काठमाडौं : अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका भुटानी शरणार्थीलाई भुटान सरकारले भारतीय सीमामा उल्टै डिपोर्ट गरेपछि नेपाल प्रवेश गरेका छन्। दमकको बेलडाँगी शिविरमा आइपुगेका उनीहरुलाई प्रहरीले शनिवार पक्राउ गरेको छ।

भारतको दिल्ली हुँदै भुटानको पारो विमानस्थलमा अवतरण गरेका उनीहरू शनिवार दिउँसो झापा दमकको शिविरमा भेटिएपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ।

भुटानले तीन दशकअघि देश निकाला गरेका नागरिकलाई देशमा बस्न अनुमति दिएको छैन। पक्राउ परेका उनीहरूले भुटानमा बस्न नदिए पछि भारतीय भूमि हुँदै नेपाल आएको बयान प्रशासनलाई दिएका छन्।

अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका भुटानी शरणार्थीले भारतको दिल्ली हुँदै भुटानको पारो विमानस्थलमा ओर्लिएको बयान दिएका छन्। भुटानले देशभित्र बस्न नदिएपछि नेपाल प्रवेश गरेको बयान उनीहरूको छ।

पक्राउ परेका ३६ वर्षीय आशिष सुवेदी, ३१ वर्षीय सन्तोष दर्जी र ३६ वर्षीय रोशन तामाङलाई काँकडभिट्टा लगेर उतै फिर्ता पठाउने झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश आचार्यले जानकारी दिए।

अमेरिकाबाट चार जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट भएका थिए। चार मध्ये तीन जना पक्राउ परे पनि अर्का एक जनाको खोजी भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए। ‘चार जना आएको भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ,एक जनाको खोजी भइरहेको छ,’सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले पहिचानसँग भने,‘पक्राउ परेकाहरूका अनुसार अर्का एक जना नेपाल प्रवेश गरेका छैनन् भन्ने छ।’

जल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले शुक्रवारदेखि नै निगरानी बढाएको थियो। भुटानले तीन दशकपछि आफ्ना नागरिक स्विकार्न लागेको हल्ला भएको थियो। तर, शरणार्थी नेताहरूले भने शङ्का व्यक्त गरेका थिए।

भुटानलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध : नेपाल र भुटानले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि ८ भुटानी अलपत्र

भुटानी अधिकारीहरूले डिपोर्ट भएका शरणार्थीहरूलाई भारतको सीमावर्ती सहर जयगाउँमा पुर्‍याएर देश निकाला गर्‍यो। भारतीय सुरक्षा बलहरूले उनीहरूलाई नेपाल–भारत सीमामा रहेको सहर पानीट्याङ्कीमा फालिदिए।

वैध यात्रा कागजात नभएका कारणले नेपाली सीमा अधिकारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिएनन्। तर, उनीहरूले स्थानीयहरूलाई अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न घुस दिए। शनिवारको साँझ नेपालको भुटानी शरणार्थी शिविरमा पुग्न सफल भए।

भुटानले आफ्ना पूर्वनागरिकहरूलाई गर्ने व्यवहारमाथि चिन्ता बढाएको भुटान स्वतन्त्र पिपुल्स फोरमका महासचिव डीबी सुब्बाले उल्लेख गरे। एक पटक भुटानीको रूपमा मान्यता दिए पनि, फेरि निष्कासन गर्ने सरकारको निर्णयले उनीहरूलाई राज्यविहीन बनाएको छ।

भुटानी राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले दशकौँसम्म अस्वीकार गरेपछि, भुटान अन्ततः यी शरणार्थीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘तैपनि, उनीहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने सम्मान र अधिकार प्रदान गर्नुको सट्टा, भुटानले फेरि एक पटक उनीहरूलाई निष्कासन गरेको छ र निर्दयी रूपमा भारतमा फ्याँकेको छ,’संयोजक कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘यस्ता कार्यहरू सभ्य राष्ट्रको आचरणभन्दा टाढा छन्। यो व्यवहार अस्वीकार्य छ र मानव अधिकार र जिम्मेवारीप्रति भुटानको प्रतिबद्धतालाई कमजोर रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ।’