरीमा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएको छ।
आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने न्यून रहेको छ। विगत चार वर्षयता सरकारबाट कुनै पनि सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ। पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको १३.६६, आंशिक कार्यान्वयन ३५.०९ र कार्यान्वयन नभएका सिफारिस ५१.२३ प्रतिशत रहेको छ। पूर्ण कार्यान्वयन नभएको सिफारिसको सङ्ख्यामा ५.७३ वृद्धि भएको छ।
आयोगले गत वर्षसम्ममा परेका उजुरीको अनुसन्धान गरी २८ करोड १३ लाख १ हजार १९७ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित पीडितको नाममा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसमध्ये करिब सात करोड रुपैयाँ मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति रकम पाएकोमा यस वर्ष थप ७४ लाख २१ हजार थप ९० जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकमको लागि सिफारिस भएको छ।
आयोगले मानव अधिकारको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सरकार उदासीन रहेको प्रतीत हुन आउने वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोगले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र लक्ष्मी महतोलाई प्रदान गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनही ५० हजार रुपैयाँ राशिको पुरस्कार भण्डारीलाई र महतोलाई प्रदान गरे।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
