काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। पार्टीका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुवै पार्टीका अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकअर्काविरुद्ध लेखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको ४७ पेज लामो प्रतिवेदनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने दाउपेचविरुद्ध नयाँ राजनीतिक कोर्स अघि बढेको दाबी गरेका छन्।

३२ सिटको जादु भन्दै काँग्रेस र एमालेसँग बार्गेनिङ गरेर प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका प्रचण्डलाई अहिले ‘हङ पार्लियामेन्ट’भित्र खेलिने झिँगे दाउको खेल अन्त्य भएको चिन्ताले सताएको ओलीको टिप्पणी छ।

सुन तस्करी र ललिता निवासजस्ता ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा प्रचण्डहरूकै संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै ओलीले अदालतको आदेशविपरित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई चोखाएको पार्टीको दस्ताबेजमा लेखेका छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्र सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतसँग सोधपुछ गरिएको र सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महरालाई न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै बाध्यात्मक रूपमा मुद्दा चलाइएको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई एमालेले राजनीतिक दाउपेचको विषय बताउँदा एमालेले गठबन्धन सरकारको प्रमुख कामको सूचीमा समेटेको छ।

पार्टीको जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई सक्रिय पार्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा एमालेले सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिशोध लिन अराजकतावादीहरूसँगको साँठगाँठमा लागेको विश्लेषण गरेको छ।

प्रचण्डले सरकारबाट हटे पछि र ओलीले सरकारको नेतृत्वमा पुगे पछि पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका हुन्।

माओवादी केन्द्रको बैठकमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहभागी हुँदा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने एमाले बैठकमा नपुगेको नेताहरूले बताए। माओवादीले यो बैठकलाई केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठक भनेको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो दश महिना यताका राजनीतिक घटनाक्रम औल्याउनेक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसबारे एक शब्द पनि नकारात्मक नलेखेका ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई सम्हालिन आग्रह गरेका छन्।

सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सडकमा गएर अलोकतान्त्रिक र विधिको शासनबाहिरका गतिविधि गरेको भन्दै ओलीले रास्वपालाई राजनीतिक संस्कार सम्झाएका छन्।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले राजा फर्काउने दिन तोकेर आन्दोलन गरेर राष्ट्रिय एकता खलबलाएको टिप्पणी गरेका छन्। विदेश सम्बन्धमा पार्टीको नीति, सरकारको ६ महिनाको कामबारे उल्लेख गरिएको ओलीको प्रतिवेदनमा काँग्रेससँगै आगामी चुनावसम्म सहकार्यको सुनिश्चितता देखाउन खोजिएको छ।

माओवादीको एकता संवाद समिति

नेकपा माओवादी केन्द्रले स्कुलिङ र विचार मिल्ने पार्टी र समूहहरूसँग एकता गर्न उच्च स्तरीय एकता संवाद समिति बनाउने बताएको छ। पार्टी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लव नेतृत्वको नेकपा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा बहुमत लगायतसँग एकता गर्न संवाद समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

विगतमा स्कुलिङ नमिल्ने पार्टीसँग पर्याप्त तयारी नगरी एकता गर्दा अपेक्षाकृत परिणाम नआएको र पार्टी जीवन सहज नभएको प्रचण्डको निष्कर्ष छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि एकताको पहल गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राखेका छन्।

आइतबार भौगोलिक र गैरभौगोलिक गरी १२ प्रदेश संरचनाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिले सङ्गठनात्मक रिपोर्टिङ गरेका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा माओवादी अब जनतामा फर्कनुको विकल्प नभएको उल्लेख छ।

तानाशाही प्रवृत्ति

एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पछिल्लो पटक कारबाहीमा परेका तीन नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गरेको छ। पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका नेता डा. भीम रावललाई निष्कासन गर्ने र स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएको हो।

पछिल्लो १० महिनामा पार्टी पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सचिवालयबाट भएका निर्णयहरू अनुमोदन भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

सांसद योगेश भट्टराईले अगामी राजनीतिक बाटो अवलम्बन गर्न सजिलो होस् भनेर एमालेले रावललाई निकास दिएको प्रतिक्रिया दिए।

तर, केन्द्रीय सदस्य झपट रावल र प्रकाश शाहले भीम रावलमाथिको कारबाही फिर्ता लिन माग गरे। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रावलले कारबाही गर्नु गलत भएको बताउँदै पार्टीभित्र तानाशाही प्रवृत्ति हुर्किएको उल्लेख गरे।

शाहले कारबाहीले विधिको उपहास भएको बताए। पार्टीमा नेताहरूको चाकडी गर्नेले मात्रै जिम्मेवारी पाउने प्रवृत्ति बढेको एमाले बैठकमा कुरा उठेको छ।

रास्वपाले बनायो कार्यदल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। दुई दिन सम्म काठमाडौँमा चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा “संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल, २०८१“ गठन गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए।

कार्यदलले संविधान परिमार्जनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न सातै प्रदेशमा छलफल चलाएपछि संविधानविद् एवं सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी दलको तर्फबाट कार्यदलले धारणा सार्वजनिक गर्ने छ।

कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्यहरू क्रान्तिशिखा धिताल, डा. नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, असीम शाह, कुसुम महर्जन र मेघ आले छन्। कार्यदलले प्रदेश तहमा गर्ने छलफलको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सभापतिलाई दिएको छ।

बैठकले केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा पार्टीको सङ्गठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। माघ २ गतेबाट सुरु हुने सङ्गठन बिस्तारको अभियान दुई महिनासम्म सञ्चालन हुने रास्वपाले जनाएको छ।