बर्लिनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजुले गरिन तेस्रोलिंगीको वकालत, नेपाल विश्वकै उदाहरणीय देश

बर्लिनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजुले गरिन तेस्रोलिंगीको वकालत, नेपाल विश्वकै उदाहरणीय देश

बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण भएमा सीमित स्रोत र साधनकैबीच पनि समावेशिताको उत्कृष्ट उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालबाट संसारले सिक्न सक्छ।

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक तथा यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छन्।

जर्मनीको बर्लिनमा मङ्गलवार आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजीबीटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिइन।

यी अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुनमार्फत अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको उनले बताइन। ‘यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर पनि हामीले प्रगतिशील कानुनहरू मार्फत उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यौँ। जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ,’परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भनिन्,‘हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौँ।’

उनले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले तीन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी सम्मेलनमा गराइन। पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको उनको भनाई थियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिङ्गीलाई कानुनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रूपमा लिएका परराष्ट्रमन्त्री देउवाले उल्लेख गरिन्।

सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिंगी) व्यक्तिलाई पहिचान सहितको अधिकार दिन, समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गर्न र विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई ऐतिहासिक मानिँदै आएको छ।

त्यसैगरी अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवतः दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि मन्त्री देउवाको भनाई थियो। १२ असार २०८० मा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै १३ मङ्सिर २०८० मा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा दक्षिण एसियामा पहिलो इन्द्रेणी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल भएका थिए। हाल मायाको पहिचान नेपालको पहलमा देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ११ जोडीले इन्द्रेणी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरिसकेका छन्।

माया र सुरेन्द्रले रचे इतिहास, स्थानीय तहमै गरे विवाह दर्ता (भिडियो)

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले दोस्रो कुरा नेपालले विधायीकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका पक्षमा कानुन बनाएको जानकारी दिइन। पहिलो संविधान सभामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व भएको थियो। नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानुनका आधारमा नेपालको सङ्घीय संसदमा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक (सुनिलबाबु पन्त) निर्वाचित भएको पनि मन्त्री देउवाले स्मरण गरिन्।

तेस्रो कुरा प्रशासनिक क्षेत्रमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारलाई समेटिएको जानकारी उनले दिएन। निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारमहरूमा उल्लेख गरेको जानकारी मन्त्री डा. देउवाले दिइन। त्यसैगरी सङ्घीय जनगणनामा तेस्रोलिङ्गी समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको प्रसङ्ग पनि उनले उठाइन।

नेपालका सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यी वर्गका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका तथा १६औँ आवधिक योजनामा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई थियो।

मन्त्री डा. देउवाले यी उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि चुनौतीहरू पनि रहेका स्पष्ट पारिन। ‘हामीले नियम कानुनहरू बनाइरहँदा तिनको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौँ,’उनले भनिन्,‘अहिले पनि यी समुदायले हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेकाले समस्याको समाधानमा हामी गम्भीर छौँ।’

मुलुकमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको रक्षाका लागि प्रशस्त कानुनी व्यवस्था भए पनि उहाँहरूप्रतिको सोच र कानुनको कार्यान्वयनका लागि मानिसको दिमागमै परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री डा.देउवाको भनाई थियो। उनले भनिन,‘बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र समाजको सकारात्मक दृष्टिकोण भएमा सीमित स्रोत र साधनकैबीच पनि समावेशिताको उत्कृष्ट उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालबाट संसारले सिक्न सक्छ।’

इन्द्रेणी विवाह दर्ता : पहिचानको सक्सेस स्टोरी

राष्ट्रपतिले सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोधे, समलिङ्गी विवाह दर्ता पछि जीवन कस्तो चल्दैछ?

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.