काठमाडौँ : विश्वका ६४ वटा देशमा अझै पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई अपराध मानिएको छ। समलिङ्गी सम्बन्ध राखेको थाहा पाए मृत्युदण्ड दिने देशहरू १२ वटा छन्।

ब्रुनाई, इरान, कतार, दुबई, कुवेत, इराक सहित मलेसियामा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी पहिचान गर्नेलाई १४ वर्षको जेल सजाय दिने गरिएको छ। साउदी अरेबियामा मृत्युदण्ड नै दिने गरिएको छ। सजाय भोग्नु पर्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू तिनै देशमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन्।

ती देशको कानुनबारे जानकारी नहुँदा लाखौँ बुझाएर पुगेका समुदायका व्यक्तिहरू जेल पर्ने गरेका छन्। सजाय पाउने देशमा गइरहेको जानकारी पनि छैन। राज्यले सूचना पनि दिँदैन।

सरकारले कमसेकम यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकलाई ती देशले दिने सजायबारे जानकारी गराउनु पर्ने संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले बताए। उनले भने,’समलिङ्गी भएकै कारण मलेसिया, कतार लगायतका देशले जेल हालेका छन्।’

तेस्रोलिंगी भएर जान पनि गाह्रो छ। काम पनि गाह्रो छ। दुबई जाँदा केटा बनेर गएका एक व्यक्तिको इमिग्रेसनमा बलात्कार भयो। यौन हिंसाबाट छुटकारा पाइएला भन्ने भएन। कम्प्लेन गर्न जाँदा उल्टै पीडित बन्नु पर्ने अवस्था छ। यस्ता कयौँ घटना रहेको पन्तले सुनाए।

समस्यामा परेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकलाई श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागले पनि नहेरेको पन्तले बताए। ‘कसैले नहेरेको भएर उठाउनु परेको हो,यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन्,’उनले भने,’हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन। रोजगारी पाउँदैनन्। परिवारमा खुल्न नसक्दा टाढा गइरहेका छन्। धनी परिवारका युरोप अमेरिका जान्छन्। मर्ने चाहिँ गरिब नै हुने रैछन्।’

कामको खोजीमा, आर्थिक उन्नति होस् भनेर विदेश गएका छन्। आफन्तहरूबाट पहिचान लुकाउनकै लागि पनि विदेश गएका छन्। महिलाको पासपोर्ट लिएर गएकाहरू मेडिकल चेकअपमा फसेका पनि छन्। महिलाको सुरक्षाका लागि खुला नगरिएका देशहरू पनि छन्। यस्तै खाले मध्यपूर्वी देशहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि जोखिमपूर्ण छन्।

मायाको पहिचान नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकको श्रम आप्रवासनका चुनौती, गन्तव्य देशमा कानुनी कठिनाइ, र समाधानका उपायहरूबारे सोमबार गरेको छलफलमा महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई मान्यता र सुरक्षा भएको देशमा मात्र आप्रवासन रोजगारको अवसर खुलाउनु पर्ने बताए। ‘इजरायल, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली देश पठाउँदा आरक्षणको व्यवस्था गरिदेऊ,’पन्तले भने,’यो समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिदेऊ।’

श्रम आप्रवासन नीतिमा परे लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, निःशुल्क सीप विकास तालिम प्रदान गरिने

नेपाली श्रमिक गइरहने देश साउदी अरेबियाले सन् २०३४ मा वर्ल्ड कप फुटबल आयोजना गर्दैछ। साउदी अरेबिया जाने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका श्रमिकको सम्मान र सुरक्षाका लागि फिफासँग पनि आग्रह गर्नु पर्ने पन्तले बताए। ‘दूतावासहरूले लाज लाग्छ भनेर कुरा नउठाएको अवस्था छ। विचार गरेर जानु पर्ने छ,’उनले भने,’मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन। फिफालाई झकझक्याउनु पर्ने हुन्छ।’

