काठमाडौँ : सरकारलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अघि जारी भएका अध्यादेश पारित गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ। संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप खेपिरहेको वर्तमान सरकारलाई ६ वटा मध्ये भूमि अध्यादेश पारित गराउन हम्मेहम्मे परेको हो।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले ५ वटा अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने भए पनि भूमि अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ। अर्को मधेस केन्द्रित सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले भूमि अध्यादेशमा समर्थन जनाउन दबाब दिए सरकार नै छोड्ने धम्की दिएको छ।

२०७९ को आमचुनावमा खुम्चिएका मधेसवादी दल अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्कँदै जाँदा दुई तिहाइको काँग्रेस एमाले सरकारलाई साइजमा ल्याउने अवस्थामा पुगेका छन्।

काँग्रेस र एमालेको राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्दैन। निर्णायक भएका छन् मदेशवादी दुई दल। विपक्षमा रहेको जसपासँगै सरकारमै रहेको लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निष्कर्षमा पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा निर्णायक जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फकाइरहेका बेला महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले नसघाउने बताएको छ।

यसले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत रहेको सरकारलाई राष्ट्रियसभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत जुटाउन थप सकस हुने देखिएको छ। सत्तारुढ दलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा मत नदिने बताए पछि काँग्रेस एमाले थप निरीह बनेका छन्।

राष्ट्रियसभामा जसपाको ३ सिट हुँदा लोसपाबाट एक मात्र सांसद शेखरकुमार सिंहले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा उपेन्द्रको भन्दा एक सिट कम चार सांसद रहे पनि लोसपाका शरदसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन्। लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेशलाई लिएर आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। उनले अध्यादेशलाई लिएर ओली नेतृत्वको सरकार नैतिक सङ्कटमा रहेको टिप्पणी पनि गरे।

यद्यपि सरकारसँग उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयकको रूपमा ल्याउने विकल्प बाँकी छ। हालसम्म भने यसबारे सत्तारुढ दलले निर्णय लिइसकेका छैनन्। पछिल्लो अवस्था हेर्दा सरकारलाई अध्यादेश न निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ।

मधेसको मुख्यमन्त्री फेर्ने च्याप्टर क्लोज

राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्‍याउन जसपालाई मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिएर मनाउने प्रयास पनि असफल भएको छ। तत्कालका लागि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने तयारी रोकिएको छ।

मधेसमा मुख्यमन्त्री सिके राउतको जनमत पार्टीले पाएको छ। सत्तारुढ काँग्रेस पछि हट्दा जनमतलाई हटाएर मुख्यमन्त्री लिने जसपाको प्रयास सफल हुन सकेन। लगत्तै जसपाले भूमि अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय सुनाएको हो।

सत्तारुढ दुई दल मध्ये एमाले मुख्यमन्त्री दिएर अध्यादेशमा जसपाको समर्थन लिने प्रयासमा थियो। तर, काँग्रेस मधेसमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यले झस्किए पछि यो तयारी तत्कालका लागि रोकिएको स्रोतले बताएको छ।

मधेसवादी दलहरूमा अहिले जनमतको फलोअर्स बढी देखिएको छ। उपेन्द्र, महन्थ, राजेन्द्र महतोको फलोअर्स जनमतको भन्दा कम देखिएको आकलन समेत नेताहरूले गरेका छन्। त्यसैले पनि तत्कालका लागि मधेसको मुख्यमन्त्री परिवर्तनको च्याप्टर क्लोज भएको छ।