काठमाडौँ : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तीन जनाको बयान गराउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई सकस परेको छ। सागर राई, सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई बयानका लागि अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद खनालले आदेश दिएका छन्।

यसअघि बिरामी परेकाले उपस्थित गराउन नसकेको जवाफ पठाएको केन्द्रीय कारागार कार्यालय जनगन्नाथदेवलले सोमबार बन्दीलाई उपस्थित गराएन। जवाफ पनि पठाएन। न्यायाधीश खनालको इजलासले अर्को पेशी तोकी बयानका लागि अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन जेलरकै नाममा पत्र जारी गर्ने आदेश दिएको अदालतका श्रेष्तेदार रामुबाबु शर्माले जानकारी दिए।

न्यायाधीश खनालले दिएको आदेशमा,’पटकपटक आदेश र पत्राचार गर्दा समेत उपस्थित गराएको नदेखिएकोले उक्त दिन अनिवार्य रूपमा ११ बजे भित्र अदालतमा उपस्थित गराउनु र उपस्थित गराउन नसक्ने भए सो को चित्र बुझ्दो जवाफ यथा समयमा पठाउनु भनी सम्बन्धित कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलका कार्यालय प्रमुख(जेलर) लाई सम्बोधन गरी लेखि पठाई गोला प्रणालीमा राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु,’देशमा लेखिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पूरक जाहेरीमा सागर राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, रामशरण केसी र आङटावा शेर्पालाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका केसी उच्च अदालत पाटनको आदेशमा १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन्। शेर्पा भने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए।

पूरक जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएका पाँच मध्ये केसी र शेर्पाले भने अदालतमा बयान दिएका छन्। राई, भण्डारी र दुलालको पटकपटक बयान लिने प्रयास भने असफल भएको छ। त्यही भएर अदालतले अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको अदालत प्रशासनले पहिचानलाई जानकारी दिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नको आरोपमा एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, काँग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत ३० जनाविरुद्ध दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, पूर्वसभासदसहित ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा चारवटा अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराधमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टङ्ककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, भक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी, प्रतीक थापा प्रतिवादी छन्। बेचेन झा पनि यही प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्।

उनीहरुविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्ध र सङ्गठित अपराधको कसुर छ। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले पूरक जाहेरीमा भने पाँच जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा ठगीको आरोप प्रमाणित भए सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सरकारी कागजात किर्तेमा पनि त्यति नै सजायको व्यवस्था छ। राष्ट्रहित प्रतिकुलको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’का छोरा प्रतीक थापाको मुद्दामा भने कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रतीकको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।

उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेकामा थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि थप कागजात मगाउने आदेश गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।

गत असार १४ गते थापालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध थापाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेपछि उनले धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी : सत्ता गठबन्धनलाई बेचैनी बनाएका बेचेन र प्रतीकलाई रिहा गर्न अस्वीकार

‘भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकताको ललिपप’