काठमाडौँ : २८ मङ्सिरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि देशभर चुनाव भयो। चुनावको अन्तिम नतिजा आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ।

पत्रकारहरूको चुनावमा प्यानल बाहेक विद्रोह असम्भव जस्तै देखिएको छ। क्रियाशील सदस्यहरू नै महासङ्घको सदस्य बाहिर हुँदा विद्रोह सम्भव नदेखिएका टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन्।

प्यानल बाहिर उम्मेदवार दिने पत्रकारहरू दलका भातृ संस्थाको कारबाही समेत परे। स्वतन्त्रताका पहरेदार मानिएका पत्रकार आफैँ भने स्वतन्त्र देखिएनन्। सङ्गठनको कारबाहीको धम्कीले कतिपयले दर्ता भएको उम्मेदवारी फिर्ता लिए भने कति जनाले त उम्मेदवारी निष्क्रिय रहेको सार्वजनिक गरे।

हुँदैन, हुँदैन भन्दा भन्दै निर्धारित समय भन्दा ६ महिना ढिलो गरी पत्रकारहरूले महासङ्घको नेतृत्व चयन गरे। नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला निर्वाचित भएकी छन्। निर्मला शर्माले अघिल्लो कार्यकालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टलाई अध्यक्षमा पराजित गरिन्।

चुनावमा हारजित स्वाभाविक हुन्छ। प्यानल सहित र रहितमा भने मतान्तर बढी नै देखिएको छ। सदस्यता शुद्धीकरणको विवाद कायमै हुँदा भएको हो महासङ्घको चुनाव। क्रियाशील पत्रकारहरू नै महासङ्घको सदस्य नभएको विवाद अहिले पनि कायम नै छ।

चुनावमा उम्मेदवारले मतका लागि अनुरोध गर्दा र मत दिन लाइनमा बसेका पत्रकार मतदाताको संवादले महासङ्घ भित्रको फोहोर सफा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। पत्रकार श्रीधर पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भोट हाल्ने लाममा उभिँदा छेउपट्टि गफिदैं बसेकाहरूको रोचक गफ लेखेका छन्।

क. तपाई कुन मिडियामा?

ख. खै कता पो राखेको छ उसलाई (पर तिर दुई हात जोडेर उभिएको अध्यक्षको उम्मेदवारलाई देखाउँदै) सोध्नु पर्छ।

– ख का कुराबाट शायद म जस्तै छक्क परेछ क्यारे ग लाई सोध्यो

क. तपाई चैँ कुनमा सर ?

ग. म यसो सानो तिनो ठेक्का पट्टा तिर छु।

– देश नबनेको बारेमा चिन्तित हुँदै छलफल चलिरहेका बेला त्यो समूहमा कालो कोट प्याण्ट लगाएका अर्का एक जना मिसिए।

कालो कोट धारी : (हतारिदैं) ओहो लाइन पो रै’छ कति समय लाग्छ होला है!

क. सर पनि भोट हाल्न आउनु भा’को?

कालो कोट धारी : अँ हो त! केटाहरूलाई जिताउनु पर्‍यो नि, पार्टीले प्यानल नै बनाएको छ रे झ्याप झ्याप हान्ने हो।

क. सर कुन मिडियामा हुनुहुन्छ?

कालो कोट धारी : म कानुन व्यवसायी, आज जिल्ला अदालतमा एउटा पेशी थियो, भ्याएर आउँदा ढिलै पो भयो त।

क. (ठट्यौलो पारामा) : ए ! सर त हारे पनि पैसा, जिते पनि पैसा!!

– मलाई चैँ ‘भाउन्न’ भो, आधा घण्टा पनि उभिन नसक्ने गरी के सारो कमजोर भइएछ हँ!

– शुद्धीकरणको शब्द सुन्ना साथ ‘भाउन्न’ हुनेहरू चैँ के गर्दै होलान् ?

