काठमाडौं : संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको मिलीजुली सरकार सार्वजनिक ऋण कम गर्न असफल बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पुस मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब ७ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण २०७४/७५ मा २ खर्ब बढेको थियो । २०७५/७६ मा साढे १० खर्बमा सीमित ऋण पाँच वर्षपछि २०८०/८१ मा पुग्दा दोब्बरभन्दा धेरै २४ खर्ब ३४ अर्ब पुग्यो।

सरकारले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, आइएमएफलगायत जापानको जाइका तथा कोरियालगायतका देशबाट ऋण, अनुदान लिने गरेको छ। तीन वर्षअघि मात्रै संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गरिएको थियो।

हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता बीआरआइ अन्तर्गत ऋण नभई अनुदानमै भएको सरकारी दाबी छ। सरकारले स्पष्ट योजनाअनुसार काम गर्न नसक्दा सरकारी ऋण र अनुदान अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ। जसका कारण अनुदान सकिने र ऋण तिर्न नसकिने अवस्थामा पुगे पछि नेताहरूले अब अनुदान र ऋण लिनै डराउने अवस्था आउन लागेको बताउन थालेका छन्।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ राजनीति विषयक संवादमा वैदेशिक नीति र सहायताका सवालमा नेपालका सबै दलहरू र सरकारको समान धारणा नभए जटिल अवस्था आउने बताए।

अहिले वैदेशिक सहायता नीति २०७६ अनुसार सरकारले ऋण लिइरहेको छ। सोही कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सदनबाट पारित गर्ने बेलामा एमसीसीको चर्को विरोध गरे पनि अहिले राम्रो छ भनेर देख्न थालेको दाबी गरे।

नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली घन्काइरहेका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरता चुनौती बनेको कारण नीतिगत रूपमा स्थायित्व सोच्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए।

दुई ठुला दल मिलेर ८४ सम्म मिलीजुली सरकार चलाउने बताएका यी दुवै दलका नेता परिणाम भन्दा पनि भाषण गरेरै जनतालाई भ्रममा पार्न उद्धत देखिएका छन्।

राजनीतिज्ञ मात्र होइन कर्मचारीतन्त्र पनि भाषण मै मस्त छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले भने सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर आर्थिक सुधारमा लाग्नुपर्ने बताए।

७३ औँ भन्सार दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गरे।

एमालेको अध्यादेशमा प्रतिरक्षा

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले हालै जारी सहकारी सहितका ६ वटा अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। अध्यादेशको पक्षमा उभिन एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप नै जारी गरेको छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेशको महत्वका बारेमा सदनमा थप सशक्त रूपमा धारणा राख्ने गरी अघि बढ्न प्रशिक्षण दिइएको जानकारी दिए। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा एमाले संसदीय दलले विज्ञमार्फत अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रस्ट पार्दै सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको उनले बताए।

संवैधानिक दायराभित्र रहेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि विपक्षी दलले विरोध गरिरहेकाले अध्यादेशका अन्तरबस्तुबारे आफ्ना सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको उनले बताए।

माघ १८ गते सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिइएको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सुनाए।