समलिङ्गी तेस्रोलिंगी भएको थाहा पाए पछि तलब नदिई कामबाट निकालिदिने गरेको विदेशबाट फर्केका समुदायका सदस्यले बताए। वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएर आएकाहरूले यौन हिंसा, बलात्कारमा परेको पीडा सुनाएका छन्। सात वर्ष दुबईमा बसेर आएका समुदायका एक श्रमिकले आफू पाकिस्तानीबाट बलात्कारमा परेको बताए। ‘तानेर लैजाने गर्छन्। सहेर बस्नु पर्‍यो,’उनले भने,’सहमति बिना बलात्कार गरे।’

समावेशी मञ्चका अध्यक्ष बद्री पुनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिला र पुरुषको पासपोर्ट लिएर जाँदा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको बताए। नेपाल सरकारले अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता, पासपोर्ट दिइसकेपछि समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘असुरक्षा छ। सुन्ने कसले? समुदायलाई खतरा छ,’उनले भने,’गह्रुँगो काममा लगाउने गर्छन्। फाँसी पाउने सम्भावना धेरै छ। यो लुगा लगाउनु पर्ने, कम्पनीको नियम अनुसार हिँड्नु पर्ने यावत समस्या भोग्नुपरेको छ।’

तेस्रोलिंगी पुरुषहरूलाई विदेश जाँदा म्यानपावरहरूले नै चिटिङ गर्ने गरेको उनले सुनाए। छाती नहुनेलाई पहिले नै कागज गराएर विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले बदमासी गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए। ‘वेश्यावृत्तिमा जाने होइन, म्यानपावरहरूले छाती नहुने मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ भनेर कागज गराएर पठाउने रैछन्,’उनले भने,’केटालाई केटाकै र केटीलाई केटीको डर हुने अवस्था छ।’

अधिवक्ता अनुराग देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय नीतिगत र कार्यक्रमहरूमा छुटिरहेको बताए। उनले राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्ने उल्लेख गरे। ‘रोजगारीमा जाँदा गन्तव्य मुलुकमा र फर्केर आउँदा समाजमा कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ?,’उनले भने,’राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ।’

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीति बनाउँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनले बताए। ‘नीतिगत हिसाबले हेर्दा प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो। दुई पक्षीय श्रम सम्झौतामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सम्मान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो,’उनले भने।

क्वेयर नेपालका अध्यक्ष विवेक मगरले एचआइभी सङ्क्रमित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकलाई मेडिकल चेकअप पछि वैदेशिक रोजगारीको बाटो नै बन्द हुने गरेको बताए। ‘मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन्छन्। स्वीकार गरिरहेको अवस्था छैन। डिपोर्ट गरिदिएका केशहरू छन्। स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाउने संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुँदा हुँदै पनि विभेद भइरहेको छ,’उनले भने।

मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले भारतको हरियाणाको एक होटेलमा काम गर्ने क्रममा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगे पछि कुटाकुट नै भएको बताए। तलब विहीन गरेर मालिकले राति निकालिदिएको घटना मधुले स्मरण गरे। ‘उनीहरूको एकोहोरो कुरा सुनेर उल्टै हिंसा गरे, न्याय दिएनन्,’उनले भने,’कदमकदममा लैङ्गिक हिंसा भइरहेको छ।’

पिंक ट्रयाङगल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मनिल सिंहले तेस्रोलिंगी भए पनि, समलिङ्गी भए पनि यौन दुर्व्यवहार भोग्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले सरकारले नै जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताए।

परपल फाउन्डेसनकी मञ्जु तामाङले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी छलफलमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानव अधिकारको कुरा सुनेको बताइन। उनले यति धेरै देशहरूले यो समुदायलाई अपराधीकरण गरेको कुरा पहिला थाहा नभएको बताइन।

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको वैदेशिक रोजगारलाई लिएर नीतिगत पहल तथा जनचेतनाको आवश्यकता रहेको बताइन।

वैदेशिक रोजगारमा यौनिक अल्पसङ्ख्यक : पीडामाथि पीडा भोग्दै