काठमाडौं : नेकपा एमालेले भ्रष्टाचारका विषयमा निर्मम भएर लाग्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा तीन दिन सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनियमिततामा मुछिएका जो कसैलाई नछाड्ने गरी निर्मम भएर लाग्ने निर्णय गरेको हो।

बाहिर भ्रष्टाचारी मिलेर बनेको सरकार भन्ने भाष्यलाई चिर्नैपर्ने जनाएको एमालेले विभिन्न कालखण्डमा भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका प्रकरणहरूको समेत यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर लाग्ने निर्णय गरेको एमालेले मीनबहादुर गुरुङको जग्गा दानमा लिन नहुने अभिव्यक्ति दिने नेताहरू भने कारबाहीमा परेका छन्। ओलीले बैठकमा भीम रावलमाथि गरिएको कारबाहीको फेहरिस्त समेत सुनाए।

बैठकले काँग्रेस र एमाले मिलेर बनेको संयुक्त सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्वमा आशा जगाएको समेत दाबी गरेको छ। बैठकको समापनका क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टिका विषयहरूलाई सडकमा छताछुल्ल नपोख्न चेतावनी दिए।

ओलीले थप बोले डा. बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सिनालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने चेतावनी पनि दिए। एमालेमा अब गुटको अन्त्य भएको दाबी गर्दै ओलीले आफूलाई कुनै पनि कुरा चित्त नबुझेमा पार्टीका बैठकहरूमा राख्न निर्देशन दिनुभएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संरक्षण सम्बन्धी जानकारी सहित विभिन्न १४ ओटा विशेष प्रस्तावहरू पारित गरेको छ।

माओवादीलाई दुईदलीय तानाशाहीको डर

एकै दिन सुरु भएर एकै दिन सकिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले भने संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ।

माओवादीले तत्काल सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले विभिन्न निकायमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न भनेको छ।

सहकारी प्रकरणमा गठबन्धननिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने पूर्वाग्रहपूर्ण र भेदभावपूर्ण काम गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न माओवादी बैठकले माग गरेको छ। माओवादी केन्द्रको बैठकले यही फागुन १ गतेदेखि ६ महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

अभियान सकेपछि महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। ६ महिना भित्र नै जन वर्गीय सङ्गठनका मोर्चाहरूको सबै सम्मेलन सक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले बताए।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सकिएको बैठकले अहिले उठेको संविधान संशोधनको सन्दर्भमा ठोस धारणा तय गरेको सापकोटाले बताए।

माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी मात्रै संविधान संशोधन हुनु पर्ने भनेको छ।

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार संविधान संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिने र संशोधन नै गर्नुपरेमा अग्रगमन, परिवर्तन र जनताको अधिकार बढाउनका लागि राष्ट्रिय बहस गरेर गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।

बैठकमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ ले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन व्यक्तिगत चाहनाले नै पार्टीमा सक्रिय भएको बताए। उनले पुन पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई सक्रिय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रूपमा बैठकमा सहभागी गराएको प्रस्टीकरण दिए।