काठमाडौं : वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको छ। गत असार ३० गते नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले भोलिपल्टै २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए। त्यसको तीन सातामा तीन राज्यमन्त्री थपे।

असार १७ गते राती काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ७ बुँदे सहमति गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेका ओलीले सरकार गठनको ६ महिनामा आशातीत अपेक्षातर्फ अघि बढ्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ।

संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर मिलेका दुई ठुला दल काँग्रेस एमालेले कार्यदल बनाएर मस्यौदा बनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ०८७ मा मात्रै संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिए पछि आशङ्का उब्जिएको छ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाटै शासन चलाउन उद्धत देखिएका छन्। सरकारले यही पुस महिनामा मात्र ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ,जसमध्ये सहकारी सहित पाँच अध्यादेश जारी भएका छन्।

सोमबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरे।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले होल्ड गरेका छन्। शुक्रवार गरेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस आइतबार एकैसाथ पुगे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन।

अहिलेसम्म देशभर भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरी ११ लाख भन्दा बढी परिवारहरू रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। नेपालको जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी रहेको अनुमान छ।

काँग्रेस र एमालेले भागबन्डा गरेर हालसम्म ७१ जिल्लाका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेका छन्। अध्यादेश जारी हुनुअघि सोमबार काठमाडौँमा आयोजित भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अब बन्ने भूमि समस्या समाधान आयोगले जग्गा सम्बन्धी सबै समस्याहरू अन्त्य गर्ने दाबी गरे।

संसदमा ताला लगाएर अध्यादेशबाटै शासन चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश भने नल्याउने सङ्केत गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा एमाले फुटाउनेहरूले नै आज पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने हल्ला चलाइरहेको आरोप लगाए।

छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै होइन नेपालमै पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तह लगाए जस्तो गर्ने गरिए पनि आफूमा भने कसैको पार्टी फुटाउने मनसाय नरहेको सुनाए।

यद्यपि यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सो अध्यादेश ल्याउन खोजेको तर आफूहरूले नमानेको काँग्रेसका नेताहरूले बताएका थिए। काँग्रेस सभापति देउवाद्वारा हस्ताक्षरित नक्कली विज्ञप्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश पनि व्यक्त गरे। काँग्रेसकै लेटरहेडमा आफ्नो विरोध गरेको विज्ञप्ति छापेर आफूविरुद्ध झुट फैलाइएको भन्दै ओलीले कारबाही योग्य विषय भने।

त्यति मात्र होइन उनले राती निर्णय गरेको भनेर आलोचना भएको उल्लेख गर्दै आफू १०–४ काम गर्ने सरकारी कर्मचारी नभएको जवाफ दिए। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले कम्बोडियामा अर्बौँ रुपैयाँ राखेको भनेर लगाएको आरोप पुष्टि गर्न सक्ने भए कानुन विपरीत सरकारी खर्चमा पठाइदिने ओलीले सुनाए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले शेरा दरबार अटाउने जत्रो पेट नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। केही दिन अघि सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित विपक्षी दलका नेतालाई भेटेपछि सरकार ढल्ने बताएका प्रचण्ड सोमबार सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका छन्।

आठौँ पुरुष र सातौँ महिला राष्ट्रिय बिच भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न प्रचण्ड माओवादीका नेतासहित सुकुटे पुगेका हुन्। प्रचण्डले यसअघि पटक पटक रिफ्रेस हुन सुकुटे पुग्ने गरेको सुनाउँदै आएका थिए।