काठमाडौँ : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधमा पक्राउ परेका बेचेन झा र प्रतीक थापालाई रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्नु केही अघि पक्राउ परेका झा र थापालाई उच्च अदालत पाटनले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न दुवैले पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

न्यायाधीशद्वय अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले नक्कली शरणार्थीको नाम राख्ने प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेका झा र एमालेका नेता समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकलाई थुनामै राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो।

यो प्रकरणको माष्टरमाइण्ड मानिएका बादल र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भने बयान समेत दिनु परेको छैन।

गृहमन्त्रीमा बादल र गृह सचिवमा राई भएकै बेला भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। त्यही समितिको प्रतिवेदनमा सक्कलीको नाम हटाएर नक्कली राख्ने काम भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।

यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण सहित धरौटीमा रिहा भएकाहरू अदालतमा तारेख धाइरहेका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी सहितका हिरासतमा छन्।

प्रहरीले झा र थापा पक्राउ पर्नुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान भनेको छ। १४ महिनादेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका झा र थापा पक्राउ परेसँगै नयाँ सत्ता समीकरण सुरु भएको हो। काँग्रेस र एमालेको मिलीजुली सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका थप आरोपीलाई पक्राउ गरेको छैन।

भुटानी शरणार्थीहरूले खोजे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थता, भुटानसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरे अनुरोध

पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि गत मङ्सिर २४ गते पेशी तोकेको थियो। २४ मङ्सिरमा अदालतले लगाउमा राख्ने आदेश दिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। अदालतले तारेखमा रिहा भएकाहरूलाई पुस ९ गतेका लागि तारेखमा बोलाएको छ।

झा यस्ता व्यक्ति हुन जसले सक्कलीको नाम हटाएर नक्कलीको नाम राखेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने जिम्मा लिएका थिए। जुन बयान जेलमा रहेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र रामशरण केसीले दिएका थिए।

झाले नै तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणलाई सक्कलीको नाम हटाएर नक्कलीको नाम राख्न सहमत गराएको केसीले बयान दिएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको नजिकका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सक्कलीको नाममा नक्कली बनाउने काम भएको आशङ्का गरिरहँदा झा र थापा पक्राउ परेका हुन्।

भुटान सरकारको आग्रहमा सन् १९८९ को नोभेम्बर महिनामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सरकारद्वारा मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत निर्वासनमा रहेका अन्य दुई जनालाई पूर्वी नेपालबाट पक्राउ गरी भुटान सुपुर्दगी गरिएको थियो।

नेपालबाट सुपुर्दगी गरिएका लगायत भुटान भित्रैबाट पक्राउ गरिएका अन्य सयौँ राजनीतिक बन्दीहरू कारागारमा रहेकै बेला दक्षिण भुटानका नेपाली भाषी नागरिकलाई जबरजस्ती देश निकाला गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहायतामा भारत नेपाल सीमावर्ती नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न बाध्य बनाइएको शरणार्थीहरूले बताएका छन्।

सन् १९९० देखि १९९४ सम्ममा जबरजस्ती लखेटिएका करिब एक लाख बीस हजार लोत्साम्पाहरु नेपाल प्रवेश गरी शरण लिन बाध्य भएका थिए। जसलाई नेपाल सरकारको पहलमा भुटानी शरणार्थीको मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रसङ्घीय निकाय यु.एन.एच.सी.आर.को निगरानीमा राखिएको थियो।

नेपालमा शरणागत अवस्थामा रहेका बेला भुटानीहरूले निरन्तर रूपमा ससम्मान स्वदेश फिर्तीका लागि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरू जारी राखेका थिए। जसका कारण शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल भुटान सरकारबीच चरण चरणका मन्त्रीस्तरिय द्धिपक्षिय वार्ता सम्पन्न भए। यद्यपि भुटानी पक्षको शरणार्थी नफर्काउने दृढ अडानका कारण नेपाली पक्षको कूटनीतिक प्रयासहरूका बाबजुद पनि सबै वार्ताहरू परिणाम विहीन भए।

भुटानी पक्षको आफ्ना नागरिक फिर्ता नलाने दृढ अडानका कारण नेपाल भुटान संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीद्वारा ७ मध्येको एक खुदुनावारी शिविरबाट प्रमाणीकरणको कार्य अघि बढाइएको भए पनि भुटानी टोलीको तर्फबाट ४ वर्गीकरणको बखेडा झिकेर एकै परिवारका शरणार्थीहरूलाई समेत विभाजन गरी उनीहरूलाई चिढ्याउने र प्रक्रियाबाटै भाग्न बाध्य बनाउने काम भएको शरणार्थी अगुवाहरू बताउँछन्।

भुटानी पक्षले यस्तो रवैया देखाएर वार्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाटै हटेपछि आजसम्म पनि शरणार्थी समस्या समाधानको सन्दर्भमा नेपाल र भुटानबीच औपचारिक छलफल हुन सकेका छैनन्।

शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भुटान नेपालबीचको वार्ता एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधान स्वरूप सन् २००८ देखि २०१७ को समयावधिमा अधिकांश भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत विभिन्न ८ वटा पश्चिमा मुलुकहरूमा पुर्नवास भइसकेका छन्।

यद्यपि अझै पनि नेपालको शनिश्चरे र बेलडाँगी शिविरमा गरी ६५०० सय भुटानी शरणार्थीहरू स्वदेश फर्केर जाने अभिलाषा सहित कष्टकर जीवन बिताउँदै आइरहेका छन्। यिनै शरणार्थीको नाममा नक्कली बनाउने काम भयो,जसको अहिले पनि अनुसन्धान जारी छ।