काठमाडौँ : नियमन क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारीहरूको समस्या सुल्झाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सहितका काम गर्न विज्ञहरूले १४ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालाले क्षेत्रगत प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी र अन्तरक्रियामा सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका सङ्घ महासङ्घ, सहकारी प्रवर्धनका अभियानकर्ताहरूले १४ बुँदे सुझाव दिएका हुन्।

सहकारीसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि महानगरपालिका सम्बद्ध नीति निर्माताहरूसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ।

यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमित रूपमा गैरस्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न, प्रवर्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्रमा सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतलाई आबद्ध गर्न सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए।

ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्ने÷नचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ।

आवश्यकता पहिचान गरेर सहकारीको सङ्ख्या कायम गर्न, गुणात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरेर संस्थाहरूको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्न र यसरी गरिने व्यवस्थापकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाएको छ।

‘अनुसन्धानमा रहेका, कारबाहीमा परेका सहकारीका सदस्यहरूको बचत फिर्ता गराउने प्रणाली अहिलेको पहिलो काम हो,’ कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी समितिका संयोजक रामजी भण्डारीले भने,‘स्वनियमनकारी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सञ्चालन हुनु पर्ने सहकारीहरूले स्वनियम पालना नगरेका कारण नियमनकारी निकायले सक्रिय हुनु पर्ने अवस्था आएको छ। अवस्था व्यवस्थापन गर्न नीतिगत तहमा थप काम गर्नु पर्नेछ। हामी यसप्रति सचेत छौँ।’

समितिका सदस्य एवं वडा नं. २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनु जत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण काम सहकारीबाट ऋण लिनेहरूबाट ऋण असुलीमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए। यसबाट मात्र दिगो समाधान निस्कन सक्ने उनले बताए। निश्चित तालिम र दक्षताको प्रमाण पत्र भएका व्यक्तिले मात्र सहकारी संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके भविष्यका जोखिम कम गराउन सकिनेमा प्रस्तुतकर्ता र विज्ञहरूको जोड थियो।

कार्यशालामा ‘सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको कारण’ का विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै संविधानविद् एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले, सहकारीको मर्म नबुझेकाले या मर्मअनुसार काम नगरेकाले सङ्कट सिर्जना भएको उल्लेख गरे। नियमन गर्नु पूर्व क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, प्रवर्धनका विविध कार्यक्रम चलाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले बचत फिर्ता र ऋण फिर्ताको काम गर्न महानगरपालिकाले कर्जा असुल न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने बताए।

बचत र ऋण प्रवाहको कार्ययोजना मागेर त्यसका आधारमा सहकारीहरूको नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘निष्क्रिय सहकारीहरूको व्यवस्थापन’ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष खेम पाठकले, दर्ता भएकामध्ये एक तिहाइ सहकारी निष्क्रिय भएको हुन सक्ने बताए। सहकारी निष्क्रिय हुनु भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति नहुनु हो। यस्ता संस्था सहकारीका रूपमा रहन सक्दैनन्। यस्ता सहकारीले गर्ने क्रियाकलापबाट सहकारी क्षेत्रमा पर्ने अबगाल रोक्न नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सहकारी अनुगमन निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था’ का विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्र बैङ्कका उपनिर्देशक स्वरूप श्रेष्ठले, ९५ प्रतिशतसम्म ऋण एउटै व्यक्तिले लिएको घटना बताउँदै ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने, नियामक निकायले नियमन गर्नु पर्ने संघसंस्थाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पारस्परिक मूल्याङ्कनबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए।

‘सहकारी संस्थाहरूको स्थिति र बचतको अवस्था’ विषयमा सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार केशव रेग्मीले प्रस्तुतीकरण गर्दै, सक्रिय सहकारी कति छन्, निष्क्रिय कति छन्, असल अभ्यास भएका कति छन्, खराब अवस्थाका कति छन्, विवरण नभएका कारण समस्या समाधानको उपाय निकाल्न कठिन भएको उल्लेख गरे।

सहकारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरेपछि रणनीतिक रूपमा सुधारका काम गर्नुपर्ने सहरी योजना आयोगका सदस्य डा. सुरजराज काफ्लेले बताए। उनले भने,‘सहकारीहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाका रूपमा विकास गरेपछि धेरै समस्याको समाधान यहीँबाट उपलब्ध हुन सक्छ।’

नेपालमा उत्तर विधायीकी परीक्षण (पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी–पिएलएस) को अभ्यास गर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै महानगरपालिकाका कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न कानुन बनाइएको हो। कानुन बनेपछि त्यो प्राप्त भयो कि भएन? भयो भने कति प्रभावकारी रूपमा भयो भनेर हेर्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ।’ सहकारी ऐनको कुरा गर्दै उनले भने,’ऐन जारी भएको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भमा धेरै फरक छ। यसकारण उत्तर विधायीकी परीक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

‘महानगरपालिकामा बचत रकम फिर्ता नदिएको, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरू भाग्न लागेकोले आफ्नो बचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या लिएर बचतकर्ता आउने गरेको सहकारी दर्ता तथा प्रवर्धन महाशाखा प्रमुख सन्तु श्रेष्ठले सुनाए। उनले भने, ‘यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत र व्यवहारिक अवस्था विश्लेषण गरेर दिशा निर्देश गर्न विज्ञ र साझेदारहरूसँग नियमित संवाद भइरहेको छ।’

सहकारी नियमनका क्षेत्रका विषयमा कुरा गर्दै सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशील सुवेदीले अहिलेको अवस्थामा १ प्रतिशत भन्दा कम सहकारी संस्था सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको बताए। करिब १९ प्रतिशत सहकारी प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र देखिएको उनले जानकारी दिए। यसरी हेर्दा सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारमा क्षमताको तीव्र विकास आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे।

विभागमा आउने धेरै उजुरीहरू सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन्। हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, बचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन्।

सहकारीहरूसँग घरधनीहरूको समस्या पनि जटिल छ। सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको बिग्रिएको मुख्य गुनासा हुन्। यस्तै कोठा खाली गरी दिनु पर्‍यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा बचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउने गरेका महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरका अनुसार कर्मचारीहरू तलब नपाएको गुनासो लिएर आउने गरेका छन्। सहकारीमा आफूलाई सञ्चालक राखेको थाहा पाइन। बचत खर्च नजनाई सञ्चालकले रकम लैजाने गरेको, यसमा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

सहकारीका सिद्धान्त र प्रचलन, यसबाट सिर्जित अवस्था र समाधानका उपायका विषयमा सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष डिबि बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद चौलागाईँ, बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा, जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुमन के. सी., जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दीपक पनेरुले ‘स्वनियमको पालना नहुनु’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु’ ‘एकाधिकार हुनु’, ‘लगानीका क्षेत्रमा मापदण्ड नमान्नु’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण नगर्नु’ जस्ता पक्षमा सहकारीहरूले कमजोरी गरेकाले नियमनकारी निकायको नियामक क्रियाकलाप कडा बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। उद्देश्य विपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार बाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियम विपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था हुन्। यी कमजोरी न्यूनीकरण गरेपछि समस्या स्वतः घट्न थाल्छन्, उनीहरूको भनाइ थियो।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय ग¥यो। त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हस्तान्तरण भएर आयो। हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो।

सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश

सहकारीहरूमा देखिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। संसद्को अधिवेशन नभएकोले अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम जारी अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भएको छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ। सहकारीको ऋण र बचतको सीमा तोकिएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै अब एक प्रदेशभन्दा धेरै प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र निक्षेप लिन पाउने भएको छ। एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी संस्थाले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउनेछन्। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचतमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने र बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न रोकिएको छ।