काठमाडौं : अन्ततः पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा २ कार्तिकमा पक्राउ परी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ र सहकारी ठगीतर्फ तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रामबहादुर खनाल, छविलाल जोशी र लीला पछाइविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिइन। लामिछानेसहित सहकारी ठगीका आरोपित ३९ जना र ८ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको उनले बताइन।

अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति समेत रहेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भएको उनले बताइन। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिइन। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) बमोजिम रविको सांसद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले रविविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई गराएको छ। पत्र प्राप्त भएको र सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना टाँस गरेर रवि निलम्बनमा परेको जानकारी गराउन सक्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको दाबी रविका समर्थकहरूले गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा (२७) ले राष्ट्रसेवकको पद निलम्बन हुने भनेको छ। तर, सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन्।

विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले ‘राष्ट्र सेवक’को परिभाषा कार्यकारी शाखासम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ। सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिका सम्बन्धी हुने भएकाले, उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा राष्ट्र सेवक मान्न सकिँदैन।

प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली, २०७९ को दफा २४८ (३) मा सांसद पद निलम्बन हुन पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नै पर्ने हुन्छ। तर, लामिछाने अहिले न्यायिक हिरासतमा मात्र छन्। पुर्पक्ष थुनामा नभएकोले निलम्बन गर्न नमिल्ने जिकिर उनका समर्थकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद पद निलम्बन गर्न खोजिएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

सहकारी ठगीका आरोपित अन्य व्यक्तिलाई पनि कसुरअनुसारको बिगो र सजायको मागसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। ३९ जनामध्ये रवि पत्नी निकिता पौडेलसहित पाँच जना जनालाई उनीहरूको साथमा रहेको केही सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको न्यायाधिवक्ता काफ्ले बताइन।

गत शुक्रवार मात्रै यही घटनामा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राईसहित १९ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो। उनीहरुविरूद्ध १० वर्षसम्म कैद र डेढ अर्ब असुल गर्न माग गरेको थियो।

अब उपस्थित गराइएका प्रतिवादीका हकमा थुनछेक बयान हुनेछ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको र त्यसको केही हिस्सा गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगानी गरेको आरोपमा यो मुद्दा दायर भएको हो।

लामिछानेले गोर्खा मिडिया ग्रुपबाट बाहिरिएपछि पनि त्यहाँको आर्थिक कारोबारमा संलग्नता रहेको देखिएको छ। कास्कीमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया ग्रुप छोडेपछि पनि विभिन्न व्यक्ति र सहकारीहरूलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिएको उल्लेख छ। कम्पनीमा रहँदा र बाहिरिइसकेपछि पनि लामिछानेले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई भुक्तानी दिएको देखिएको छ।

लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा ५९ करोड ४९ लाख भुक्तानी गरेको खुलेको छ। उनले १ हजार २ सय ३७ वटा चेक काटेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये ८ सय १४ वटाबाट ४८ करोड ५८ लाख लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट भुक्तानी भएको उल्लेख छ।

लामिछानेले भने गोरखा मिडिया नेटवर्कको खाताबाट चेक काटेर सहकारीको ऋण तिरेको विषयमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। चेकबाट नियमित भुक्तानी दिएकोमा अनभिज्ञता जनाएका छन्। जीवी राईको निर्देशनमा अनगिन्ती चेकहरू मार्फत भुक्तानी भएको लामिछानेले बताएका छन्।

आफू ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजनमा रहँदा सुर्यदर्शन लगायत कुनै पनि सहकारीहरूबाट ऋण लिने निर्णय नभएको लामिछानेले जिकिर गरेका छन्। सञ्चालकले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि त्यसबारे आफूलाई जानकारी नदिएको लामिछानेले बताएका छन्।

तर, रविका बिजनेस पार्टनर पूर्व डिआइजी एवम् गोरखा मिडियाका लगानीकर्ता छविलाल जोशीले भने आफूलाई जीवी राई र रवि लामिछानेले टेलिभिजन खोलौँ भनेर प्रस्ताव ल्याएपछि तयार भएको बयान दिएका छन्।

उनले आफू र जीवी सुरुमा ५०/५० प्रतिशतको शेयर धनी भएको तर लामिछाने तत्कालीन समयमा बाहिर भएकाले पछि १५ प्रतिशत शेयर लिई जोडिएको उनले बयानमा भनेका छन्। उनले पछि आफू सम्पूर्ण दायित्वबाट अलग भएर जीवीलाई नै सुम्पिँदै बाहिरिएकाले आर्थिक विषयमा केही पनि जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशको नाम पनि समावेश गरिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा उनी गितेन्द्र बाबु (जीवी) राईको समूहमा आबद्ध रही सहकारीको बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने, आकर्षक ब्याजदरको प्रलोभन देखाउने लगायतका कार्यबाट गैरकानुनी लाभ लिने कार्यमा संलग्न देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि रास्वपा भने दोधारमा परेको छ। पार्टी सभापतिको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएपछि रास्वपाका नेताहरू के बोल्ने भनेर अक्क न बक्क परेका छन्। प्राय सबै नेताहरूले आन्तरिक छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब एक दुई दिनमै छलफलमा जुट्ने नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा रास्वपाका एक नेताले बताए।