काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गराउन सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको अध्यादेश पारित गर्नका लागि मधेस सरकार परिवर्तनको तयारी भएको हो।

यसले मधेस प्रदेश सरकारमा हलचल पैदा भएको छ। तर, त्यसको सूचना भने मधेस प्रदेश सभामा नआएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको अध्यादेश पेस गर्नबाट पछि हटेको ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस सरकार परिवर्तनको तयारी गरेको हो।

राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थन लिन ओली सरकारले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव राखेको छ। तर, जसपाले केन्द्र सरकारमा पनि थप दुई मन्त्रालय माग गरेपछि आइतबार बस्ने सङ्घीय संसद्मा पनि अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव पेस नहुने भएको छ। हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाटै अध्यादेश पारित गर्ने तयारी गरेको सरकारले राष्ट्रियसभामा बहुमत नभए पछि कार्यसूचीबाटै हटाएको थियो।

मधेस प्रदेश सभाको बैठक पनि आइतबार नै बस्दैछ। शनिवार बसेको प्रदेश कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कृषि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची बनाएको छ। यस्तै मधेस प्रदेश नीति आयोगको संशोधन विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको सभामुख मण्डलले पहिचानलाई जानकारी दिए।

सङ्घीय संसदमा अध्यादेश होल्ड

सङ्घीय संसदमा अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव सरकारले होल्ड गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव होल्डमा राखेको हो। आइतबार बस्ने सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिने भएको छ। संसद् सचिवालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित पेस गर्ने उक्त विधेयकमाथि छलफल सकेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरासियाले विधायन विधेयक २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। शुक्रवार बसेको बैठकमा मन्त्री चौरासिया नै झुक्किए पछि यो विधेयक पारित हुन सकेको थिएन।

प्रतिनिधिसभा बैठकमै गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक २०८१ सँगै नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक २०७१ प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। पौडेलले प्रतिनिधिसभामा भने शुक्रवार उक्त प्रतिवेदन पेस गर्दै बजेटको आकार घटाएको जानकारी दिएका थिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस गर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नेछन्।

मधेसका मुख्यमन्त्रीको दाउ : विश्वासको मत फेस गर्ने, राजीनामा नदिने