काठमाडौं : जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भएको दिन २००७ साल फागुन ७ गते। हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। सात दशक भन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको जग २००७ को क्रान्ति नै थियो। जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई यसले स्थापित गरेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।

न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य संविधानमा राखिएको छ। ‘लोकतान्त्रिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनोट भई अहिले संविधानतः तीनै तहका सरकारहरू बन्नु धेरै ठुला र ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्,’राष्ट्रपति पौडेलले प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै भनेका छन्,‘यिनै उपलब्धिको जगमा हाम्रो भविष्यको सुखद यात्रा प्रारम्भ भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’

यस्तै विश्वास दिलाउँदै तीन दशक भन्दा बढी राज गरेको बंशतन्त्र अन्त्य भएको पनि दुई दशक पुग्न लागेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै अङ्गलाई संवैधानिक मूल्य एवं मान्यता कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार पार्न सरकारले अनेकन् प्रयास गरिरहेको सुनाएका छन्।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि दुई पटक प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको आवधिक निर्वाचन, तीन पटक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको विभिन्न निर्वाचन र उपनिर्वाचनहरू मार्फत जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्।

यसलाई निर्वाचन आयोगले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको उल्लेख गरेको छ। निर्वाचनको माध्यमबाट मतदाताले आफ्नो गोप्य मतदानद्वारा रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुनुले संवैधानिक गतिशीलता तथा नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्रगाढ भएको आयोगले विश्वास दिलाउन खोजेको छ।

जनप्रतिनिधि चुन्न हुने निर्वाचनको सफलता आम नागरिकको सहभागिताले निर्धारण गर्ने स्मरण आयोगले गराएको छ। यो वर्ष ‘निर्वाचनको प्रभावकारिता: आम नागरिकको सहभागिता’ भन्ने नारा सहित निर्वाचन दिवस मनाइएको छ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिक गराउनेदेखि कुनै प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी योग्य र इमानदार उम्मेदवार रोजेर गोप्य मतदान गर्नेसम्मका कार्यमा मतदाताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ।

प्रजातन्त्र दिवस र निर्वाचन दिवस एकैदिन मनाउने गरिएको छ। जुन दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ। राष्ट्रपतिदेखि पुर्वराजा र नागरिक तहमा शुभकामना आदानप्रदान गरेर दिवस मनाउने चलन छ।

सरकारी कार्यालय बन्द गरेर दिवस मनाउँदै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले भने सेवा दिएको छ। जहाँ विदेश जाने नेपाली युवाको हरेक दिन ताती लाग्छ। देशको संवृद्धि अर्काको देश बनाउन पठाएर ल्याउने जस्तो देखिएको छ। मङ्गलवार (हिजो) मात्रै १३ जना नेपाली श्रमिक इजरायल उडे।

उनीहरू बुधवार बिहान इजरायलमा अवतरण गरे। वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन तथा जिटुजी शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार दोस्रो चरणमा इजरायल पठाउने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ।

इजरायल यस्तो देश हो, जहाँ हमासको आक्रमणमा परि बेपत्ता भएका विपिन जोशीको अवस्था अज्ञात छ। लर्न एन्ड अर्न अर्थात् सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रममा इजरायल पुगेका १० नेपाली युवाको हत्या भएको दुई वर्ष हुन लागेको छ। तर,नेपाली नागरिक जीविकोपार्जनका लागि मर्न डराएका छैनन् भन्ने इजरायल मोहले देखाएको छ। ज्यान दाउमा राखेर विदेश जान बाध्य छन् नेपाली श्रमिक।

सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छैन। गरिबी निवारणको नारा लागेको राणा शासनदेखि नै हो। यहीँ नारा लगाएर देशको नेतृत्व गरेकाहरूको अनुत्तरदायी कामले नेपाली युवा जमात जोखिमपूर्ण देशमा काम गर्न गइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली भने तीन दशकदेखि नेपाली युवा पुस्ता देशको भविष्य भएको फलाकिरहेका छन्।

‘आफ्नो देश आफैँ बनाऊ’ भन्ने सरकारको नीति खोइ? नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। नेताहरू भने देश बिग्रेको दोष एक अर्कामाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा छन्। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा माओवादीले सशस्त्र युद्धका नाममा थोपरेको हिंसाले गर्दा देश बिसौँ वर्ष पछि परेको बताउँछन्।

