काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले ६ महिना पुरा गरेको छ। संविधान संशोधनको मूल एजेन्डासहित गत १७ असारमा ७ बुँदे सहमति गरेर बनेको सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको दाबी गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न सकेको छैन। लक्ष्यको १ खर्ब १३ अर्ब कम मात्र राजश्व सङ्कलन गरेको छ सरकारले। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो। अहिले सङ्कलन भएको राजस्व लक्ष्यको ८४ प्रतिशत हो।

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। पुस महिनामा मात्र १ खर्ब ६० अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिमा गत असोजको बाढी पहिरो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात प्रभावित, विद्युतीय सवारी साधनको आयात सङ्ख्या वृद्धि, दूरसञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव, आयात तथा मागमा कमी लगायतले असर पारेको उल्लेख गरे।

अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन नै सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ। सङ्कलित राजश्वले खर्च धान्न कठिन छ। यही बेला सरकार भने संविधान संशोधनको गीत गाइरहेको छ। सरकारको ६ महिना हल्लाखल्ला गरेर नै बितेको छ।

सङ्घीय संसद्ले यो कार्यकालमा संविधान संशोधन गर्न नसक्ने जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा दिइसकेका छन्। सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग दुई तिहाइ पुग्दा राष्ट्रिय सभामा भने बहुमत मात्र छ।

संविधान संशोधन बहुमतले होइन,सर्वसम्मत हुनुपर्छ। सङ्ख्याको कुरा भएन। संशोधनको एजेन्डा जनअनुमोदित हुनु पर्छ। राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएर मत माग्नुपर्छ। मतदाताले पनि संविधान संशोधनको कुन मुद्दामा समर्थन जनाउने निर्क्योल गरेर मत दिनुपर्छ।

पञ्चायत अन्त्य भएर बहुदल आउँदाको जस्तो आयोग बनाएर राजाले घोषणा गरे जस्तो संविधान संशोधन हुन नसक्ने संविधान सभाका सदस्य बताउँछन्। मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति डा. बिन्दा पाण्डे संशोधनको मुद्दा जनअनुमोदित हुनु पर्ने बताउँछिन्।

२०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधान संशोधनको बहसले सत्ता गठबन्धनमै हलचल ल्याउने अभिव्यक्ति नेताहरूको छ। प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने भागबन्डामा देश चलाइरहेका छन्।

७७ वटै जिल्लामा भागबन्डा गरेर भूमि आयोग गठन भएको छ। ३७/३७ जिल्ला काँग्रेस एमाले र ३ जिल्ला मधेसवादी दलले लिने सहमति गरेका छन् ओली र देउवा। राज्य संयन्त्रमा वर्चस्व कायम राखेका छन् दुई दलले।

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सङ्ख्याको हिसाबले कमजोर छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने जोगाउने ध्याउन्नमा छ। दुई तिहाइ सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा व्यवधान छैन। तै पनि ओली सरकार संसद् देखि डराएको छ। भटाभट अध्यादेश सिफारिसमा लागेको छ। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका छन्।

सुकुम्वासीका नाममा हुकुमवासीलाई पनि लालपुर्जा दिने किसिमको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोकेको चर्चा छ। तर, राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा मुद्दाको पुनरावेदनमा शत प्रतिशत बुझाउनु पर्नेमा बिगोको १५ प्रतिशत भराउन पाउने’ व्यवस्था राखिनुले सरकारको बदनियत देखिएको टिप्पणी समेत भएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मा भएको व्यवस्थामा फेरबदल गर्ने गरी जारी भएको अध्यादेशले धरौटीको १५ प्रतिशत मात्रै थप तिरे जेल नबसी पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। अब सुरु अदालतले १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका मुद्दाका दोषीले पुर्पक्षका लागि तोकेको धरौटीमा थप १५ प्रतिशत तिरे जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्।

सरकारले ललिता निवास र कर छलीका आरोपी मीनबहादुर गुरुङलाई खुशी पार्न पुनरावेदनमा जान बिगोको शतप्रतिशत भराउनु पर्नेमा १५ प्रतिशत राखेर अध्यादेश जारी गरेको छ।

राज्य विरुद्धको अपराध गर्नेसँगै प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दल एमालेले भवन बनाउन जग्गा दानमा लिनु घुस लिए सरह भएको अभिव्यक्ति दिने नेताहरूलाई ओलीले डन्डा चलाइरहेका छन्।

ओली देश बनाउने भन्दा पनि पार्टी कार्यालयको भवन बनाउने तिर लागेका छन्। मीनबहादुरले नै भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने समेत भनेका छन्। उनै मीनबहादुरलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुनै निर्माण गरिएको भए देशका लागि ठुलो दुर्भाग्य हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मीनबहादुरको जग्गामा पार्टी भवन शिलान्यासपछि डा.बिन्दा पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन,’साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो। व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो। तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गÞलत हो। दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला। तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ।’

जग्गा दानमा लिएर पार्टी कार्यालयको भवन बनाउने निर्णय गलत भएको यही अभिव्यक्तिका कारण पाण्डेलाई अध्यक्ष ओलीले ६ महिना केही नबोली बस्न भनेका छन्। पाण्डे र उषा किरण तिम्सेनालाई निलम्बन गरेका ओलीले भीम रावललाई एमालेको साधारण सदस्यबाटै निकालेका छन्।

यसअघि निकालिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी खोलेका छन्। रावल पार्टी खोल्ने अभियानमा छन्। पाण्डे र तिम्सेना भने गलत निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहने अडानमा छन्।