काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् छल्न सुरु गरेको छ। संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्नेमा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा दुई/दुई पटक संसद् विघटनको निर्णय गरेर आलोचित बनेका ओलीले अहिले संसद्को ठुलो दल काँग्रेसको समर्थनमा संसद् छल्न सुरु गरेका हुन्।

कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्लाई बेवास्ता गरेर ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

संसद् छल्ने ओलीको कदमलाई संसदीय मूल्य र मान्यताको रटान लगाउने काँग्रेसले समर्थन गरेको छ। बलियो प्रतिपक्षी नहुँदा ओली नेतृत्वको सरकार निर्णय कार्यान्वयन गर्न फुक्काफाल छ।

सरकारले ल्याउने निर्णय गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेपछि लागू हुनेछ। सरकारले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्न लागेको अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुने छ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।

अध्यादेशमा बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अध्यादेशले एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ।

एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ। अध्यादेशमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकार संसदबाट तर्कियो

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार संसदबाट तर्किएको बताएका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयले नगरकोटमा गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संसद् सरकार जन्माउने आमा भएको उल्लेख गर्दै जन्माएको आमाबाट सरकार टाढा हुने, तर्सिने, तर्किने कार्य गरेको बताए।

कानुनमा अप्ठ्यारो पर्‍यो भने मात्रै संसदमा सरकार आउने प्रवृत्ति रहेको उहाँले जिकिर गरे। ओली नेतृत्वको सरकार भने संसद् छल्ने र संसदीय समितिहरूमा हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

संसदमा विचाराधीन रहेका बिधयेकहरुलाई छिटो टुङ्ग्याउन काँग्रेस र एमालेबाट चार/चार जना पदाधिकारी रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय भएको जानकारी एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दिए।

अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको सत्तापक्षले बचाउ गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र आक्रोशित बनेको छ।

सहकारीको समस्या उत्कर्षमा पुगेका बेला संसद्मा छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर केपी ओलीले निरङ्कुश स्वभाव उजागर गरेको आरोप लागेको छ। तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेका सांसद रघुजी पन्त भने सहकारी पीडितलाई सान्त्वना दिन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्छन्।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले यो महिनाको अन्तिमसम्म संसद् बोलाउने तयारी भए पनि सहकारीको समस्या चर्को भएकाले सरकार अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन बाध्य भएको बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले संसद् बोलाउने समय घर्किसक्दासमेत अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले निरङ्कुश स्वभावलाई फेरि एक पटक उजागर गरेको टिप्पणी गरेकी छन्।

सरकार गठन भए लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी आफूहरूले रोकेको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले अहिले नै अध्यादेश ल्याइहाल्नुपर्ने विषय नभएको बताइन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले यो सरकार संसद् चलाउनका लागि नभई सरकार मात्रै चलाउन बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सरकार देशलाई अघि बढाउनका लागि नभई आफ्ना पार्टीका ठगलाई जोगाउन र विपक्षीलाई तह लगाउने उद्देश्यले बनेको आरोप लगाए।
यसअघि आफूहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्दा नियमित अधिवेशन बोलाउने बेला भयो भन्दै रोकेको सरकारले अहिले अनिच्छा गरेको उनले दाबी गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक मात्र सांसद प्रेम सुवाल जनताको सरकारले मात्र जनताका प्रतिनिधिको आवाज सुन्ने बताउँछन्।