वास्तविकता स्वीकार गरे पनि प्रश्न गर्ने नागरिकको मुख थुन्न लागेका नेताराजहरू प्रजातन्त्र दिवसलाई एक दिने उत्सवका रूपमा सीमित गराउन भने सफल भएका छन्। निर्वाचनमा धनवाद र डनवाद प्रयोग गरेर जसरी पनि नेतृत्वमा पुग्ने प्रवृत्ति कायम छ। त्यही नेतृत्व नागरिकको प्रश्नबाट डराएको छ। प्रश्न गर्नेहरूलाई डन्डा चलाउन कानुन बनाउन कस्सिएका छन्।

परिवर्तनका नारा फलाक्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिउँदो मान्छेको लास बनाएर ‘सरकार मर्‍यो,हामीलाई जुठो पर्‍यो’ भन्ने तहसम्म गिरेको छ। के यो संस्कार हो? जिउँदो मान्छेको लास बनाएर सद्गत गर्ने? जनताको तत्कालै बिर्सने बानीका कारण नेताराजकै दबदबा कायम छ।

देशको पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेसमा नेताको बक्सिस पाउन हानथाप छ। पार्टी सभापतिको उम्मेदवारका लागि कार्यकर्ताको घरदैलो भन्दा नेताको घरदैलो प्यारो बनेको छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कृष्ण प्रसाद सिटौलाले समेत वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको चाकडी गर्नु परेको टिप्पणी कांग्रेसजन गरेका छन्।

अर्का नेता शेखर कोइराला एक्लै फाङफुङ बोल्दै हिँडेका छन्। उनलाई पनि अघिल्लो महाधिवेशनमा पराजित हुनुपरेको चोट अबको महाधिवेशनमा नदोहोर्‍याउने ध्याउन्न मात्रै छ।

वर्तमान सरकार गठन प्रति नै उनको असन्तुष्टि छ। सरकारको काम गराइको पाराले उनले बेलाबेला आक्रोशित अभिव्यक्ति समेत दिने गरेका छन्। कार्यकर्तालाई चाकडी गर्ने संस्कार सिकाउन भने नेताहरू अब्बल देखिएका छन्। आफ्नो गुट बाहेकलाई टिकट नै दिनेसम्मको हर्कत गर्ने नेताहरू सबै भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक देखिन खोजिरहेका छन्।

व्यवहार भने प्रजातान्त्रिक छैन उनीहरूको। जनताले यसअघिका दुई आवधिक निर्वाचनमा बुझ पचाएरै सुध्रने आशा सहित निर्वाचित गराएका नेताहरूको चेत खुलेको पाइँदैन। विकासका काममा समेत झगडा गरेर ‘दिन कटाउने, काल पर्खने’ नेताराजको शैलीको संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा नागरिक तहबाट खबरदारी सुरु भएको छ।

नेपाली युवा विदेश पठाएर रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने र विकासको काम मागेर गर्ने नेताहरूको अदूरदर्शी सोचको नागरिक तहबाट खबरदारी भएको हो। अब साँच्चै देश बनाउन नलागे अबको पुस्तालाई टिकाउन मुस्किल पर्ने टिप्पणी देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेकाहरूले सुनाउन थालेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकार गठनको आधा वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा आम नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

काम गर्न नसक्ने नेताहरू भने प्रवृत्तिलाई दोष दिइरहेका छन्। काँग्रेस महामन्त्री थापाले एउटा प्रवृत्ति सबै खतम भन्ने खालको र अर्को सबै राम्रो भन्ने रहेको सुनाए।

यो सबै भएको गरिबीका कारण हो। गरिबी अन्त्य गर्न दुई ठुला दलको सरकारलाई कुनै बाधा छैन। तथ्याङ्क लिन गाह्रो पनि छैन। स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर वास्तविक गरिब परिवारको तथ्याङ्क लिने काम केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्न नसक्ने देखिँदैन।

स्थानीय र जिल्ला तहको गरिबीको तथ्याङ्क अनुसार योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गरे जीवनस्तर माथि उकास्न समय नलाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि विकासको मोडलमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तह र जिल्ला तहको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

अहिलेसम्म प्रदेश तहसम्मको मात्रै गरिबीको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय र जिल्लाको गरिबीको तथ्याङ्क निकाल्न लागेको भने यो पहिलो पटक हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब भित्रको बजेट निर्माण गर्ने सिलिङमै रहेर गरिब परिवारमा अनुभूत हुने गरी योजना निर्माण गर्न कार्यालयले दिने तथ्याङ्क काम लाग्ने देखिन्छ। त्यसको तयारी के छ? यो प्रश्नमा केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मधु सुदन बुर्लाकोटीको जवाफ यस्तो छ।

सुनौँ सचिव बुर्लाकोटीसँगको कुराकानी