काठमाडौँ : विध्वंस मच्चाउने राजावादीहरूको आन्दोलनका मुख्य दोषी करार गरिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आवास, सुरक्षा र भत्ता बन्द गर्न माग भएको छ। माइतीघर मण्डलामा वृहत् नागरिक धर्नाले शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको कमजोर निर्णयको आलोचना पनि गरेको छ।

पूर्वराजा शाहलाई सुरक्षा र रासन दिएर नागार्जुनमा बस्न दिने मात्र भनेको स्मरण मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेले गराए। ‘सरकारको पाउँमा बिन्तीपत्र राख्ने व्यवस्था खोजेको होइन,’उनले भने,’मानवअधिकारको मौलिक सिद्धान्तले जनताद्वारा निर्वाचित नभई कसैलाई पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार हुँदैन।’

ज्ञानेन्द्रलाई दिएको आवास, सुरक्षा र भत्ताबाट विमुख गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हुनुपर्ने प्याकुरेलले बताए। ‘क्याबिनेटले पहिलो निर्णय नै पूर्वराजाको सुविधा खोस्ने गर्नुपर्थ्यो,’उनले भने।

‘अराजक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईँलाई कसले खटाएको हो?’उनले प्रश्न गरे। ‘सर्वसाधारण नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्यौ भने पुलिसले चुरखुराएर लान्छ,’उनले भने,’तर दुर्गा प्रसाईँले मङ्सिरको आन्दोलनमा ४० करोड खर्च गरेँ भन्छ। कहाँबाट आयो ४० करोड? त्यहाँ मुद्रा अपचलनको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?’

नागरिकलाई शालीनतापूर्वक यथार्थ बताउने कुरामा नेपालका सरकार र नेपालका नेताहरू चुकेको उनले बताए। ‘नेपालको सरकार चलाउनेहरूले जनताको भुईँ तहको मर्मलाई बुझ्न छोडेकै हुन्,’उनले भने,’सबै खाले असन्तुष्टिहरू जम्मा हुने एउटा गार्बेज बक्स बनेको छ राजावादी आन्दोलन।’

यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न उनले खबरदारी गरे। ‘नागरिक समाजका मानिसहरू ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्दा र कुनै पनि अप्ठ्यारो बेलामा अग्रपङ्क्तिमा उभिएका मान्छे हौ,’उनले भने,’हामी स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्नो स्वाभिमानको लागि लड्न तयार छौँ।’

आन्दोलन भड्किनुमा सुरक्षा कमजोरी

दुर्गा प्रसाईँसहितका राजावादीहरूको आन्दोलन भड्किनुमा सुरक्षा निकायको कमजोरी रहेको पुर्वप्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्रहरीसँग पूर्वसूचना भए पनि त्यस अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ।

ठाउँठाउँमा आगजनी र तोडफोड गर्दै हुलदङ्गा मच्चाउँदै हिँडेका प्रदर्शनकारीको अराजकता नियन्त्रण गर्न प्रहरी र सुरक्षाकर्मी चुक्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको पुर्वडिआईजी हेमन्त मल्लले बताए।

राजावादीको कार्यक्रम भइरहेको ठाउँमा गएर अश्रुग्याँस प्रहार गरेको प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने ठाउँमा चुप बसेको पूर्वडिआईजी विज्ञान राज शर्माले बताए। अतिसंवेदनशील ठाउँमा कार्यक्रम गर्न अनुमति दिनु नै गलत भएको उनको भनाएछ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने प्रसाईँलाई रोक्न नसक्नु अर्को कमजोरी भएको उनले बताए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले राजावादीहरूको कुकृत्य कुनै पनि प्रकारले राजनीतिक नभएको बताए। उनीहरूले मानवताविरोधी अपराध गरेकाले राजनीतिक व्यवहार वा संवादको सम्भावना नरहेको उनले सुनाए। तिवारीले राजावादी आन्दोलनकर्ताहरूले आपराधिक गतिविधि गरेकाले कानुन अनुसार कारबाही हुने बताए।

पत्रकार महासङ्घको आन्दोलन

अराजक राजावादीको प्रदर्शनमा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएका पत्रकारको न्यायका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन सुरु गरेको छ।

महासङ्घको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले आइतबार कार्यस्थलमा कालोपट्टि बाँधेर काम गर्न सबै सञ्चारकर्मीलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा महासङ्घले घटनाका सम्बन्धमा सोमबार केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र शाखामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र मङ्गलवार सरोकारवाला सङ्गठनसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

समाचार सङ्कलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजक कार्यरत सञ्चारगृह र उनको परिवारसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ।

शुक्रवारको घटनामा क्षति पुर्‍याइएका सञ्चारगृहको अनुगमन, घाइते सञ्चारकर्मी र हराएका सञ्चार सामग्रीको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि महासङ्घले गरेको छ।