काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यदलले भुटानलाई स्वेच्छाचारी नजरबन्द र मानव अधिकार उल्लङ्घन तत्काल रोक्न माग गरेको छ। कार्यदलले राजनीतिक कारण देखाई शरणार्थीलाई अमानवीय अवस्थामा नजरबन्दमा राखेको भन्दै निन्दा गरेको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले तीन नेपाली भाषी भुटानी नागरिक–बिर्ख बहादुर क्षेत्री, कुमार गौतम र सुनमान गुरुङलाई प्रतिनिधि पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनले भुटानले विशेष गरी नेपालीभाषी भुटानी समुदायलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक असहमति दबाउने काम जारी राखेको पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (१९९२) लाई विपक्षी आवाजहरू दबाउन हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनलाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्दा कैदीहरूको उपचारको बारेमा गम्भीर चिन्ताहरू उठेको छ।

अझै पनि कम्तीमा ३२ भुटानी राजनीतिक कैदीहरू बनावटी आरोपमा जेलमा छन्। उनीहरूसँगै अन्य राजनीतिक बन्दीहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा थुनामा राखेको भन्दै राष्ट्रसङ्घ कार्यदलले आपत्ति समेत जनाएको छ।

भुटान सरकारले विशेष गरी नेपाली भाषी भुटानी समुदायहरूलाई कपोकल्पित, भ्रामक र गम्भीर आरोपहरू लगाएर अनावश्यक रूपमा दुख दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कार्यदलले भुटानको यस हर्कतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको घोषणा समेत गरेको छ। कार्यदलले सरकारलाई सबै राजनीतिक बन्दीहरू तुरुन्तै रिहा गर्न माग समेत गरेको छ।

कार्यदलले यसको कानुनी प्रणालीमा सुधार गर्न, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र मानव अधिकार उल्लङ्घनको स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अनुमति दिन आग्रह गरेको छ।

तीन जना बन्दीहरूलाई २००८ मा बिना वारेन्ट पक्राउ गरिएको थियो र भुटानको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन १९९२ अन्तर्गत आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।

उनीहरूलाई केवल सरकारको आलोचना गर्ने पर्चाहरू वितरण गरेको कारण हिंसात्मक गतिविधिको कुनै प्रमाण बिना नै दोषी ठहर गरी हिरासतमा राखिएको भुटानमा राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले जनाएको छ।

भुटानले व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत उनीहरूलाई आतङ्कवादीको रूपमा झूटो आरोप लगाएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (१९९२) बारम्बार जातीय अल्पसङ्ख्यकहरू र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यदलले यी व्यक्तिहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण सक्रियताको अधिकार प्रयोग गरेको कारणले मात्र कैद गरिएको पुष्टि गरेको अभियानका संयोजक राम कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

२०१७ देखि, भुटानले राजनीतिक कैदीहरूलाई उनीहरूको परिवारसँग कुनै पनि सम्पर्क गर्न पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। तर, सन् २०२४ मा भुटान सरकारले परिवारलाई अझै पनि भेट्न अनुमति रहेको झूटो दाबी गर्‍यो।

यो पनि : भुटानलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध : नेपाल र भुटानले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि ८ भुटानी अलपत्र

अभियानले प्रतिवेदनलाई स्वागत गरेको छ। उसले तत्काल कारबाहीको लागि आह्वान पनि गरेको छ। भुटानको शाही सरकारले सबै राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहा गर्न र यसको कानुन सुधार गर्न तत्काल कदम चाल्ने आशा अभियानले गरेको छ।

भुटानलाई अन्यायको सामना गरिरहेका सबै बन्दीहरूलाई रिहा गर्न, गलत कारावासको लागि पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, मनमानी नजरबन्दको दुरुपयोग अन्त्य गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अनुगमनकर्ताहरूलाई जेल प्रणालीमा पहुँच दिन अभियानले आग्रह गरेको छ।

भुटानको निरन्तर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान जान आवश्यक रहेको अभियानका संयोजक कार्कीले बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानव अधिकार सङ्गठनहरू र विदेशी सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न भुटानमाथि कूटनीतिक दबाब बढाउनु पर्ने उनले बताए।

‘भुटानी सरकारले राजनीतिक असन्तुष्टहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अनुमति दिनुपर्छ र राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोपहरूमा थुनामा राखिएका सबै व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ,’अभियानका संयोजक कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको लागि जबाफदेही बनाउन कडा कूटनीतिक र कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।’