काठमाडौं : आफ्ना बिजनेस पार्टनर गितेन्द्रबाबु राई जीवीसँग मिलेर सहकारीको रकम अपचलन गर्दा रवि लामिछानेको सांसद पद धरापमा परेको छ। गृहमन्त्री हुँदा राईलाई सूचना दिएर भगाएको आरोप खेपेका लामिछाने अन्ततः पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुने तरखरमा पुगेका छन्।

लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। पहिलो पटक नागरिकता विवादमा पद मुक्त भएका लामिछाने यो पटक जीवी राई अध्यक्ष रहेका सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको सूचना टाँस गरेका छन्। कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको भोलिपल्टै लामिछाने निलम्बनमा परेको सूचना टाँस भएको हो।

रास्वपाका नेताहरूले तत्काल निलम्बन नगर्न सभामुख घिमिरेलाई दबाब दिएका थिए। तर, कानुनी प्रावधानमा टेकेर सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सोमबार निलम्बनको सूचना निकालेका हुन्।

लामिछानेविरुद्ध ३१ करोड भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग अदालतमा दर्ता भएको छ। कास्की जिल्ला अदालत कास्कीमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको प्रारम्भिक बयान सुरु भएको छ। सोमबार पहिलो दिन छविलाल जोशीको बयान लिइएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।

बयानका प्रतिवादीलाई बिहानै अदालतमा उपस्थित गराइए पनि केही ढिला गरी बयान सुरु भएको थियो। गोलामार्फत इजलासको टुङ्गो लागेपछि सुरुमा जोशीको बयान भएको तर नसकिएको उनले बताए। पूर्वगृहमन्त्री रविसहित पाँच प्रतिवादीको बयान सोमबार नै सक्ने तयारी भए पनि ढिला गरी बयान सुरु भएकाले नसकिएको हो। बयान लिने क्रम मङ्गलवार पनि चल्नेछ।

प्रतिवादीको बयान सकिए पछि मात्रै थुनछेक बहस हुनेछ। थुनछेकपछि मात्रै अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्ने कि मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने आदेश हुनेछ। लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध आइतबार सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर गरी तीन मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

अभियोग पत्र दर्ता भएको भोलिपल्टै लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। रास्वपाका कार्यवाहकहरूको हालीमुहाली भएको छ। उच्च नेतृत्व कोही पार्टीको कारबाहीमा त कोही आपराधिक अभियुक्त बनेपछि रास्वपामा कार्यवाहकको हालीमुहाली भएको हो।

हुँदाहुँदै नेताहरूको पदमा कार्यवाहकको फुर्को झुन्डिने क्रम ‘सभापति’सम्म पुगेको छ। रास्वपाका सभापतिदेखि महामन्त्री र प्रवक्ता पनि कार्यवाहक नै छन्। रास्वपाले मुकुल ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि कार्यवाहकको फुर्का लगाउने क्रम सुरु भएको हो।

रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा सह–महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा सहायक प्रवक्ता मनिष झा छन्। लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै उपसभापति डोलप्रसाद आर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। लामिछानेले नै अर्याललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनू भनेपछि सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।

लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए। लामिछाने यसअघि नागरिकता प्रकरणमा पर्दा पनि कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी अर्यालले नै पाएका थिए। रास्वपाले पार्टी सभापतिमा कार्यवाहक दिए पनि संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी भने कसैलाई दिएको छैन।

माओवादी आक्रामक, काँग्रेस एमाले बचाउमा  

सरकारले विपक्षी दललाई ठेगान लगाउन थाले पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसप्रति आक्रामक बनेको छ।

यसअघिको सरकारमा सामेल रास्वपाका सभापतिलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा लगाए पछि माओवादीले उस्तै प्रकृतिको आरोप लागेका काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि पनि छानबिन गर्न दबाब बढाएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले समिति सभापति पोखरेलमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको र श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न सुझाए।

सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि लेखा समिति प्रतिपक्षी दलले पाउने परम्परा रहे पनि नछाडेर काँग्रेस एमालेले बहुमतको दम्भ देखाएको सांसद मोदीको जिकिर छ। जवाफमा सभापति पोखरेलले आफू दोषी नभएको भन्दै कानुनी रूपमा सामना गर्न तयार रहेको बताए।

सभापतिले आफ्नो विरोध हुने डरले चार महिनापछि बैठक राखेको भन्दै माओवादी आक्रोशित देखिएपछि काँग्रेस—एमालेका सांसदहरू सभापतिको बचाउमा देखिएका छन्। काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राजनीतिक सहमतिको आधारमा सभापति चयन भएकाले बारम्बार सभापतिप्रति प्रश्न उठाउनु जायज नभएको बताए।

काँग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले आफ्ना पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ र यो समितिका सभापति पोखरेल श्रीमतीको गल्तीले फस्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले अदालतबाट आरोप पुष्टि नभई समिति सभापतिप्रति व्यक्तिगत रूपमा आरोप÷प्रत्यारोप लगाउन नहुने बताए।

एमालेका अर्का सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समिति सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला अदालतमा उपस्थित भएर न्यायिक निरूपणलाई सघाउनुपर्ने बताए।