काठमाडौँ : राजनीतिक दलहरूमा कचमच चलिरहेको छ। नेताहरूको अभीष्ट नै सत्तामा पुग्नका लागि मात्र भएको छ। अस्थिरताले जरो गाडेको छ। यसैमा रमाइरहेका छन् दलका नेता तथा कार्यकर्ता।

२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनसङ्ख्या भएको देशमा हरेक पाँच वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्था छ। ४ मङ्सिर २०७९ मा भएको चुनावपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको स्पष्ट बहुमत नहुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अदलबदल भइरहेको छन्।

प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर प्रतिपक्षमा पुगेको छ। दोस्रो दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको छ। पहिलो दल नेपाली काँग्रेस १० जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी छ।

गत २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन दिएको काँग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दिन गनेर बसेको छ। चुनाव गराउने गरी प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। सभापति देउवाले मन्त्रीहरुको कार्यप्रगति विवरण सुनिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति नै गरेका छन्। देउवा, ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा दुई दशकदेखि आलोपालो गरिरहेका छन्। उनीहरू आफू अनुकूल मन्त्री पद बाँडिरहेका छन्। उनीहरू नै एकआपसमा सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेल खेलिरहेका छन्।

देशको कुल जनसङ्ख्याले आशा गरेको स्थायी सरकार भने आफैँ थला परेको छ। सरकारी कर्मचारीहरू सुत्नुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सूचनामा ‘नाम पर्‍यो कि?’ भनेर हेर्ने गरेको सुनाउँछन् कर्मचारी। कर्मचारीलाई नेताहरूले थर्काएर राखेका छन्।

कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक दलका नेताको फेरो समाएर काम चोर प्रवृत्ति अपनाउँदा जनतामा निराशा छ। हरेक सरकारले जस्तै वर्तमान सरकार पनि निराशा अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने भाषण सुनाइरहेको छ।

तर, काम भने ठिक उल्टो छ। दल नेतृत्वका सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। पुराना दलको वितृष्णा क्यास गरेका नयाँ दलहरूको पनि ‘खुट्टी देख्दै चाल पाइयो’ भने जस्तो देखिएको छ। दुई तिहाइको सरकारले भरखरै उदाएका दलका नेतृत्वको कमजोरी खोजिरहेका छन्। ‘राम्रो किन होइन?’ भनाउन कार्यकर्ता पालेका छन्। ‘जनताको चुल्हो किन बल्दैन?’ खोजेका छैनन्।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै कानुन विपरीतका कामको खोतलखातल गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। यसमा नेताहरू जोगिने र कर्मचारी दण्डित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एउटै अभियोगमा केहीले उन्मुक्ति पाउने तर, कर्मचारीले जेल बस्नु पर्ने कारण पनि भटाभट निर्णय हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पूरक अभियोगमा पाँच जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। उनीहरूको बयान सकिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

नारा सुशासनको दिने तर, काम कुशासनको गर्ने क्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दल एमाले ललिता निवासको जग्गा हडप्ने र राज्यको कर छली गर्ने दुई मुद्दाका आरोपी मीनबहादुर गुरुङले घुस बापत दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन बनाउनमा लागेको छ।

देश बनाउन लाग्न दबाब दिने एमालेकै नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गरेर प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेखेर खबरदारी गर्नेहरू ओलीको कारबाहीमा परेका छन्।

उनै विवादित व्यापारी गुरुङलाई जेल नराख्न अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशोधन भएको आरोप वर्तमान सरकारमाथि छ। फौजदारी अभियोगमा मिलापत्र, बिगोको १५ प्रतिशतले पुनरावेदन गर्न मिल्ने, कालोबजारी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने लगायतका प्रावधान राखेर प्रधानमन्त्री ओली तिनैबाट बधाई थापिरहेका छन्।

बुधवार ओलीले देशका ठुला घराना आबद्ध भनेर चिनिएका व्यवसायीक संस्थाहरूको नेतृत्वबाट बधाई लिए। वर्तमान सरकार केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन नै संशोधन गरेर सेटिङमा चलेको प्रस्ट भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। सेटिङ अन्त्य गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न महासङ्घले शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाउन लागेको सिंहले बताए।

सुन्नुहोस् रवि सिंहसँग गरिएको कुराकानी :