जेनेभा : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) मा भुटानले राजनीतिक बन्दीहरूको न्यायको अपमान गरेको विषयमा छलफल भएको छ।

भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संस्थापक संयोजक राम कार्कीले आफ्नो आधारभूत अधिकार माग गर्ने भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूलाई भुटानको सरकारले जेलमा राखेको ब्रिफिङ गरे। भुटानले आफ्ना नागरिकहरूको अस्तित्व नभएको नाटक गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए। तुरुन्तै रिहा गर्न उनले माग राखे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को पूर्ण बैठकमा कार्कीले भुटानको चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको नतिजा स्वीकृत गर्ने क्रममा २ मिनेट मौखिक बयान दिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानलाई आफ्ना नागरिकको मानवअधिकार उल्लङ्घन को लागि जबाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जबाफदेही बनाए भुटान सरकारले आफ्ना राजनीतिक बन्दीहरूको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने र सम्बोधन गर्ने संस्थापक संयोजक कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे।

परिषद्को पूर्ण बैठकमा कार्कीसँगै भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका युरोप संयोजक गोपाल गुरुङ पनि सहभागी थिए। भुटानले राजनीतिक बन्दीहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन गरिरहेकाले जबाफदेही बनाउन कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आव्हान गरे।

एसियाली मानवअधिकार तथा विकास मञ्चको तर्फबाट संयोजक कार्कीले भुटान सरकारको मनमानी नजरबन्द,अमानवीय जेल अवस्था र गम्भीर मानसिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहारको विश्वसनीय रिपोर्टहरूको बाबजुद पनि राजनीतिक बन्दीहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिरहेको उल्लेख गरे। ‘धेरै बन्दीहरू दीर्घकालीन रोगबाट पीडित छन् र उनीहरू परिवारबाट अलग्गिएका छन्,’कार्कीले भने,’जसलाई आफ्ना प्रियजनहरूको बारेमा कुनै सम्पर्क वा जानकारीबाट वञ्चित गरिएको छ।’

भुटान सरकारले राजनीतिक बन्दीहरूको अस्तित्वलाई बारम्बार अस्वीकार गरेर हालै तीन जना व्यक्तिलाई मनमानी नजरबन्दमा राखेको जानकारी गराए।

जवाफमा भुटानी राजदूतले कुनै जातीय भेदभाव र भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरे। उनले राजनीतिक बन्दीहरूलाई भुटानी कानुन अन्तर्गत गम्भीर अपराधको लागि सजाय सुनाइएको दाबी गरे। कार्कीले उठाएका चिन्ताहरूलाई कुनै अर्थपूर्ण उद्देश्य पूरा नगर्ने निहित स्वार्थका व्यक्तिहरूको काम भन्दै भुटानी राजदूतले खारेज गरे।

इच्छुक भुटानी शरणार्थीहरूलाई सम्मानका साथ स्वदेश बोलाउन र खारेज गरिएको नागरिकता पुनर्स्थापित गर्न कार्कीले माग गरे। ‘भुटानले सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्नपर्छ र तिनीहरूको अस्तित्वको अस्वीकार अन्त्य गर्नुपर्छ,’कार्कीले भने,’अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अनुगमनकर्ताहरूलाई जेल र हिरासत केन्द्रहरूमा पहुँचको अनुमति दिनुपर्छ।’

संयोजक कार्कीले पेरिस सिद्धान्तहरू अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना गर्न, पुनर्स्थापित पूर्वभुटानी शरणार्थीहरूलाई उनीहरूको परिवारसँग भेट्न, नेपाली भाषा शिक्षा पुन सुरु गर्न र पर्यटक भिसा जारी गर्न माग गरे।

जेनेभा भ्रमणको क्रममा अभियानको प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्, मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका उच्च अधिकारहरूसँग पनि भेटघाट गरेको जनाएको छ।

टोलीले उनीहरूलाई भुटानमा चलिरहेको मानवअधिकारका मुद्दाहरू विशेष गरी राजनीतिक बन्दीहरूको दुर्दशा र समाधान नभएको शरणार्थी सङ्कटको बारेमा जानकारी गराएको अभियानका तर्फबाट संयोजक कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।