यो त भयो मत दिन लागेका पत्रकार मतदाताका कुरा। पत्रकार महासङ्घको चुनावमा खुला सचिव पदको उम्मेदवार बनेको यो पङ्क्तिकारसँग एक जिल्लाका पत्रकार महासङ्घका सभापतिले नगद नै मागे।

‘तपाईँलाई भोट चाहिने हो भने अहिले पाँच हजार रुपैयाँ पठाइदिनुहोस्,’उनले मुखै फोरेर भने।

पत्रकारितामा देखिएको विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर नगद पठाउन सकिएन। सायद नगद नपठाएकै कारण होला उक्त जिल्लाबाट एक भोट पनि आएन। चुनावमा मत माग्दै गर्दा कतिपयले सरकारी प्यानल कि? विद्रोही प्यानल भनेर पनि सोधेँ। कतिपयले प्यानल विनाको उम्मेदवारलाई भोट दिने बताए भने अधिकांशले प्यानलमा नपरेकाले भोट पाउने सम्भावना नरहेको जवाफ दिए।

सदस्यता शुद्धीकरणको रस्साकस्सीकाबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले निर्धारित समयभन्दा ६ महिना ढिलो नयाँ नेतृत्व पाएको हो। पत्रकारको सुरक्षा, पेशागत मर्यादा, पारिश्रमिक वृद्धि, समयमा नपाउने समस्या ओझेलमा पारेर सदस्यता विवादमा रुमल्लिएको महासङ्घको नयाँ नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला पुगेकी छन्।

अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका पदमा सरकारी गठबन्धन प्यानल विजयी भएको छ। सत्तामा रहेको नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियन र नेकपा एमालेको प्रेस चौतारीको सरकारी प्यानलले नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको विपक्षी प्यानललाई हराएको छ।

स्वतन्त्र नामको अर्को छुट्टै प्यानल चुनावमा कमजोर साबित भएको छ। केही फाटफुट जिल्ला र शाखा बाहेक पत्रकार महासङ्घमा विद्रोह असम्भव जस्तै देखिएको छ। एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिएका पत्रकारहरूको पनि परीक्षण भएको छ। परीक्षणमा सहभागी यो पङ्क्तिकारलाई मत दिनुहुने र सद्भाव राख्नु हुने सबै पत्रकारहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दछु।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने उम्मेदवारहरूकै पल्लाभारी भएको छ। अब टिकट पाउनदेखि सुरु भएको पत्रकारको नेतृत्वले विजयीको आर्सीवाद थाप्न आफू सम्बद्ध नेताका घरदेखि पार्टी कार्यालय धाउनेछन्। विगतदेखिको परम्परालाई वर्तमान नेतृत्वले पनि निरन्तरता दिनेछ।

सरकारी गठबन्धन प्यानलकी निर्मला शर्मा महासङ्घको इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष बन्न सफल भइन। महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षको नाममा लडाई चलिरहँदा उनले नयाँ इतिहास रचिन।

महासङ्घको संस्थापकमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाम छ। तर, सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ संस्थापक भएको दाबी गर्दै पत्रकारहरू नै विभाजित भएका छन्। देशको चौथो अङ्गका रूपमा स्थापित पत्रकार महासङ्घको विवादले कार्यक्षमता र प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ।

महिनौँसम्म पारिश्रमिक नपाउने पत्रकार पीडामा छन्। अन्याय, अत्याचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने पत्रकार आफैँ न्याय खोजिरहेका छन्। राजनीतिबाट अलग हुनु पर्ने पत्रकारितामा राजनीतिक ग्रहण नै लागेको छ।

पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक दल,त्यसमा पनि शक्तिशाली नेताको नजिक हुनु नै मुख्य योग्यता मान्ने गरिएको छ। नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्ने क्रियाशील पत्रकार दलहरूको दबदबाले थिचिएका छन्।

श्रमजीवीको हकहितका निम्ति भन्दा आफ्नो दलीय पत्रकार सङ्गठन र नेतृत्वमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नेहरूको एजेन्डामा केन्द्रित नबनोस् वर्तमान निर्वाचित कार्यसमिति। श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारमा क्रियाशील बनेर यसअघि लाग्दै आएका आरोपलाई मिथ्या साबित गर्न सक्षम बनोस्। नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई एवं कार्यकाल सफलताको शुभकामना।