काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत नसकेर रनभुल्लमा परेको छ। सरकार सङ्घीय संसदबाट अध्यादेश पारित गर्ने निर्धारित कार्यसूची हटाउन बाध्य बनेको छ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची हटाएर पानीजहाज .सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभाका बैठकमा आरोप पुष्टि गर्न चुनौती प्रस्तुत भएको छ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक आइतबार बस्नेछ भने प्रतिनिधिसभाको शुक्रवार नै बस्दैछ। बैठकमा विधायन विधेयक पारित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले स्वीकृत गरेका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको संयन्त्रहरू (महासन्धि, प्रोटोकल र सिफारिस) सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ।

बिहीबार पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीबाट हटाइएका ६ वटा अध्यादेश शुक्रवारको कार्यसूचीमा राखिएको छैन। अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्पष्ट बहुमतले पारित गर्न सहज छ सरकारलाई। तर, राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ।

राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न बहुमत सङ्ख्या ३० चाहिन्छ। काँग्रेस, एमाले र मनोनीत २ गरी २८ मात्र पुग्छ, जुन बहुमत पुग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ जना र जनमोर्चाका १ गरी २६ जना विपक्षमा छन्।

३ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्णायक बनेको छ। अध्यादेश पारित या अस्वीकार गर्न निर्णायक बनेको जसपालाई सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैले फकाइरहेका छन्। जसपा पनि सत्तामा जान खुट्टा उचालिरहेको छ। त्यसका लागि काँग्रेस र एमाले आफ्नो भागका मन्त्रालय दिएर पनि जसपालाई भित्र्याउने योजनामा लागेका छन्।

जसपाले यही मौकामा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने दाउ समेत गरेको छ। सिके राउतको जनमत पार्टीसँग बदला लिन जसपाले मुख्यमन्त्रीमा सघाउनुपर्ने सर्त राखेको छ। जुन सर्तमा काँग्रेस र एमाले सहमत देखिएका छन्। तर, केन्द्रमा दुई मन्त्रालय दिन भने सकस परेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि अध्यादेश अस्वीकार गराउन सहज देखिँदैन। जसपा नेपाल फुटाउन भूमिका निर्वाह गरेका कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादव सन्तुष्ट छैनन्। समाजवादी मोर्चाको बैठकमा समेत जसपा नेपाल सहभागी हुन छाडेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रचण्डले सत्तारुढ दललाई गाली गरेर विपक्षी फकाउने सम्बोधन गरे पनि जसपा फकिने सम्भावना नरहेको नेताहरू बताउँछन्। जसपालाई सरकारमा सहभागी गराएर अध्यादेश पारित गर्नेमा काँग्रेस र एमाले लागेका छन्।

सरकारमा सहभागी हुने निश्चित जस्तै देखिएको जसपाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका केही प्रावधानमा भने असहमति जनाएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने काँग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा आइतबारसम्म जसपा सहमत हुने सत्तारुढ नेताहरूको दाबी छ।

सङ्ख्याको आधारमा साना विपक्षी दल सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रोजाइमा परेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा अदालतहरूमा धरौटी बुझाउँदै रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै सरकारमाथि आक्रमण बनेका छन्।