काठमाडौं : अघिल्लो कार्यकालमा दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेर रेकर्ड राखेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् छलेर अध्यादेशको सहारा लिएका छन्।

पुस ९ गते सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिना नपुग्दै फेरि तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

बर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना नाघ्न लाग्दा पनि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन छोडेर भटाभट अध्यादेश ल्याइरहेको छ। एउटा अधिवेशनपछिको तीन महिनाभित्रै अर्को अधिवेशन बोलाउने अभ्यास रहे पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसको साथ लिएर संसद्लाई निकम्मा बनाउने प्रयासमा लागिरहेका छन्।

संसद् छल्ने ओलीको अभ्यासलाई काँग्रेसले पनि लाहाछाप लगाइदिएको छ। यसअघि अध्यादेशी सरकारको आरोप लगाएको काँग्रेस यतिबेला आफैँ सरकारमा छ। अध्यादेशको विरोध होइन, बचाउ गरिरहेको छ।

सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशमा आइटी क्षेत्रमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने लगायतका कानुनी व्यवस्था छ।

यसैगरी सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन, नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ।

आइतबार अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का उपसचिव तथा सहसचिवले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र अध्यादेशको कागजात लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराउने प्रचलन रहेको छ।

संसद् अधिवेशन छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइएपछि विपक्षी दलहरू सरकारसँग क्रुद्ध बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले अध्यादेशको बाटो हिँडेर सरकारले अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाइरहेको टिप्पणी गरेको छ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको पछिल्लो कदमबारे छलफलमा जुटेको बताए। सरकारको काम कारबाही, कार्यशैली र तरिकाबारे विपक्षी दलहरूबीच गम्भीर छलफलहरू भइरहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि अध्यादेशमार्फत शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै निरंकुशताको अमूर्त मार्गतर्फ सरकार उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेको छ। रास्वपा सांसद सोविता गौतमले कानुन निर्माण गर्ने मुलुकको जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था तालाबन्दीमा राखेर अध्यादेश ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्टि जनाइन।

सत्तारुढ दलहरूले भने सरकारको बचाउ गरेका छन्। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे संसद् अधिवेशन पुस मसान्तसम्म बोलाउने तयारी गरे पनि जरुरी विषयमा अध्यादेश ल्याउनु परेकोले माघ दोस्रो सातामात्रै सदन आह्वान हुने सम्भावना देखिएको बताए।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरिले भने नागरिककै जीविकासँग र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा कानुन अत्यावश्यक परेकाले अध्यादेश आएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे।

प्रतिनिधिसभामा १५ वटा र राष्ट्रियसभामा ४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। संसद् बैठक बोलाउने बेला भए पछि संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको छ। शनिवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले कुनै विलम्ब नगरी छिटै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरे।

सरकारले दल विभाजनलाई सहज पार्ने गरी अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेकाले तत्काल संसद् बोलाउन नचाहेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक पहिलो साता नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए।

तर सत्तासाझेदार काँग्रेस नमानेका कारण रोकिएको थियो। एकीकृत समाजवादीका आधा दर्जन सांसद एमालेमा फर्किन खोजिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेको नेताहरूले बताएका छन्।