काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि मधेस प्रदेशमा हङ्गामा भएको छ।

भाषा आयोगको सिफारिस समेतलाई बेवास्ता गर्दै हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा समेटी विधेयक आएपछि प्रदेशसभाको बैठक नै स्थगित भएको छ। सरकार विरुद्ध नाराबाजी र मन्त्रीहरूको पुत्ला दहन भएको छ।

बिहीबार बसेको मधेस प्रदेश सभा बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र काँग्रेसका सांसदहरूले नै भाषा सम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको बताए पछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्नु परेको हो।

मधेस प्रदेशको कामकाजीको भाषा विधेयक २०८१ हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलहरू र प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उक्त विधेयक फिर्ता नलिए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए।

थारुसहितका मधेसमा बोलिने मधेसी र उर्दुसहितका भाषा विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै सांसदहरू विरोधमा उत्रिए।

त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १० मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक बस्न नसकेपछि सूचना निकालेर शुक्रवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। मधेस सरकारले ल्याएको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दिउँसो युवाहरूले मधेसका मुख्यमन्त्री तथा शिक्षा र संस्कृतिमन्त्रीको पुत्ला दहन गरेका थिए।

प्रदेश सभामा बुधवार पेस भएको विधेयकमा मधेसमा प्रायः बोलिने मातृभाषालाई छोडेर अन्य भाषाहरूलाई समावेश गरिएको भन्दै युवाहरूले प्रदेशसभा भवन अगाडी मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीको पुत्ला दहन गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्।

मन्त्री तथा सांसदसहित सडकबाट समेत विरोध भएपछि प्रदेश सरकार उक्त विधेयक फिर्ता लिएर सच्चाएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन्। तीमध्ये मैथिली पहिलो, दोस्रो स्थानमा भोजपुरी र स्थानमा बज्जिका रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः नेपाली, थारु, उर्दु लगायत भाषा छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रूपमा समेटिएको छ। हिन्दी दसौँ नम्बरको भाषा हो।

भाषा आयोगले मधेस प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले विवाद सिर्जना भएपछि आयोगको सिफारिसमा टेकेर जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले आयोगको सिफारिस बेगरको भाषा थप्न पाइने भए पनि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारहरूमा टेक्नुपर्ने बताए।