काठमाडौं : नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका डा.बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सेनाले मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दानमा लिने निर्णय सही भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

गुरुङले घुस बापत उपहार दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउन नहुने अभिव्यक्ति दिएका पाण्डे र तिम्सेनाले गलत निर्णयको विरोध गर्न नछोड्ने अडान समेत लिएका छन्।
मायाको पहिचान नेपालको कार्यालय अनामनगरमा संविधान सभा सदस्यहरू, बृहत् नागरिक आन्दोलन, अभियन्ताहरूले ऐक्यबद्धता जनाउन गरेको कार्यक्रममा दुवै नेतृले आफूहरूले उठाएको विषय गलत भए सच्चिन तयार रहेको बताए।

तर, राज्यको कानुनलाई असर गर्ने निर्णय विरुद्ध भने बोल्न नछोड्ने उनीहरूको भनाई छ। राज्यको कर छली र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विवादित व्यवसायी गुरुङले घुस बापत दान दिएको जग्गा पार्टीले स्वीकार गर्न नहुने उनीहरूको भनाई छ।

एमाले नेतृत्व भने पार्टीको निर्णय गलत भएको अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाहीको डन्डा चलाउन उद्धत छ। पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका भिम रावललाई साधारण सदस्यबाटै निकालिएको छ।

केन्द्रीय सदस्य डा. पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। जग्गा दानमा लिने निर्णय गलत भएको अभिव्यक्ति दिने नेताहरू माथिको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन एमाले नेतृत्वमाथि दबाब छ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली भने थप अभिव्यक्ति दिए कडा कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। पाण्डे र तिम्सेनामाथि अन्याय भएको भन्दै कारबाही फिर्ता लिन संविधानसभाका सदस्यहरू र बृहत् नागरिक आन्दोलनले माग गरे।

पार्टीका निष्ठावान् नेताहरूलाई कारबाही गरेर एमालेले संविधानको मौलिक हक नै हनन गरेको उनीहरूले बताए। सत्यको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेहरूको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउनेहरू विरुद्ध उनीहरूले खबरदारी पनि गरे।

ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त, सिता गौडेल, राजकाजी महर्जन, वृहत् नागरिक आन्दोलनका सञ्जीव उप्रेती लगायतले फरक मत राख्न नपाए देशमा लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी नहुने बताए।

गुरुङले आफूमाथिको आरोपबाट मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको दल एमालेलाई दानको नाममा घुस दिएको उनीहरूले बताए। गुरुङ दानी व्यक्ति भएको भए बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने उनीहरूले उल्लेख गरे।

उनीहरूले भने,‘एमालेलाई दान दिएको जग्गामा बाढी पीडितलाई ल्याएर राखेको भए हाइहाइ हुन्थ्यो। यो लोकतन्त्र माथिको कुठाराघात हो। खेद छ। यो आम जनताले बोलेको छ।’

पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाही मौलिक हक हनन गर्ने रवैया भएको उनीहरूले बताए। तिम्सेनाले आफूहरूले उठाएको विषय गलत भए आफूहरू सच्चिन तयार रहेको बताइन।

पाण्डे र तिम्सेनाले आफूहरू एमालेमै कटिबद्ध रहेको बताए। राज्यको कानुनलाई असर पर्ने निर्णयविरुद्ध बोल्न नछोड्ने बताउँदै उनले यो मुद्दा अदालतको विषय नभएको सुनाए।

डा.पाण्डेले आफूहरूले उठाएको विषय तथ्यले प्रमाणित गरेको सुनाइन। विवादित व्यवसायी गुरुङले राज्यको ४ अर्ब ३६ करोड राजश्व छली गरेको कुरा अदालतबाट पनि प्रमाणित भएको उनले उल्लेख गरिन।

आफूले उठाएको विषय गलत भए ६ महिना होइन १ वर्ष पार्टीको कारबाही भोग्न तयार रहेको पाण्डेले बताइन। आफूहरूलाई कारबाही गरेर पार्टी फैलिन्छ भने अझै कारबाही भोग्न तयार रहेको पनि उनले सुनाइन। ‘तथ्यले प्रमाणित गरेको कुरामा चिन्ता छैन,’पाण्डेले भनिन्,राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि हो या मातहत हो। लोकतन्त्रको स्थिति के छ भनेर यो कारबाहीले देखाएको छ।’

सत्ता शक्तिका पुजारी मीनबहादुरले आफू भ्रष्टाचारबाट जोगिन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको एमालेलाई उपहारमा जग्गा दानमा दिएपछि पार्टी भित्र र बाहिर खबरदारी भइरहेको छ। राजनीतिक दलको नेतृत्व फरक विचार राख्नेहरूमाथि अनुदार बनेको प्रस्ट देखिएको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ। राजनीतिक दलहरू संविधान भन्दा माथि रहेको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ। भिन्न खालका विचारलाई स्थान नै छैन। फरक मत राख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ। लोकतन्त्र सङ्कुचित भएको छ।