काठमाडौँ : फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ। योसँगै नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा परेको हो।

एफएटीएफले ४० वटा परिसूचक निर्धारण गरेको थियो। नेपालले २१ वटा मात्रै परिपालन गर्न सक्यो। १६ वटा आंशिक र ४ वटा परिपालन हुँदै भएन। ‘एफएटीएफ’ को ग्रे लिस्टमा पर्दा मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय र कूटनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अहिले नेपालमा राजश्वको स्थिति डामाडोल छ। खर्च घटाउन नसकिएको र ठुलो नीतिगत अस्थिरता रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.रेवतबहादुर कार्की बताउँछन्।

कार्कीले भने,’अहिले सरकार नै भ्रष्टाचारको केन्द्रजस्तो भइराखेको छ। कुनै सुधारहरू छैन, आफ्नो मान्छेलाई कारबाही नहुने, अरूलाई कारबाही हुने, ‘रुल अफ ल’ को मतलब नै नहुने, यो सरकार बनेको पनि सात/आठ महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन।’

घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो, शेयर बजार र सहकारीमा एफएटीएफले आशङ्का गरेको छ। यसमा सरकारले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए। ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, घरजग्गा कारोबार बैङ्किङ च्यानलमार्फत मात्रै गरिनुपर्ने, एफएटीएफले तोकेका सबै सूचकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर देशलाई दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट हटाउन सकिने सुझाव अर्थविद् कार्कीको छ।

नेपालको अवस्था यस्तै रहे अबको २ वर्षभित्र ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने उनी बताउँछन्। ‘अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा गइराखेको छ। आन्तरिक ऋण बढेको बढ्यै छ। ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिराखेको छ। यो सुधार हुने भन्दा पनि २ वर्षपछि हामी सजिलै ब्ल्याक लिस्टमा जाने मलाई लागिराखेको छ,’उनले भने।

सरकारको हेलचेक्र्याइँले नेपाल दोस्रो पटक पनि ग्रे–लिस्टमा परेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्। उनले भने,’अहिले पनि मन्त्रीहरूले कानुन मिचेका छन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।’

अर्थविद् प्रा.डा.गोपीलाल न्यौपाने नेपालमा ३० खर्बभन्दा बढी कर उठ्नुपर्नेमा अहिले लगभग १० खर्ब मात्रै उठिरहेको कारण एफएटीएफले शङ्का गरेको बताउँछन्। नेताहरूको सम्पत्ति दिनानुदिन बढ्दै जाँदा त्यसको स्रोत दिन नसकिएको कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने बाटोमा गएको उनले बताए।

‘जनता नाङ्गै छन्, भोकै छन्। रोजगारी छैन, उपचार गर्न सक्दैनन्। पैसा कहाँ गयो? नेपाल आतङ्ककारीहरूलाई फन्डिङ गर्ने सोर्स कन्ट्री त होइन? भनेर ऊ अनुसन्धान गर्न लाग्यो। नेपालको आयोजनाहरू किन पूरा भएनन्? पाँच वर्षका लागि भनेको आयोजना किन ३० वर्षसम्म पूरा भएन? त्यसको उत्तर पनि एफएटीएफले पाएन,’उनले भने।

खर्चको पारदर्शिता, दण्ड सजाय, अप्राकृतिक किसिमले सम्पत्ति आर्जनलगायतका गतिविधिले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको उनको दाबी छ। अब विदेशी फन्ड र लगानीहरू नेपालमा नआउने उनले बताए।