काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसले ८४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निम्तो दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा काँग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सत्तामा फर्कने चाहना भए ८४ को चुनावमा भाग लिन निम्तो दिइन। ‘टिका लगाएर, कसैको कृपाले होइन, नागरिकले पाउने सुविधाको उपभोग गर्दै २०८४ को चुनावमा भाग लिने हिम्मत गर्नुहोस्,’उनले भनिन्,’पूर्वराजा र समर्थकहरूलाई मेरो सुझाव छ,कहिल्यै पुरा नहुने झर्ला र खाउँला भन्ने सोचाई त्यागिदिनुहोस् विनम्रता पूर्वक आग्रह गर्दछु।’

२०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षको शाह वंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। १९ माघ २०६१ मा ‘कु’ गरेर सत्ता हत्ताएका ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट निर्मल निवास सर्न बाध्य बने। बंशतन्त्र अन्त्य भएको १७ वर्षपछि फेरी देशमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने बहस तातेको छ।

७५ औँ प्रजातन्त्र दिवसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशको दुरावस्था अन्त्यका लागि चुप लागेर नबस्ने भिडियो सन्देश जारी गरेपछि राजनीतिक तरङ्गित भएको छ। व्यवस्थाविरुद्ध नै धावा बोल्न थालेपछि काँग्रेस सांसद न्यौपानेले संसद्बाट चुनावमा भाग लिने हिम्मत गर्न सुझाव दिइन।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य बामदेव गौतमले भने दल खोलेर चुनावमा भाग लिन सुझाव दिए। उनले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न र चौतर्फी विकास गरेर देखाइदिन आग्रह गरे। ‘पार्टी खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुहोस्,८४ को चुनावमा भाग लिनुहोस्,प्रधानमन्त्री बनेर चौतर्फी विकास गरेर देखाइदिनुहोस्,’गौतमले भने,’फेरी राजा बन्ने कोसिस गरे फलानो हुँ भनेर भन्ने स्थिति समाप्त हुनसक्छ।’

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको भिडियो सन्देशले गणतन्त्र र राजतन्त्रवादीबीच वाक्युद्ध चलेको छ। सडकदेखि सदन तातेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गणतन्त्रको विरोध गर्नु प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु हो भन्ने अर्थ लगाउन नहुने जवाफ दिए। ‘नेपालमा राजालाई कुनै न कुनै स्पेस दिनुपर्छ र राजासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको अध्यक्ष हुँ म,’लिङदेनले भने,’तपाईँले गणतन्त्र लडेर ल्याएको होस् अथवा विदेशीको भुईँ चढेर ल्याएको होस्,त्यो गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ भने निरन्तररुपमा हामी विरोध गरिराख्छौँ। त्यसको विरुद्धमा हुन्छौ।’

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष चुनावमा आउन गणतन्त्रवादीले निम्तो दिए पनि राजतन्त्रवादी राप्रपाले राजा ज्ञानेन्द्र चुनावमा आउने कुनै सङ्केत दिएन। ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावमा भाग लिने नलिने केही बोलेका छैनन्। गणतन्त्रवादीहरूले चुनावको धम्की दिइरहे ज्ञानेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको माग गर्न सक्ने राजतन्त्रवादी नेताहरू बताउन थालेका छन्।

नेपालमा २०३६ सालमा पहिलो जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। त्यसबेला बहुदल हार्‍यो, निर्दलले नै जित्यो। जनमत सङ्ग्रहले ढाल्न नसकेको पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालको जनआन्दोलनले ढल्यो। बहुदलीय व्यवस्थाको दुई दशकमा शाह बंस नै अन्त्य भएको थियो।

तर,राजतन्त्रमा बंशतन्त्र जस्तै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नेतातन्त्रको रजगज,नेताको छत्रछायामा नपर्नेको अस्तित्व नै नरहने अवस्था, सामान अधिकार र समावेशिता मागी खाने भाँडो बनाउने लगायतका विकृतिले नागरिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्न बाध्य हुने स्थिति आएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

राजश्वको स्रोतले धान्न नसक्ने नेता कार्यकर्ताका लागि सेता हात्ती साबित हुँदै गएका प्रदेश संरचनाबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। ती प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संरचनामा तलमाथि गर्दा कोही रुवावासी गर्नु नपर्ने बताएका छन्। उनले ७ को ठाउँमा ९ पनि हुन सक्ने र ५ पनि हुन सक्ने पत्नी राधिका शाक्यको करुणा पुस्तक विमोचनमा प्रस्ट भनिसकेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको माग गरेमा दलहरूको पोजिसन के हुने? ८४ को चुनाव आमनिर्वाचन नभएर जनमत सङ्ग्रह हुन्छ? नेतातन्त्र अब यसमा घोत्लिने बेला आएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।