काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले ८४ को चुनावमा बहुमत ल्याउन सक्ने ल्याकत गुमाउँदै गएका छन्। नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा बहुमत ल्याउन सक्ने हिम्मत नै हराएको देखिएको छ।

जनतामा देखिएको वितृष्णा कम गर्ने कुनै प्रयास नगरेका दलहरू अब ठुलो दलले सरकार चलाउन पाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्। काँग्रेसले लोकप्रिय मत ल्याउने दललाई सरकार चलाउन दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेको छ।

अबको चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने सङ्केत पाएको काँग्रेसले लोकप्रिय मत ल्याउने दललाई सरकार चलाउन दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले हरेक १० दिनमा सरकार बदलिँदैन भन्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए। ‘आज मन्त्री भइरहेकाहरू भोलि बिहान हुन्छु कि हुन्न भन्नेमा छ’महामन्त्री थापाले भने,‘सुरुमा अहिले सबैको भाषण यो सरकार बदलिँदैनबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले अब निर्वाचनमा लोकप्रिय मत जसले बढी ल्याउँछ त्यसले सरकार चलाउँछ।’ अहिले बहुमत ल्याउने दलले मात्र सरकार चलाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा छ।

उनले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न भने काँग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको बताए। विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेर पनि नेपालले फाइदा लिन सक्ने दाबी उनले गरे।

कानुन संशोधन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने काँग्रेस महामन्त्री थापाले सुनाए।

महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे। ललिता निवास, गिरीबन्धु, क्यान्टोनमेन्टलगायतका सबै प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।

तर, सरकारी कर्मचारीहरू भने भ्रष्टाचारको मुद्दाले त्रसित बनेका छन्। कर्मचारीलाई धमाधम मुद्दा लाग्ने तर मन्त्री र राजनीतिकर्मीले छुट पाउने परिस्थिति बने पछि कर्मचारीहरू जागिर जोगाउन लागेका छन्।

कर्मचारीहरू निर्णयको फाइलमा कमल चोप्न डराएका छन्। अहिले हतपत निर्णय गर्नुभन्दा पनि जसरी हुन्छ जागिर जोगाउने र केही नलागेमा सरुवा हुने प्रवृत्ति बढेको छ।

कर्मचारीहरूले काम नगरिदिएपछि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गुनासो गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारका सचिवहरूले यही अवस्थामा काम गर्न नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको एक सचिवले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूबाट काम गराउन नसकिएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार साँझ सचिवहरूसँग मात्रै छुट्टै छलफल गरेका थिए। छलफलमा सचिवहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा कर्मचारीलाई मात्रै डाम्ने गरिएकाले निर्णय गर्न डराउनु पर्ने अवस्था आएको बताए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

सरकार प्रवक्ता एवं सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने नेपाली जनता अहिले पनि सरकारी काम गराउँदा घुस दिन बाध्य भइरहेको बताएका छन्। दिगो पर्यटन सहकारीको साधारण सभामा पुगेका मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले घुस खान्न, दिन्न भने पनि सरकारी कर्मचारीले घुस खाइरहेको बताएका हुन्।

घुस दिएको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्ने पहुँच आमनागरिकको नरहेको पनि उनले सुनाए। ‘हाम्रो सिस्टम त्यस्तो छ। सामान्य मान्छेले भेट्नै पाउँदैन। जिल्लातिर गएको बेलामा बेग्लै कुरा हो,’उनले भने,‘त्यही पनि हामीजस्तो कार्यकर्ताले घेरेर आम जनतालाई भेट्दै दिँदैनन्।’

कर्मचारीहरू मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्ने आरोप लगाइरहँदा पूर्वमन्त्रीहरु हिरासतमा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन् भने पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण धरौटी बुझाएर तारेख लिइरहेका छन्।

अर्का पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने भने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर बयान दिइरहेका छन्।