काठमाडौँ : अमेरिकाको समावेशी नीतिमा परिवर्तन गर्ने घोषणा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका छन्। राष्ट्रपति पदको शपथ लिँदै ट्रम्पले अब केबल महिला र पुरुष गरी दुई मात्र लिङ्ग हुने बताए।

उनले भने, “यो अबदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको आधिकारिक नीति हुनेछ- यहाँ दुई लिङ्ग मात्र छन् : पुरुष र महिला।”

बीबीसीका अनुसार ट्रम्पले “सार्वजनिक र निजी जीवनका हरेक हरेक पक्षमा” जाति र लिङ्गका आधारमा गरिने “सोशल इन्जिनिअरिङ”लाई विफल पार्ने वाचा गरे।

अमेरिकाको आधिकारिक नीति हुने ट्रम्पको घोषणा विश्वका लागि कडा सन्देश भएको कूटनीतिक मामिलाका बीबीसी सम्वाददाता पोल एडम्सले टिप्पणी गरेका छन्।

छोरा जन्मिएका केही स्त्री गुणहरू विकास भएका तथा छोरी जन्मिएका केही पुरुष गुणहरू विकास भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई छुट्टै पहिचान माग गर्दै विभिन्न देशमा अभियानहरू चलिरहेका छन्। केही अभियानमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोग देखिएको छ। तर, अब ट्रम्पको यो घोषणाले छुट्टै पहिचानको अभियान विभाजित हुने देखिन्छ।

अमेरिकाले आफ्नो नीति अनुसार सहयोग गर्छ। अमेरिकी सहयोग लिनकै लागि पाइसकेको पहिचान बदल्नेहरू नेपालमा पनि छन्। नेपालमा तेस्रोलिंगी शब्दमा विवाद सिर्जना गराइएको छ। स्वअनुभूतिका आधारमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिने कानुनी व्यवस्था भएको नेपालमा पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता दिने नजिर छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि नेपालमा पुरुष जन्मेका एक व्यक्तिको जन्मदर्ता नै परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्वअनुभूतिका आधारमा जन्मदर्ता महिलाको भए पुरुषको र पुरुषको भए महिलाको नागरिकता दिन परमादेश दिए पछि आफ्नो समूहमा ल्याउन त्यस्ता व्यक्तिहरू हल्लाखल्ला गरिरहेका छन्,‘महिला जन्मेको भए पुरुषको र पुरुष जन्मेको भए महिलाको‘ भनेर।

राष्ट्रले दिएको पहिचान भन्दा विदेशी आयातित पहिचानको दबदबा छ। राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउँदै आएकाहरू दबिएका छन्। अमेरिकामा घोषणा भएको महिला र पुरुष दुई लिङ्ग मात्रै हुने नीति नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

तेस्रोलिंगी या अन्य लैङ्गिक पहिचान दिए पनि राज्यका कुनै पनि निकायमा सहभागिताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर समेत दिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा महिला र पुरुष भन्दा छुट्टै पहिचान पाएका व्यक्तिलाई प्रवेश गराउने भनिएको छैन।

संविधानको समावेशी चरित्र निजामती विधेयकमा नदेखिएकोले आरक्षणको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अग्राधिकार दिएको रिट दर्ता भए पनि पेशीमा चढ्दै हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ। कानुन बनाएर व्यवस्थित नगर्दा सर्वोच्च अदालत जाने, आदेश माग्ने र सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने बाहेक अरू उपलब्धि अभियानमा लाग्नेहरूले पाएका छैनन्।

संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनी दिएको पहिचानमा विवाद सिर्जना गराउँदा समावेशिताको माग ओझेलमा परेको छ। पहिचान पाइसकेको समुदायले कानुन निर्माणका लागि दबाब दिइरहेको छ। तर, पाइसकेको पहिचान बदलेका केही व्यक्ति भने स्वअनुभूतिमा महिला र पुरुष नै बन्न अरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। विरोधमा बोल्नेको मुख थुन्न लागिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा लिङ्ग परिवर्तन, हर्मोन सेवनविरुद्ध बोल्ने सांसदलाई बोलाएर र्‍याखर्‍याख्ती पारिएको पाइएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपालका प्रतिनिधिहरूले बोलाएर,’किन यस्तो भन्नु भएको? यो शब्द फिर्ता लिनुहोस्,माफी माग्नुहोस्,’भनेर घेराबन्दी गरेको सांसदले बताए।

लिङ्गी परिवर्तन र हर्मोन सेवनको विरोधमा बोलेको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन सामूहिक दबाब दिए पनि स्वास्थ्यलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने कुराको समर्थन गर्न नसकिने जवाफ दिएको ती सांसदले बताए। आफ्नो अभिव्यक्ति गलत नभएको बताउँदै सांसदले भने,’कुट्नै आउँलान जस्तो गरेपछि अध्ययन गरौँला भनेर उम्किए।’