काठमाडौँ : नेपाल भ्रष्टाचारको जालोले पुरै थिलथिलो भएको छ। विकास निर्माण देखि सामाजिक कामसम्म भ्रष्टाचार बढेपछि यसको रोकथाम अब दैवी शक्तिले मात्रै गर्न सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाइको सरकारले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नारा मात्रै घन्काइरहेको छ।

चौतर्फी आलोचनापछि सरकार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आईएनजीओ) मार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गर्न लागेको छ। गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र नै गरेको छ। विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ।

एनजिओ र आईएनजीओले समाज कल्याणबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी अपारदर्शी रूपमा खर्च गरेको राज्यकै निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम सरकारी प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितअनुसार हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत खर्च हुने गरेको महालेखाको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।

अपारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थाको कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू गर्न माग हुँदै आएको छ। सरकारको निर्देशनमा गैरसरकारी संस्थाको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ।

भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा समेत परिवर्तन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरूकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुन थालेपछि भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने आवाजहरू समेत उठ्न थालेका छन्। भ्रष्टाचारको विषयलाई नियालिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले सरदरमा दैनिक ३३ ओटा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू आउने गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउँछन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश पछि विश्वमा बेथिति, विसङ्गति निम्त्याउन युएसएआडीको सहयोग खर्च भएको पुष्टि हुन थालेको छ। विश्वका अधिकांश देशमा परिचालन भएको सहयोग अशान्ति मच्चाउने हतियारका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प एक दिनका तानासाही बन्दा अशान्ति मच्चाउने प्रयास असफल भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। गरिब देशमा स्वास्थ्यका लागि गम्भीर जटिल शल्यक्रिया गरेर जेण्डर चेन्ज गराउन सहयोग गरेको समेत पुष्टि भएको छ। त्यसैले त ट्रम्पले पुरुष र महिला दुई लिङ्गलाई मात्रै मान्यता दिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अपारदर्शी यात्रा, अख्तियारले थाल्यो छानबिन

अमेरिकी अनुदान सहयोगले परिवार भाँडिएको छ। समाजमा वर्ग लडाइँ चलेको छ। ‘हुने खाने र हुँदा खाने’बीच दुस्मनी बढेको छ। जेण्डर चेन्ज गराउन समेत सहयोग गरेर अमेरिकाले विश्वभर अशान्तिको भाइरस प्रवेश गराएको पाइएको हो। विकृति, विसङ्गति ल्याउने काम रोक्ने ट्रम्पका यस्ता कतिपय आदेशले यतिवेला वाहवाही पाएका छन्।

अमेरिकी बर्को ओढेर सिधासाधा जनतामा भ्रमको खेती गर्नेहरू बाहेक अधिकांशले ट्रम्प नीतिको समर्थन गरेका छन्। कलिला बालबालिकालाई जेण्डर चेन्ज गराउन प्रोत्साहन गर्ने आयातित विषय पाठ्यक्रममा समावेश समेत गराएका एनजिओ, आइएनजिओको ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि ओठमुख सुकेको छ।

भिड जम्मा गरेर अशान्तिको दियो जगाउने प्रयासमा धक्का लागेको छ। ‘बने बन नबने नबन’ भन्नेहरूको कमाउ धन्दामा धक्का लागेको छ। र, त कतिपयले विकल्पका रूपमा भारतीय हिजडासँग दैनिकी उठाउन थालेका छन्। व्यापारिक कम्प्लेक्समा माग्न पठाएर हप्ता असुली गर्ने नयाँ धन्दा समेत सुरु भएको पाइएको छ। जसको खुलासा तेस्रोलिंगी माता सम्झना केसीले गरेकी छन्। सुनौँ यो भिडियो

लिङ्ग चेन्जको विरोध हुन थालेको अहिले मात्र होइन। सन् २००७ मा सन्तोष पन्तका छोरा छोरी बनेको समयदेखि नै हो। तत्कालीन समयमा लिङ्ग चेन्ज गर्नेहरू अप्राकृतिक भनेर सत्तोसराप गर्थे। युएसएआडीको सहयोग पाएपछि आफू पनि त्यहीँ बाटोमा लागे। अन्यमा नागरिकता लिएर मोडल बनेकाहरू नै त्यो जटिल शल्यक्रिया अपनाउन थाले। कोही स्वअनुभूतिका आधारमा जन्मदर्ता नै परिवर्तन गराएर नागरिकता लिन सफल भए।

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)

विकृति विसङ्गतिको बीउ रोपे। अमेरिकी अनुदानमा नेपालका बालबालिकालाई गलत बाटोमा लगाउने त्यस्ता रोलमोडल अब समाजमा कुन अनुहारमा देखा पर्छन्? त्यो हेर्न बाँकी छ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। विकृति विसङ्गति कायम रहँदा नेपालमा अपारदर्शी क्रियाकलाप नभएको क्षेत्र भेट्टाउन मुस्किल पर्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउने बताए। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमासमेत जटिलता थपिएको उनले बताए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देशमध्ये १०८ औँ स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई स्थान सुधार भएपनि भ्रष्टाचारको गन्ध झन् बढ्न थालेको छ।

सूचकाङ्कमा सुधार भए पनि नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकारलाई यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन भनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राज्य प्रणाली नसुध्रिएसम्म भ्रष्टाचार हटाउन नसकिने बताएको छ।

नेपालको सर्वेका लागि भुटानमा छलफल, अर्थले रोक्यो २७ करोड