काठमाडौं : सरकारले सङ्घीय संसद्बाट अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव होल्डमा राखेको छ। हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूचीबाट पछि हटेको सरकारले अध्यादेश होल्डमा राखेको हो।

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने अवस्थामा पुग्न सकेको छैन। सोमबार बस्ने सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकको कार्यसूचीमा अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन।

राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले अध्यादेशबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। उसले कार्यसूचीमा परेपछि मात्र निर्णय गर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको निर्णय नआउँदा अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्न सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताएका छन्। उनले अध्यादेश पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला नभएको पनि बताए।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको बहुमत पुग्दैन।

बहुमत पुर्‍याउन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल निर्णायक छ। उसलाई सरकारमा सहभागी गराएर भए पनि बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा प्रधानमन्त्री ओली लागिरहेका छन्।

काँग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धन जसपा नेपाललाई मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिन सहमत भएको छ। केन्द्रको निर्देशन आउने बित्तिकै विश्वासको मत फिर्ता लिन मधेस प्रदेशका काँग्रेस एमाले तम्तयार भएर बसेका छन्।

तर, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले मुख्यमन्त्रीमा मात्र चित्त बुझाएको छैन। उसले विशेष गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही बुँदामा असहमति जनाएको छ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशलाई लिएर सत्ता बार्गेनिङ गरेको हल्लाबारे आपत्ति नै जनाएका छन्। उनले सरकारमा जाने तयारी समेत नगरेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।

अध्यादेशलाई लिएर सत्ताको बार्गेनिङ गरेको आरोप अध्यक्ष यादवले अस्वीकार गरे। जसपा संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले सरकार आफैले कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै सरकार नै बाधक भएको बताए।

मधेस सरकार परिवर्तनको हल्ला हल्लामै मात्र सीमित बनेको छ। मधेस सरकारलाई समर्थन गरेका काँग्रेस र एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन कुरेर बसेका छन्। काँग्रेस मधेस प्रदेशका नेता रामसरोज यादवले केन्द्रको निर्णय अनुसार सरकार परिवर्तन हुने नहुने टुङ्गो लाग्ने बताए।

ओली र प्रचण्ड आरोप-प्रत्यारोप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको आरोप प्रत्यारोप चुलिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् बैठकमार्फत सरकारको आलोचना र नेकपा एमालेको चर्को विरोध गरे पछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले नेताहरू प्रचण्डविरुद्ध खनिएका छन्।

अहिलेको सरकारलाई असंवैधानिक भनेपछि काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा संवैधानिक, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा असंवैधानिक कसरी भनेर प्रचण्डलाई सोधेका छन्।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले लगाएकै आरोपबारे संसदमा बोलेपछि एमाले सांसद पदम गिरिले प्रचण्डलाई मुछेर भएका प्रचारबाजीमाथि पनि छानबिनको माग गरौँ भनेर धम्की दिए।
सेरा दरबारमा छानबिन गरे हुन्छ भनेका प्रचण्डलाई गिरीले क्यान्टोनमेन्टको अर्बौँ रुपैयाँ दुबईमा र युद्धको समयमा बैङ्क लुटेको धनसम्पती लस भेगसको क्यासिनोमा रहेको आरोप माथि पनि छानबिन गर्न तयार हो? भनेर झस्काए।

प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि प्रचण्डप्रति आगो ओकलिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, मनाउन मूल समारोह समिति गठन गर्न बसेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डमाथि छेडखानी गरे।

२००७ साल फागुन ७ गतेलाई यो देशमा सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन ल्याउने दिनको रूपमा लिने गरिए पनि प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही व्यक्ति र पार्टीले यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेको जिकिर गरे।

हिंसालाई जनयुद्ध दिवस भन्न रुचाउनेहरूले ७ सालको परिवर्तनलाई नरुचाएको टिप्पणी उनले गरे। प्रजातन्त्र दिवसलाई नमान्नेहरू लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ।

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ पुग्दै नपुग्नुपर्ने मान्छे पनि पदमा पुग्छ भनेर ओलीले व्यङ्ग्य गरे पछि प्रचण्डले अर्को विद्रोहको चेतावनी दिएका छन्।