काठमाडौं : कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको विरोधमा संसद् र सडक तातेको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेदेखि नै सडकमा विरोध सुरु भएको थियो।

बुधवार बसेको सङ्घीय संसद्का दुवै बैठकमा विपक्षी दलहरूले सोही विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा विपक्षी दलले त्यही विषय उठाएर सदन चल्न दिएनन्।

पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू उठेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी सार्की अछामीलाई र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि माओवादीकै सांसद शक्ति बस्नेतलाई बोल्न समय दिएका थिए।

दुवैले घिसिङलाई पदबाट हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए।

दुवै बैठक चलाउन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग दिनभर छलफल गरे पनि दोस्रो बैठकमा समेत उस्तै अवरोध जारी रहेपछि बिहीबारसम्मका स्थगित गरिएको छ।

संसद् बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिए।

प्रचण्डकै पहलमा बिहान सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले घिसिङलाई अपमानपूर्वक तरिकाले हटाउनु सर्वसत्तावादी गतिविधि भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसद् र सडकमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले सुरुदेखि नै सङ्ख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम गरिरहेकाले अब यस्ता कदम सह्य नहुने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ। सरकारले मन्त्रीहरूको हितमा नभई जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ।

रास्वपा पनि विपक्षी दलको मोर्चामा सहभागी भए पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतियार उठाएर थाकेकाहरूको पछि नलाग्न सुझाव दिए।

पछिल्लो समय राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई काउन्टर दिन चैत १५ गते जनप्रदर्शनको तयारी गरेको समाजवादी मोर्चाले कुलमानको विषयलाई थपेको छ।

बेलुकी नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले कुलमानलगायतका एजेन्डामा विपक्षी दललाई साथ दिने निर्णय भएको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध सडक र सदनमा विपक्षी दलहरू एउटै मोर्चामा उभिने बताए। राजतन्त्रको मुद्दाबाहेक अरू मुद्दामा राप्रपासँग पनि मिलेर जान सकिने उनले बताए।

संसद् बैठक लगत्तै स्वतन्त्र युवा समूहले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। घिसिङको बर्खास्तीविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरण घेराउ गर्न पुगेका स्वतन्त्र युवा समूहलाई प्रहरीले धरपकड गरेको छ। प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध उग्र नारा लगाएका थिए।

प्रदर्शन हुने ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। युवाहरूले मङ्गलवार पनि देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए।

जवाफ नदिने ओलीको अडान

कुलमानको बर्खास्तलाई प्रतिपक्षले सडक र सदनमा विरोध गर्ने एजेन्डा बनाए पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सदनमा जवाफ नदिने अडान लिएका छन्। युवा सङ्घले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सरकारले एउटालाई हटायो, अर्कोलाई नियुक्ति गर्‍यो यही हो जवाफ’ भनेका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नु प्रतिपक्षको गैरराजनीतिक र असंसदीय अभिव्यक्ति भनेका छन्। संसद् बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उनले एक अमुक कर्मचारीलाई देवत्वकरण गरेर संसद् अवरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले लोडसेडिङ मुक्त गरेको जस, भारतलाई दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिने उर्जामन्त्री नेता बन्न लाइक मान्छे नभएको टिप्पणी गरिन।

केही दिन अघि राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तरमा उर्जामन्त्ती दीपक खड्काले लोडसेडिङ कुलमानले अन्त्य नगरेको दाबी गर्दै भारतलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने बताएका थिए।

कुलमान र हितेन्द्र दुवै सर्वोच्चमा

बर्खास्तमा परेका कुलमान र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै सर्वोच्च अदालत गएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै कुलमान वारेसनामामार्फत अदालत गएका हुन्।

घिसिङका प्रतिनिधिको रूपमा लोकमणि पोखरेल बेलुकी ५ बजेतिर निवेदनसहित अदालत आएका अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ। बुधवार अबेर भएकाले अब बिहीबार मात्र प्रक्रिया थालिने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

कुलमानको निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढङ्गले पदमुक्त गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।

नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ। सरकारले पदमुक्त गर्नुको कारण खुलाउँदै तीन पन्ने पत्र पठाए पछि घिसिङ न्यायको माग गर्दै अदालत गएका हुन्।

विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। ७७ सालमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेको एक वर्षपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका शाक्यले उक्त निवेदनको विषय छिट्टै टुङ्ग्याइदिन माग गरेका छन्।

नियुक्त भए देखिको कार्यकालको अवधि नसकिन्जेल चार वर्षसम्म उहाँको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थिएन।